२०७२ असोज १६ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चाका चारमध्ये २ माग सम्बोधन गरेको छ । मोर्चाले चाहि सबभन्दा मूख्य माग सीमाकंन हेरफेरबारे आफ्नो सरोकार पूरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । शुक्रबार मन्तिपरिषद्ले त्यसलाई पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै मोर्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पुनस्थापित भएको छ ।समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।