२०७२ असोज २५ । ‘जे नहुनु थियो त्यही भयो,’ मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल मुर्मुरिए ‘जस्ता नेता उस्तै सचिव, कस्तो तिमीहरुको बुद्धि।’ उनको अनुहारमा क्रोध थियो। एक सचिवले सोधे ‘सर के भयो?’ पौडेल जंगिए ‘के हुनु, राष्ट्रघात भयो।’

यो सम्वाद २०७१ चैत्र २ गतेको हो, जुनदिन उनकै शब्दमा ‘नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको आयोजना अर्बौको कमिसन चक्करमा फस्यो’ भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेडसँग सरकारले गरेको काठमाडौ–तराई­मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको सम्झौतामा गम्भीर चलखेल भएको थाह पाएका पौडेल त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने निधो गरे।

नाटकीय शैलीमा अर्बौंको कमिसनको खेलमा सम्झौता भएको बुझाईमा उनी स्पष्ट छन्। आफूलाईसमेत झुक्याएर भएको उक्त सम्झौता पौडेललाई स्वीकार्य भएन। असन्तोष र आक्रोस पोख्दै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुल्सीप्रसाद सिटौलालाई चार पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र लेखे।

पत्रको सुरुवातमै उनले अर्थ मन्त्रालयको चलखेलमा कसरी सम्झौताको आधार तयार भएको थियो भन्ने घटनाक्रम उल्लेख गरेका छन्।

चैत्र २ गते व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा द्रुत मार्गबारे छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालयका एक सचिवको दुरासयपूर्ण प्रस्ताव सुनेर आफू स्तब्ध र उद्देलित भएको भन्दै उनले त्यो क्षणमा अाफू मुस्किलले सम्हालिएको उल्लेख गरेका छन्।

निर्माण व्यवसायीलाई नाफा मात्रै खान दिनेगरी नेपाल पक्षकै अधिकारीहरु सम्झौताको डिजाइनमा लागेको देखेर पौडेल चकित परे। लागत खर्च अस्वाभाविक बढाइचढाइ गरिएको भन्दै अघिल्लो दिन विमति जनाएका अधिकारिले नै अर्कोदिन त्यही प्रस्ताव मन्जुर गरेर हस्ताक्षर कसरी गरे? पौडेलको पत्रमा सबै जोखिम नेपाल सरकारले व्यहोरेर निर्माण कम्पनीलाई नाफा मात्रै हुने मेडलमा सम्झौता नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सिटौलालाई बारम्बार आग्रह गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले न्यूनतम राजश्व प्रत्याभूति र न्यूनतम सवारी प्रत्याभूतिमा सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव नस्वीकार्न सचिव सिटौलालाई सम्झाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

पौडेलले पत्रमा सचिव सिटौलालाई अवकास हुने बेलामा भावी पुस्तालाई सयौं अर्बको फजुल दायित्व बढाउने र आयोजनालाई नै अनिश्चितताको खाडलमा पार्नेगरी अघि नबढ्न धेरै पटक मौखिक रुपमा सम्झाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका नाताले मात्रै नभएर एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले पनि थुप्रै पश्न रहेका भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा ६ वटा बुँदामा आफ्ना जिज्ञासा र असहमतिहरु उल्लेख गरेका छन्।

उनले पहिलो बुँदामा एकदमै अनुचित सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै राज्यको ढुकुटी थुत्ने मनसायले सम्झौता गरिएको स्पष्ट खुलाएका छन्। नेपाल सरकारबाट निर्माण गर्न सकिने आयोजना ठूलो अतिरिक्त वित्तीय भार पर्नेगरी बिदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने उनको जिकिर छ।

पौडेलले ९७ अर्ब हालको लागत अनुमान हुने प्रतिबेदन मन्त्रालयमा हुँदाहुँदै १० हैन, २० हैन ९०० प्रतिशत भन्दाबढी राज्यको दायित्व पर्नेगरी रिक्वायर्ड रेभिन्यू प्रक्षेपण गर्ने प्रस्ताव कुन कानुन र मापदण्डलाई टेकेर गरियो भनि प्रश्न गरेका छन्। उनले यस्तो अनौठो र अस्वाभाविक प्रस्ताव किन र कसरी स्वीकृत गरियो? भन्दै यसको उत्तर दिनुपर्ने बताएका छन्। भनेका छन्, ‘संसदको विकास समिति र विज्ञहरुले पनि यस्तो सम्झौता नगर्न दिएको सुझाव किन मानिएन ?’

प्रचलित मूल्य रु ८१७ अर्ब भन्दा बढीको रिक्वायर्ड रेभिन्यू र १५ अर्बको भिजिफ सहितको प्रस्ताव आउनासाथ तुरुन्तै खारेज गरेर सरकार आफैँले निर्माण गर्ने मोडालिटिमा जानु पर्नेमा यस्तो गलत बाटोमा किन परियोजनालाई धकेलियो? पौडेलको पत्रमा भनिएको छ। उनले ललितपुरको खोकना भएर सडक लैजादा जमीन मुआब्जा बापत अर्बौ रकम भार थपिने भएकोले नदी किनाराबाट सडक निर्माण गर्ने विकल्पबारे आफूले गराएको ध्यानाकर्षणको वेवास्ता गरिएको पनि पत्रमा लेखेका छन्।

सरकारले भारतबाट प्राप्त सहुलियत ऋणलाई न्युन ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुका साथै वर्षको निश्चित रकम आम्दानी हुनेगरि राजस्व प्रत्याभूति र न्यूनतम सवारी प्रत्याभूति समेत दिनेगरि सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो। प्रस्तावित सम्झौतामा ९५ किलोमिटरको सडकमा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र मोटरसाईकल गरि करिब २० हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने उल्लेख छ। एउटै सवारी गुडेन भनेपनि बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने शर्त तोकिएको छ। कम सवारी गुडेर तोकिएको १५ अर्ब उठेन भने त्यो अपुग रकम सरकारले थपेर दिनुपर्ने सर्त सम्झौतामा छ।

न्यूनतम राजश्व ग्यारेन्टी र सहुलियत ऋण दिने प्रावधान राखेर सम्झौता गर्नु राष्ट्रहित विपरित हुने विज्ञहरुको रायलाईसमेत वेवास्ता गर्दै निर्माण कम्पनिलाई अतिनै सहुलियत दिनेगरि तयार भएको सम्झौताको ड्राफ्टमा जानकारहरुको विमति रहदै आएको छ।

‘याे त सरासर राष्ट्रघात हो,’ पाैडेलले नागरिकन्युजसँग भने ‘कराउँदा कराउँदा म हैरान भएँ, धेरै प्रयासले सम्झाैता अहिलेसम्म रोकिएको छ, तर उनीहरू सम्झाैता गरिछाड्ने दाउमा छन्।’

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीलाई बोधार्थ लेखिएको पत्रको अन्तिममा पौडेले यस्तो लेखेका छन्।

पाैडेलको ४ पृष्ठ लामो पत्रको पूर्णपाठः

सौजन्य: इकोशी डटकम।