२०७२ फागुन ७। नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको सरकार केन्द्रमा स्थापित भएपछि भारतीय समाजमा भइरहेका घटनाले अब बिस्तारै समग्र भारतीय लोकतान्त्रिक संस्थामाथि प्रहार गर्न थालेका छन् । सबैभन्दा बढी चाहिँ हिन्दूवादी एजेन्डामा असहमति राख्ने आलोचकहरू तारोमा छन् । पहिले त केही गुन्डाले विभिन्न व्यक्तिलाई आक्रमण गर्थे, हत्या गर्थे । ‘सेक्युलर’ आवाज उठाउनेहरू, समाजका प्रगतिशील तत्त्वहरू, आदिवासी र गरिबका पक्षमा आवाज उठाउनेहरू तारोमा पर्थे । उनीहरूमाथि लुकेर आक्रमण गरिन्थ्यो या आक्रमणकारी भाग्ने प्रयास गथ्र्यो । यस्तो आक्रमणको विरोधमा केही महिना पहिले भारतमा सरकारले प्रदान गरेका ठूला पुरस्कार र सम्मान फिर्ता गर्दै प्राज्ञहरू सडकमा निस्केका थिए, प्रतीकात्मक विरोध गरेका थिए । अहिले भने घटनाले नग्न रूप लिएको छ । भाजपा र उसका नन्दी–भृङ्गीले कस्तो शासन स्थापना गर्न चाहेका छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, प्रसिद्ध भारतीय विश्वविद्यालय जेएनयु । 

भारतीय संविधानले कल्पना गरेको स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक चेतनाको विम्ब मानिने जेएनयु लामो समयदेखि प्रगतिशील वामपन्थी विद्यार्थी र प्राध्यापकको प्राज्ञिक बहस र संस्थापनप्रति असहमतिको विम्बका रूपमा स्थापित छ । त्यही विम्ब भत्काउन भाजपा सरकारले त्यहाँको विद्यार्थी युनियनका सभापति कन्हैया कुमारलाई राष्ट्रविरोधी भएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । विश्वविद्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेर छात्रावासका कोठाचोटा चहार्दै छापा मारेको छ । एकजना कास्मिरीलाई दिइएको फाँसीको सजायको विरोध गर्नेहरूले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रमलाई निहुँ बनाएर गरिएको दमनमा उक्त घटनासँग सरोकार नभएका कन्हैया कुमारलाई गरिएको दमन र त्यस क्रममा पत्रकार, जेएनयुका प्रोफेसर र विद्यार्थीमाथि पटियाला कोर्टमा गरिएको आक्रमणपछि भारतीय सत्ताधारीहरू बिस्तारै भारतलाई हिन्दू फासीवादतिर लान उद्यत रहेकोतर्फ संकेत गरेको छ । (कन्हैया कुमारले यो घटना आरम्भ भएपछि जेएनयुपरिसरमा दिएको भाषण यु ट्युबमा उपलब्ध छ, त्यसको अंग्रेजी अनुवाद दि टेलिग्राफ दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । जुन भाषणमा उनले बढ्दो भाजपाई फासीवादका विपक्षमा एउटा शक्तिशाली अपिल गरेका छन् । उनको भाषणको तरंग अझै पनि हाम्रो विद्यार्थी संगठनका नेतासम्म पुगेजस्तो चाहिँ लागेको छैन https://www.youtube.com/watch?v=21qExVVuhhk) । अर्थात् भारतमा जे भइरहेको छ, त्यो सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यका विपक्षमा भइरहेको छ ।

भाजपाका समर्थक अब अदालतदेखि विश्वविद्यालयसम्म आफ्ना मतसँग असहमतमाथि आक्रमण गर्दै छन् । तिनीहरू खुलेआम आक्रमणको धम्की दिन्छन्, ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन् र सरकार तिनको बचाउ गर्छ । विश्वका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरू भारतमा आइरहेको यो परिवर्तन देखेर आजित भएका छन् । नोम चोम्स्कीदेखि ओर्हान पामुकसम्मले यो फासीवादीकरणका विपक्षमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । के देखिँदै छ भने सन् १९९२ को बाबरी मस्जिद काण्ड र २००१ मा गुजरातमा भएको मुस्लिम नरसंहारजस्तै भाजपा योजनाबद्ध ढंगले अल्पसंख्यक, आदिवासी, अधिकारकर्मी र सेक्युलर मत राख्ने सबै स्थापित व्यक्तित्वलाई बिस्तारै–बिस्तारै दमनका माध्यमबाट सीमान्तमा धकेल्न चाहन्छ, तिनको मुख बन्द गराउन चाहन्छ । यो आन्तरिक नीतिको अभिव्यक्ति या प्रतिविम्ब उसको बाह्य राजनीतिमा पनि देखिन्छ । नेपालमाथि हालै लगाइएको नाकाबन्दी त्यसको एउटा अभिव्यक्ति हो, जसमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने भारतीय ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ पूरा नहुनुको रिस पनि अभिव्यक्त थियो भनेर अनुमान लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वमा पछिल्लो समय आर्थिक प्रणाली संकटग्रस्त छन् । पुँजीवादको नवउदारवादी मोडलको असफलतासँग अनेक आर्थिक, सामाजिक समस्या र आयको असमान वितरणका कारण सिर्जित अन्तरविरोधले अमेरिका, समग्र युरोप, जापानलगायत देशसमेत संकटमा छन् । यस संकटबाट पार लगाउन पुँजीपतिसँग दुईटा मात्र विकल्प हुन्छन् । पहिलो हो, उद्योग या व्यवसायको आम्दानीमा कामदार वर्गको हिस्सा कटौती गर्ने र दोस्रो हो, विश्व बजारमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने । यसो गर्न कथित स्वतन्त्र छनोटका पुँजीवादी विचारलाई चिहानमा पुर्नुपर्ने हुन्छ । यसले जन्माउँछ वर्चस्वको लडाइँ, जसलाई अनेक संस्था र गठबन्धनबाट लडिन्छ । हालै प्यासिफिक वारपारका देशको व्यापारिक क्षेत्र (टिटिपी) को घोषणा र अस्ति मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले आसियान देशका सरकार प्रमुखहरूलाई अमेरिकामा गरेको स्वागत त्यस्तै लडाइँको स्वरूप हो । जब यस्तो संकट आइलाग्छ, तब पुँजीवादले आफ्नो कथित लोकतन्त्रको जामा सार्वजनिक मञ्चमै फुकालेर फाल्छ र प्रकारान्तरका फासीवादी हमला सुरु गर्छ । अहिले मध्यपूर्व र ब्ल्याक सी वरपर भइरहेका घटना, हिन्द–चीन सागरमा भएका घटना तथा सिन्जो अवेको जापान र सी जिन पिङको चीन पनि बढ्दो राष्ट्रवाद र पुँजीवादी देश तथा अर्थतन्त्रबीचको संकट र संघर्षका अभिव्यक्ति हुन् ।

भारतीय उच्च वर्गको पुँजीपतिहरूका चहेता नरेन्द्र मोदी र उनको दल पनि भारतमा हिन्दुत्वको जगमा उभिएको उग्र राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन दिँदै भारतीय पुँजीको विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ । यही संकटको अभिव्यक्ति अहिले भारतीय समाजमा देखा परेको छ । जहाँ श्रमजीवी वर्गको अवाज उठाउने, सीमान्त आदिवासीको पक्षमा आवाज उठाउने र अल्पसंख्यकका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूमाथि दमन गर्ने अभियान चलेको छ । यसो गर्नुको अर्थ पहिले आफ्नै देशभित्र पुँजीपति वर्गलाई निर्बाध र असामान्य मुनाफा कमाउने वातावरण बनाउनु हो, जो श्रममाथिको शोषण र सीमान्तीकरणमा परेका मानिसमाथि संकटको स्थानान्तरणबाट प्राप्त हुन्छ, प्रकृतिको अत्यधिक दोहनबाट प्राप्त हुन्छ । पुँजीवादको संकटलाई श्रमजीवी वर्गको संकटतिर धकेल्न जो–जो बाधक बन्छन्, त्यसलाई राजनीतिमा फासीवादले हमला गर्छ । जेएनयुमा घटेको घटनाअघि दक्षिण भारतमा एकजना दलित विद्यार्थीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको घटना र पुणेको सिनेमा र कला अध्ययन गर्ने एउटा विश्वविद्यालयमा भएको घटनाले यही प्रदर्शन गरिरहेको छ । मलाई हामीकहाँ पनि यस्तो छिर्को आउन खोजेको आभाष हुन्छ ।

नेपालले साग फुटबलमा स्वर्ण पदकका लागि भारतलाई पराजित गरेको समाचारले हौसिएका एकजना पत्रकार मित्रले सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार तथा मधेस अधिकारकर्मी प्रशान्त झालाई नामै लिएर खिल्ली उडाए । उनको टिप्पणीले प्रशान्तहरूलाई विजातीय या राष्ट्रविरोधी करार गर्न खोजेको छ । नेपालको अहिलेको राजनीतिक बहसमा यो टिप्पणी जस्तै एकांकी र परपीडक दृष्टिकोणको वर्चस्व स्थापित हुँदै गएको छ । मधेस आन्दोलनको समर्थन गरेको या कतिपय सन्दर्भमा भारतले नेपालमा गरिरहेको हस्तक्षेपलाई समेत परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा मधेसको पक्षधरताका रूपमा व्याख्या गरिरहेको तप्कालाई उनीहरूको विचारकै आधारमा निषेध गर्ने राजनीतिक बहस जबर्जस्त स्थापित गर्दा नेपालकै एउटा खास जाति या क्षेत्रको हिस्साले आफूमाथि राज्य र विचारधारात्मक वर्चस्वमा रहेको शक्तिले सीमान्तमा धकेलेको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरिएको रूपमा बुझ्न थाल्यो भने त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्न पनि तयार बन्नुपर्छ ।

राजनीतिमा फरक मतको अस्तित्व हुन्छ, त्यसलाई पर्याप्त खेल्ने अवसर र स्पेस दिएर मात्र लोकतन्त्रको जरा फैलन्छ भन्ने मूल पक्षलाई अस्वीकार गरिहिँड्ने जमात बलियो हुनु भनेको लोकतन्त्रको स्पेस साँघुरिने र प्रकारान्तरले एउटा खास विचारको तानाशाही थोपर्ने वातावरण निर्माण हुनु हो । यो खतरा नेपाली राजनीतिमा विगत केही महिनादेखि बढ्दै गएको छ ।

म पछिल्लो मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रशान्त झाका कतिपय तर्क र अभियानसँग सहमत छैन । तर, उनले मधेसका मामिलामा आफ्ना तर्क राखेकै कारण उनलाई विजातीय घोषणा गर्ने कुरा भने आपत्तिजनक छ । म त शान्तिपूर्ण गतिविधि गरुन्जेल सिके राउतका विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको पनि रक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यो पंक्तिकारले मधेस र थारूका मुद्दाका आधारमा भइरहेका आन्दोलनको समर्थन तर भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेको हो । जसले पनि समान अधिकार पाउनुपर्छ, राज्य सबैको हो भन्ने धारणा स्थापित हुनुपर्छ । आदिवासी जनजाति, दलित, महिला पछाडि पारिएका क्षेत्रकाले शासन–सत्तामा पहुँच अर्थात् शक्तिमा हिस्सेदारी नपाई देशले विकास र समृद्धिको बाटो लिँदैन, सामाजिक न्याय स्थापित हुँदैन भनेर नै हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका हौँ ।

एकथरीले भारतीय भूमिका र हस्तक्षेपलाई अत्यन्त न्यूनीकरण गर्ने या कतिपयले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने तथा अर्काथरीले त्यसैमा मिसाएर अधिकारको आन्दोलनलाई चुट्ने गर्दा अधिकारको संघर्षको भद्दा विम्ब निर्माण भयो । मधेस एउटा मुद्दा हो, जसलाई सम्बोधन नगरुन्जेल यसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित गरिरहनेछ । थारू या जनजातिको आवाज हाम्रो समाजमा विद्यमान एउटा मुद्दा हो, जसलाई सम्बोधन नगरी र उनीहरूलाई यो देश र यो राज्य दुवै मेरा हुन् भन्ने आत्मबोध हुने गरी हाम्रा संरचना, संस्था, सांस्कृतिक मूल्य र एउटा साझा नेपाली मनोविज्ञानका हिस्सा नबनाई नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरतातिर जान सक्नेछैन । यसका पक्षमा आवाज उठाउनु, त्यसका लागि आन्दोलनमा लाग्नु र दबाब सिर्जनाका उपाय अपनाउनु सकेसम्म स्थापित वर्चस्वका विपक्षमा खडा हुनु बिल्कुल न्यायोचित कुरा हो । सामाजिक अन्तरविरोधलाई ठाडो रूपमा वर्गसंघर्षले र तेर्सो रूपमा यही पहिचानको मुद्दाले मुखरित गर्ने गरेका छन् । यी दुवै मुद्दामा उत्पीडितका पक्षमा उभिनु अहिलेको प्रगतिशीलता पनि हो । अहिले केही कथित मूलधारेहरूले प्रगतिशील शब्दलाई अश्लील पगरी गुथाउने प्रयास गर्दैमा त्यसले आफ्नो अर्थवत्ता गुमाउने होइन ।

यहीँनेर अर्को पक्ष पनि छ । मधेस मुद्दा मधेसका आन्दोलनकारी र जनताको हातबाट टपक्कै टिपेर दिल्लीले काठमाडौंसँग मोलतोल गर्ने हतियार बनाएकै हो । नाकाबन्दी मधेसी जनतामाथि राखिएको त्यस्तो ‘एके ४७’ हो जसलाई भारतले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व लाद्ने, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई खण्डित गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । जजसले भारतीय नाकाबन्दीलाई मधेस आन्दोलनका पक्षमा, मधेसी जनताको बचाउमा दिल्लीले दिएको सहयोग ठाने या त्यसको नवउपनिवेशवादी चरित्रमा पर्दा हाल्ने प्रयास गरे, ती या त नादान हुन् या तिनले नजानेरै भारतीय हस्तक्षेपलाई सहयोग गरे । मधेसमाथि काठमाडौंको संस्थापन पक्षको भयानक कुदृष्टि र दमनकारी दृष्टिकोण रहेको भए पनि पछिल्ला वर्षमा आन्दोलनका बलमै सही‚ मधेसलगायत जनजातिले राज्यसत्ताको एकलौटीलाई चुनौती दिएका छन् र नयाँ संविधानमा त्यसलाई धेरै हदसम्म संस्थागत पनि गरिएको छ । यसमा भारतले जे खेल खेल्दैछ, त्यसले भारतको रणनीतिक हित त गर्ला तर त्यस्तो हितलाई उपभोग गर्न भने आँसी निलेर निकाल्नुबराबर हुनेछ ।

मेरो प्रस्ट मत के हो भने मधेस आन्दोलन नेपालको आन्तरिक मामिला हो, भारतले त्यसमा यो या त्यो पक्षको समर्थन गर्ने, नगर्ने उसको मामिला हो । तर, त्यही विषयलाई निहुँ बनाएर नेपालमाथि गरिएको नाकाबन्दी एकप्रकारको उपनिवेशवादी हरकत हो र त्यसको विरोध नगरी नेपालका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक हितहरूको रक्षा गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र राज्यका रूपमा उभ्याउन सम्भव छैन । मधेस आन्दोलनको समर्थन र भारतीय हस्तक्षेपको विरोध । जति भारतीय स्वार्थसँग मधेसको नेतृत्व र आन्दोलन बहकिन्छ, त्यति हदसम्म त्यो आन्दोलन र नेतृत्वको विरोध । यसरी मात्रै उत्पीडनको विपक्षमा र उत्पीडितका पक्षमा आवाज उठाउन सकिन्छ । भारत–नेपाल सम्बन्धको कुरा आउँदा नेपाल उत्पीडित हो, काठमाडौं र मधेसको कुरो आउँदा मधेस उत्पीडित हो, परम्परागत सत्ता र जनजातिको कुरो आउँदा जनजाति उत्पीडित हो । कसैलाई तितो–मिठो लाग्ने कुरासँग यसको लेनदेन पनि छैन । जब उत्पीडितका पक्षमा बोल्दा या आन्दोलन गर्दा राष्ट्रविरोधी भनेर निषेध गर्ने जमातको हल्ला ठूलो सुनिन थाल्छ, तब खतरा नजिकै आइसकेको हुन्छ, फासीवादको खतरा । (इसमताबाट साभार)