२०७२ माघ २० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च स्तरीय मिडिया आयोगलाई ‘समावेशी नबनाउन’ कडा निर्देशन दिएपछि आयोग गठनलाई मन्त्रिपरिषद्ले आंशिक रुपमा पारित गरेको छ । मिडियालाई समावेशी बनाउने भनी सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले आजको मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्तावबाट समावेशी नाम हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमन्त्री राईलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उच्चस्तरीय मिडिया आयोगमा सबै दलमा आस्था राख्ने सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसीको नाम समावेश गरिएको थियो । उक्त नाम देखेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दलितबाट एक प्रतिनिधि राख्न मन्त्रीलाई राईलाई आग्रह गरेका थिए । ‘सबै विचारमा आस्था राख्ने, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी समावेश गरी उच्च स्तरीय मिडिया आयोग बनाउनु राम्रो हो । तर, त्यहाँ एउटा दलितको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्दा राम्रो हुन्छ’, शिक्षा मन्त्री पोखरेललेको भनाई उद्धिृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलको उक्त प्रस्ताव आउँना साथ प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जनाको मात्र नाम राख्न निर्देशन दिएका थिए । ‘राजनीतिक निकट पत्रकार संगठनहरु र जाति जनजाति, मधेसी, महिला, दलित सबैको नाम हटाउनुस्’, प्रधानमन्त्री ओलीले राईलाई निर्देशन दिंदै भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रस्तावित नाममध्ये प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट र कानुनविद् काशीराज दाहालको नाम मात्रै राखेर असमावेशी चरित्रको आंशिक रुपमा उच्च स्तरीय मिडिया आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ती मन्त्रीले बताए ।

उक्त आयोगमा प्रेस यूनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) लगायत मधेसी, महिला सञ्चारकर्मीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधिहरुको नामावली प्रस्ताव गरिएको थियो । (एभरेष्ट दैनिकबाट)