संघीयतामा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी तयारी व्यवस्थाबारे प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा शुक्रबार दाहालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। नयाँ संविधान अनुसार प्रदेशको संरचना, ढाँचा, सिमांकन र प्रदेशको राजधानीको तय नभएसम्म संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गरी खटाउन कठिनाइ देखिएको भन्दै दाहालले प्रदेशको संरचना, ढाँचा तय भएपछि समायोजन गर्न सकिने बताए।

दाहालका अनुसार अहिले निजामति सेवातर्फ ८० हजार र स्थानीय निकायमा तजविजका आधारमा भर्ना भई हाल कार्यरत ३० हजार गरी कुल १ लाख १० हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन गर्नु पर्ने छ। नयाँ संविधानको धारा २८५ को सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धि व्यवस्थाको उपधारा १ अनुसार नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ। साथै त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था छ।

सोही धाराको उपधारा २ मा संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी उपधारा ३ अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस अलवा धारा ३०२ को उपधारा १ अनुसार, प्रदेश, स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भने उपधारा २ अनुसार उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ। संविधानका धारा २८५ को उपधारा ३ मा व्यवस्था भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (गाउँ र नगर कार्यपालिका)मा सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीको समायोजन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका हकमा कर्मचारी व्यवस्था तथा समायोजनबारे नयाँ संविधानमा कुनै उल्लेख छैन।

समितिको बैठकमा दाहालले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संघीयताको अनुभूति राज्यले जनतालाई दिलाउन विद्यमान कर्मचारी प्रशासनलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले सामुहिक निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताए। संघीयतामा कर्मचारी समायोजनबारे छिमेकी मुलुक भारतमा अलइन्डिया सेवाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरी खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले विश्वका कतिपय मुलुकमा जस्तै परराष्ट्र सेवालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु पर्ने बताए।

समिति सदस्य यज्ञराज सुनुवारले कर्मचारी सेवा जवाफदेहितामा आधारित हुनु पर्ने बताउँदै आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन आवश्यक रहेको बताए। अर्का सदस्य अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री निवासदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म आफन्तहरुको भर्ति गर्ने गलत प्रचलनका कारण राज्यको प्रशासन सेवामा सुधार कठिन बनेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सक्षम सचिव र कर्मचारी राख्नुको सट्टा त्यहाँ खटिने सचिव र अन्य कर्मचारीले कारबाहीको रुपमा लिने प्रचलन र मानसिकताले सार्वजनिक सेवामा सुधार हुन नसक्ने वताए। ‘जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियन अधिकार दिन नहुने तर्क गर्दै सिंहले भने,‘यो देश अहिले कर्मचारी र राजनीतिक लुटेराहरुको देश भएको छ। ’

सार्वजनिक सेवा चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताबारे टिप्पणी गर्दै सिंहले भने,‘जस्ले संविधानको प्रावधान विपरित मन्त्रालयहरु मनपरि ढंगले फुटाउने र आफूखुशी मन्त्री र कर्मचारी भर्ति गर्छन् उनीहरुले राज्य संचालनमा सुधार ल्याउँछन् भनि कसरी विश्वास गर्ने?’ (सेतोपाटीबाट)