नयाँ संविधानले लादेको नयाँ जातभात– दलितलाई झनै तल्लोस्तरमा राखियो
नेपाली–नेपालीबीच भाषाकै आधारमा पनि पहिलो र दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाइयो ।
राजेन्द्र महर्जन ।
२०७२ माघ ५। संविधानसभा र त्यसले बनाएको संविधान पनि वर्चस्वको हतियार हुनसक्छ कि सक्दैन, परिवर्तनकारी शक्ति र व्यक्तिहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय भएको छ । नेपालमा राजनीतिक शक्तिहरूले परिवर्तनका लागि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउने गरेको, तर तिनीहरूमध्ये कसैले बीचैमा नारा छाड्ने त कसैले त्यसलाई पुरानै वर्चस्वको निरन्तरताका लागि उपयोग गर्ने काम जारी छ । संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नारा पन्ध्र सालमा त्यागेको राजनीतिक शक्तिले शाही संविधान स्वीकारेको तथ्य अब पुरानो प्रसंग भइसक्यो । बरु संविधानसभामार्फत संविधान बनाएका राजनीतिक दलहरूले बनाएको मूल कानुनमा कसरी पुरानै वर्चस्वलाई निरन्तरता दिइयो, यो सरोकारको सन्दर्भ हो । ‘परिवर्तनकारी’ राजनीतिक शक्ति पुरानै वर्चस्वकारी शक्तिको साझेदार र सहगामी भएपछि यस्ता सन्दर्भले धेरै अर्थ नराख्न पनि सक्छ, तर नयाँ संविधानमार्फत कायम गरिएको पुरानो वर्चस्व भने लामो समयसम्म विवाद र बहसको मुद्दाचाहिँ बनिरहने छ ।
नयाँ संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ वा ‘दक्षिण एसियाकै समावेशी संवैधानिक दस्तावेज’को पगरी गुथाएर वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र क्षेत्रका आधारमा बनाइएको पुरानै वर्चस्वका नयाँ–नयाँ संवैधानिक तत्वप्रति ‘सहमति’ र ‘बफादारिता’ निर्माण गरिँदैछ ।
यतिखेर नयाँ संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ वा ‘दक्षिण एसियाकै समावेशी संवैधानिक दस्तावेज’को पगरी गुथाएर वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र क्षेत्रका आधारमा बनाइएको पुरानै वर्चस्वका नयाँ–नयाँ संवैधानिक तत्वप्रति ‘सहमति’ र ‘बफादारिता’ निर्माण गरिँदैछ । आफ्नो एकाधिकार कायम हुने देखेर पुराना नयाँ वर्चस्वशालीहरूका आँखामा नयाँ संविधान उत्कृष्ट लाग्नु अनौठो होइन । उनीहरुले २०४७ सालको संविधानलाई पनि उत्कृष्टताको पगरी गुँथाएर साढे एक दशक शासन गरेकै थिए । तर उनीहरूभन्दा भिन्न हितस्वार्थ भएका शक्ति र व्यक्तिहरूको संघर्षका कारण अन्ततः २०४७ सालको संविधानलाई मृत घोषणा गर्नुपरेको तीतो यथार्थ संविधान निर्माताहरूले यति छिटै नबिर्सनुपर्ने हो ।
प्रत्येक कालखण्डमा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको नारा राज्य र समाजमा न्याय र शान्ति स्थापनाका लागि उठेको पाइन्छ, पुराना विभेद, द्वन्द्व र हिंसाका कारणको सम्बोधनको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । तर नयाँ संविधान नबन्दै सुरु भएको संघर्षको सम्बोधनका लागि संविधान लागू नहुँदै संशोधनको प्रयास जारी छ । विडम्बना, संविधान निर्माताहरूले संविधानसभा र संविधानमार्फत पनि पुरानै वर्ग, वर्ण, जातजाति, लिंग र क्षेत्रका आधारमा बनेको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन खोज्दा पछिल्लो द्वन्द्व सघन र व्यापक भएको र त्यही द्वन्द्वले नयाँ संविधानलाई लागू गर्नमा बाधा पारेको तथ्यलाई हेक्का राखेको पाइँदैन । उनीहरू हरतरहले आफ्नै पुरातन वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन उद्यत छन् अनि विभेद र असमानता भएको संविधानलाई परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुको साटो नै टालटुल गरेरै चलाउन खोज्दैछन् ।
चाहे संग्रामबाट होस् या सहमतिबाट, चाहे संहिताबाट होस् या संविधानबाट, नेपाली राज्यमाथि प्रभुत्व कायम गरेका शासकहरूले नयाँ–नयाँ खालको जातभात (वर्णव्यवस्था)मार्फत एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् ।
वर्चस्वका लागि संग्राम र संविधान
चाहे संग्रामबाट होस् या सहमतिबाट, चाहे संहिताबाट होस् या संविधानबाट, नेपाली राज्यमाथि प्रभुत्व कायम गरेका शासकहरूले नयाँ–नयाँ खालको जातभात (वर्णव्यवस्था)मार्फत एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् । इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउन संग्रामबाट गोरखा राज्यविस्तार गरेका पृथ्वीनारायण शाहले शाहवंशीय हिन्दु अधिपतिले शासन चलाउने राज्य बनाई त्यसमा ‘थर–घर’को प्रभुत्वसँगै धर्ममा हिन्दु, भाषामा खसभाषासँगै बाहुन–क्षेत्रीको सर्वाेच्च स्थान हुने वर्णव्यवस्था अन्य विजित जाति र समुदायमाथि लादेका थिए । एन्द्रियास होफरका अनुसार गोरखा राज्यविस्तारसँगै सबै प्रजालाई विजेता र विजित, शासक र शासितमा बाँडिएको देशमा ‘असिल् हिन्दुस्थाना’कै राजनीतिक–सांस्कृतिक विचारधाराअनुसार जंगबहादुर राणाले सबै समुदायलाई मुलुकी ऐनमार्फत ‘तागाधारी’ र ‘मतवाली’का रूपमा विभाजित गरी नयाँ जातभात लागू गरेका थिए ।
‘असिल् हिन्दुस्थाना’मा जसरी विजित जनजातिलाई तल्लो जात र थरमा, मुलुकी ऐनमा तल्लो तहका ‘मतवाली’ (जाँडरक्सी खाने जाति र थर)मा, त्यसमा पनि दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने, मासिन्या र नमासिन्या जातसँगै दलित समुदायलाई अछूतका रूपमा बाँडेर वर्चस्व कायम गरियो, त्यसरी नै नयाँ संविधानमा पनि ‘परिभाषाको खेल’ खेलिएको छ । संविधानको धारा ८४ को ‘स्पष्टीकरण’मा मतवाली भनिएका जनजाति र अछूत मानिसएका दलितसँगै मधेसी र नेवार समुदायका ब्राम्हणलाई समेत तल्लो दर्जामा राख्ने गरी ‘खसआर्य’लाई परिभाषित गरिएको छ । मोदनाथ प्रश्रितका अनुसार खसआर्यको संवैधानिक परिभाषा पहाडका खस मूलका क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी)लाई मात्रै बुझाउने र तराईमा बस्ने विभिन्न समुदायका ब्राम्हण, क्षत्रिय र सन्यासीलाई नसमेट्ने हदसम्म संकीर्ण छ ।
जंगबहादुरको शैलीमा जस्तै खसआर्य नेतृत्वले संविधानमै खसआर्यलाई परिभाषित गर्ने र अन्य समुदायलाई अपरिभाषित नै छाड्ने कामले एक जाति वा नस्ललाई ‘सर्वाेच्च संवैधानिक जाति बनाएको’ अधिवक्ता शंकर लिम्बूको तर्कलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । उनका अनुसार जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरी ‘ऐन’ ( आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) मा मात्र गरिएको छ भने दलितको परिभाषा ‘नीति’मा मात्रै गरिएको छ । ऐनको हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकाले आदिवासी जनजाति खसआर्यभन्दा स्वतः तल रहने तथा दलितको परिभाषा ‘नीति’मा मात्रै गरिएको हुनाले संविधान र ऐनभन्दा तल हुने भएकाले दलित समुदायलाई सबैभन्दा तल्लो दर्जामा राखिएको छ ।
‘असिल् हिन्दुस्थाना’मा जसरी विजित जनजातिलाई तल्लो जात र थरमा, मुलुकी ऐनमा तल्लो तहका ‘मतवाली’ (जाँडरक्सी खाने जाति र थर)मा, त्यसमा पनि दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने, मासिन्या र नमासिन्या जातसँगै दलित समुदायलाई अछूतका रूपमा बाँडेर वर्चस्व कायम गरियो, त्यसरी नै नयाँ संविधानमा पनि ‘परिभाषाको खेल’ खेलिएको छ ।
परिभाषाको जाली खेल
यस्तो परिभाषामा प्रकट भएको नयाँ वर्णव्यवस्थावादी संवैधानिक विचार अन्य धारा उपधारामा पनि छचल्किएको छ । धारा ४ मा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको ‘स्पष्टिकरण’मा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ प्रावधानले धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यले मूलतः हिन्दु धर्मको संरक्षण र स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । धर्मनिरपेक्षताको गुदीलाई नष्टभ्रष्ट पार्ने र खसआर्य समुदायको धर्मलाई संरक्षण र स्वतन्त्रता दिने प्रावधानले वर्ण र जातमा जस्तै धर्म वा धर्मावलम्बीबीच पनि नयाँ दर्जा बनाउँदै नस्लीय विभेद गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार व्यक्ति र समुदायको निजी मामिलाका रूपमा रहेको धर्मलाई राज्यबाट पहिलेजस्तै संरक्षण प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु अठारौं शताब्दीको ‘असिल् हिन्दुस्थाना’को विचारभन्दा भिन्न छैन । त्यसको स्पष्ट छाया संस्कृत शब्दमा लेखिएको निसाना छाप र राष्ट्रिय जनावर गाईमा समेत देखिन्छ । र, राष्ट्रिय जनावरकै नाममा अन्य धर्म र समुदाय प्रताडित हुने क्रम जारी छ ।
यसरी वर्ण र धर्ममा नयाँ दर्जा बनाउने र नयाँ जातभातमार्फत पुरानै वर्चस्व कायम गर्ने काम राष्ट्रभाषाको मामिलामा पनि देखिएको छ । विशेषतः खसआर्य समुदायको मातृभाषा : देवनागरी लिपिमा लेखिने खस–नेपाली भाषालाई धारा ७ अनुसार नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको दर्जा दिइएको छ । र, उपधारा २ मा पनि त्यही भाषालाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसो त धारा २८७ मा एक वर्षमा भाषा आयोग बनाएर प्रदेशका सरकारी भाषाको आधार बनाउने र सुझाव दिने, त्यसको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । हेर्दा लोकतान्त्रिक देखिने यस्तो व्यवस्थाले प्रदेशमा अन्य राष्ट्रभाषाको मान्यता र प्रयोगलाई पनि जटिल बनाएको छ ।
कतिसम्म भने खस–नेपाली भाषा मातृभाषा नभएका देशका आधाभन्दा बेसी जनसंख्याले जानीनजानी सरकारी भाषा नै बोल्नुपर्ने र बयानै दिनुपरे पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरियो । यस्तो थोपराइले नेपाली–नेपालीबीच भाषाकै आधारमा पनि पहिलो दर्जाका नागरिक र दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउँदैन ?
भाषिक अधिकार खोस्ने प्रावधान
संविधानका निर्माताहरूले आफ्नो भाषिक वर्चस्वलाई यथावत नराख्न र सबै नेपाली भाषालाई समान हैसियत दिन खोजेका भए अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सबै राष्ट्रभाषालाई समान हैसियत र सम्मान प्रदान गर्न सक्थे । र, अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित गरिएको ‘राज्यका सबै निकायमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार’लाई निरन्तरता दिनसक्थे । यसको अर्थमा अरु राष्ट्रभाषीले अड्डा, अदालत, सरकारी–गैरसकारी कार्यालयमा मातृभाषामा सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित भएन । कतिसम्म भने खस–नेपाली भाषा मातृभाषा नभएका देशका आधाभन्दा बेसी जनसंख्याले जानीनजानी सरकारी भाषा नै बोल्नुपर्ने र बयानै दिनुपरे पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरियो । यस्तो थोपराइले नेपाली–नेपालीबीच भाषाकै आधारमा पनि पहिलो दर्जाका नागरिक र दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउँदैन ? यसरी श्रेणीबद्ध गर्ने संविधानले देशमा न्याय, स्वतन्त्रता र शान्ति कायम गर्छ कि अन्याय, अशान्ति र असमतालाई बढावा दिई द्वन्द्व मात्रै फैलाउँछ ?
संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बेसी संविधानका निर्माताहरूले के जवाफ दिनुपर्ने भयो भने संविधानले गैरखस–नेपाली भाषा बोल्ने नेपालीहरूलाई बराबर ठान्यो कि विभेद गर्यो ? यस्ता विभेदकारी प्रावधानले सरकारी सूचना, सेवा, सुविधा र साधनस्रोतमा उनीहरूको पहुँच नदिने, उनीहरूको सूचनाको हक खोस्ने, राज्यमा पूर्ण रूपमा सहभागी र समावेशी हुनबाट छेक्ने मात्रै होइन, उनीहरूका मातृभाषा, जाति, संस्कृति र पहिचानको विकास गर्नुको साटो विनाश गर्ने अवस्था ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? ल्याउँछ भने धारा ५१ ञ(८)ले भनेझैं अब आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेपालमा पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ? जबकि ती अधिकार हनन भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी धारा ५५ रूपी अर्काे पासो थापिएकै छ ।
यस्तै ज्वलन्त प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न भनी बनाइएको संविधान र संघीयताले पनि उनीहरूमाथि थोपरिएका विभेद, अन्याय र असमतालाई खासै सम्बोधन गर्ने संकेत अझै देखिएको छैन । यतिखेर एकातिर राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरण हुने तथा प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रमा विभिन्न समुदायका आधारमा प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित हुने संवैधानिक प्रावधानका लागि समेत पचास जनाभन्दा बेसी मधेसी नेपालीले सहादत दिने क्रम जारी छ । अर्काेतिर, सहिदको खेती गर्दै, फेरि पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट एकल जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र र लिंगका नयाँ पुराना सम्भ्रान्त वर्गको वर्चस्व कायम राख्ने खेल पनि निरन्तर चलिरहेकै छ । यसरी नयाँ–नयाँ खालको जातभात सिर्जना गर्ने र आफ्नै एकल वर्चस्व कायम राख्ने संवैधानिक–राजनीतिक खेल अब बन्द हुनु जरुरी छ, जसले पीडादायी द्वन्द्वको पुनरुत्पादन मात्रै गरिरहन्छ ।
साभार: इसमता ।
प्रकाशित मिति:
Tuesday, January 19, 2016
0 comments
तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।