मधेसको आन्दोलन जमिन्दारले चलाएको हो भनेर एमाले नेताले भन्दै आएका छन् । कांग्रेसका नेताले पनि भन्दै आएका हुन् । तर यथार्थचाहिँ उल्टो छ । एमाले कांग्रेसका नेता मधेसमा जमिन्दारी कायम गर्न गएका हुन् । मधेस आन्दोलनले त्यसमा आघात परेको छ । हिजो कांग्रेस र एमाले राजनीतिमा लागेका धेरै नेता जमिन्दारका छोराछोरी थिए । त्यसैकारण पढ्ने अवसर पाए र राजनीतिमा आए ।

मधेसका त कुनै नेता जमिन्दार थिएनन् र छैनन् । महन्थ ठाकुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृतिका प्रोफेसर थिए । ०३२ सालमा कांग्रेस भएकै कारण उनलाई विश्वविद्यालयबाटै गिरफ्तार गरिएको थियो, जागिरबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

राजेन्द्र महतो सामान्य व्यापार गर्थे । पछि छोडे । कृषक पृष्ठभूमिका हुन् उनी । महेन्द्र यादव १८/१९ वर्षको उमेरदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय थिए । उपेन्द्र यादव कम्युनिष्ट पार्टीमै जीवन बिताउँदै आएका मानिस हुन् । अचम्म त यो छ कि यी नेता जतिबेला एमाले वा कांग्रेसका लागि आन्दोलनमा सहभागी थिए, त्यतिबेला जमिन्दार भएनन् । अहिले मधेसीको अधिकारको लागि लड्न थालेपछि कसरी जमिन्दार बने, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

इतिहास साक्षी छ, आन्दोलन अहिलेको होइन

मधेसको मुद्दा मधेसी जनताको मुक्तिको मुद्दा हो । यो कुरा बुझ्न हामी इतिहासतिर फर्किनुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि मधेस र मधेसीलाई भारतीय देखियो । जमिनको बाँडफाँड गर्दा त्यहाँका जनतालाई विश्वास गरिएन, पहाडका मानिसलाई बाँडियो । पहाडका जमिन्दार मातहत बसेर तराईका बासिन्दाले काम गर्नुपथ्र्यो । ‘मधेसीलाई खरदार, बहिदारभन्दा माथिको जागिर नदिनू, यिनीहरू मुगलानका मानिस हुन्’ भनिएको थियो । त्यो मनोविज्ञान राणाकालमा झनै मौलायो ।

राणाहरू तराईका जंगलमा गएर सिकार खेल्थे । स्रोत र साधनको उपयोग र बिक्रि गर्थे । उनीहरूलाई तराईको स्रोतसाधन सत्ता बलियो बनाउने माध्यम बन्यो । उच्च पदस्थ कर्मचारी र जमिन्दारलाई जग्गा दिएर आन्तरिक रूपमा सत्ता बलियो बनाए । लकडी र जडिबुटी दिएर ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई खुशी पारे । उनीहरूलाई सिकार खेल्न थिए ।

मधेसमाथि शासकले गरेको उत्पीडनकै कारण हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा जनजाति, आदिवासीसँगै मधेसीले पनि योगदान दिए । ००७ सालको क्रान्ति होस् वा १७ देखि ०४६ सालसम्मको संघर्ष, त्यसमा धेरै मधेसीले सहादत प्राप्त गरे कांग्रेस वा कम्युनिष्टको नाममा ।

वि.सं. २००९ सालमा नै मधेसकेन्द्रित पार्टी ‘तराई कंग्रेस’ गठन भएको थियो । जसले त्यतिबेलै संघीयता माग गरेको थियो । तर पार्टी र मुद्दा दुवै स्थापित गर्न सजिलो थिएन । मधेसीको पक्षमा संघर्ष गर्नेहरूलाई कांग्रेस वा कम्युनिष्ट पार्टीमा मिलाइयो । मधेसीले पनि विश्वास गरे । ८० प्रतिशत विश्वास कांग्रेसमाथि देखियो, २० प्रतिशत कम्युनिष्टप्रति ।

४०÷४१ सालमा ‘पपुलेसन कमिसन’को रिपोर्ट आयो । त्यसले मधेसीलाई भारतीय हुन्, भारतबाट भर्खर आएका हुन् भनिदियो । त्यसले नेपाली ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सेनामा सबैमा मधेसी सबै भारतीय हुन् भन्ने मनोविज्ञान बन्यो । त्यो मनोविज्ञान ०४६ सालपछि हट्छ भन्ने धेरैलाई आशा थियो । किनकि ठूलो त्याग र तपस्या गरेको कांग्रेस सत्तामा आउँदैछ भन्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।

त्यसैबेला मधेसकेन्द्रित दल सद्भावना बन्यो । तर त्यसलाई पनि मधेसी जनताले त्यति विश्वास गरेनन् । मुख्य दलले नै केही गर्छन् कि भन्ने आशा थियो । तर सरकारका निकाय, कर्मचारी, सेना, पुलिस सबैमा जुन संयन्त्र बन्दै गयो, त्यो राणा र शाहकालभन्दा केही फरक भएन । मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही वदलाव् आएन । आफूलाई कम्युनिष्ट दावी गर्ने पार्टीभित्र पनि सोच उस्तै थियो ।

त्यसबीचमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले मधेसीमा ठूलो आशा पैदा गर्यो । उसले स्पष्ट रूपमा दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसीलगायत जो राजनीतिक बहिष्करणमा परेका छन्, तिनको मुद्दा अगाडि सार्यो । पार्टीको संरचनामै मोर्चाहरू बनायो । त्यतिबेला नै हो मधेसी मुद्दा राजनीतिक रूपमा अगाडि आएको । पहाडिया खसब्राम्हण अहंकारवादी सोचका कारण मधेसी जनतामाथि अत्याचार भइरहेको र विदेशी देखेको भनेर माओवादी नेताले बोले ।

माओवादी जनयुद्धको जगमा बाह्रबुँदे सम्झौता भयो । त्यहाँ स्पष्टै भनियो जातीय, वर्गीय, लैंगिक सबैखालका विभेद अन्त्य गर्ने र राज्य पुनर्संरचना गर्ने । त्यसो भन्नुको अर्थ थियोे कि यसअघि राज्य विभेदकारी थियो । सबैसँग समान व्यवहार गरेको थिए । राज्यले सबैसँग बराबर व्यवहार गर्नेगरी राज्यको पुनर्संरचना गरिन्छ । त्यसपछिको आन्दोलनले यो कुरालाई जनादेश बनायो ।

बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म ठिकै थियो । तर अन्तरिम संविधानमा संघीयताको मुद्दा छोड्ने कुरा भयो । तर त्यो मधेसी जनतामा भिजिसकेको मुद्दा थियो । त्यसैले मधेसी जनताले स्वीकार गरेनन् । पहिलोपटक कुनै पार्टीको नेतृत्वबेगरै आफ्नो लागि संघर्षमा उत्रिए मधेसी जनता । मधेसको आन्दोलनले संघीयता घोषणा गर्न बाध्य बनायो । ०९ सालमा माग गरेको संघीयता ०६३ मा बल्ल घोषणा गर्न बाध्य भयो राज्य । तर बीचमा फेरि मधेसको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्न थालियो । फेरि मधेसी जनता आन्दोलनमा उत्रिए । संविधानसभाको निर्वाचन नहुने परिस्थिति पैदा भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनुरोधमा भारतले मध्यस्थता गरेर मधेसीवादी दल र सरकारबीच आठ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसपछि संविधानसभाको चुनाव भयो ।

चुनावमा माओवादी र मधेसी पार्टी शक्तिमा आए । तर राज्यको संस्थापनलाई यो कुरा स्वीकार्य थिएन । यिनले उठाएको संघीयतासहित अन्य परिवर्तनको मुद्दाबाट कसरी गलाउन सकिन्छ भन्नेतिर संस्थापन लाग्यो । त्यसलाई मलजल गर्ने काम मिडियाले पनि गर्यो । पञ्चायतकालमा जसरी ‘बहुदल नेपालमा फाप्दैन, माटोपानी सुहाउँदो छैन’ भनिन्थ्यो । त्यही शैलीमा मिडियाले संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकतालाई ब्याख्या गरिरह्यो । कहिल्यै राम्ररी प्रस्तुत गरेन । किनकि मिडियो पनि त्यही संस्थापन वर्ग, पार्टी, जाति र समुदायको हातमा छ । त्यसैले जनतामा भ्रम पैदा भइरह्यो । संविधानसभामा माओवादीले मधेसी दलसँग मिलेर प्रगतिशील मुद्दा, जनताको पहिचानको सवाल, आत्मस्वाभिमानको सवाल, समानुपातिकताको सवाल, समान प्रतिनिधित्व र संघीयताको सवाल उठाइरहेको थियो । तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागेर माओवादीलाई टुक्रा पारे । मधेसीलाई पनि टुक्रा पारे । पहिलो संविधानसभाले त्यो मुद्दालाई संबोधन गर्नै सकेन र विघटन भयो । अर्काे चुनावमा माओवादी र मधेसी कमजोर देखिए । परिवर्तन नचाहने शक्ति सत्तामा आए ।

माओवादी पनि आफ्नो मुद्दामा अडिन सकेन । पहिले पनि संविधान बनेन, अब पनि बनेन भने दोष हामीलाई आउँछ भन्ने ठानेर मुद्दा छोडेर हिँड्यो ।

भूकम्पपछि १६ बुँदे सम्झौता हुँदासम्म त ०६३ सालमा भएको ‘सोसियल कन्ट्र्याक्ट’लाई उल्ट्याउने काम भयो । अब ०४७ सालकै जस्तो भएपनि संविधान लेख्नेतिर लागौं भन्नेमा प्रमुख दल लगे । समावेशी र समानुपातिकको मुद्दालाई कमजोर बनाइयो । सिमांकन र नामांकनबिनाकै संघीयता घोषणा गरियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सिमांकन त गरियो, तर आफ्नो वर्गको हित हुने गरी । दुई नम्बर प्रदेश त हातखुट्टा काटेर काठमाडौंतिर फर्केर माग्ने कचौरा थाप्नुपर्ने खालको बनाइयो । त्यसैपछि नै मधेस आन्दोलनमा उत्रिएको हो । भावना र आवेशमा मधेसमा आन्दोलन भएको होइन । इतिहास बुझेकाले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्छ ।

अधिकारकटौतिको संविधान

संविधान हेर्दा लाग्छ, सबै अधिकार छन् । तर यो अधिकार कटौतिको संविधान हो । यसमा पहिले त समानुपातिकको सिट घटाइएको छ । सत्ताधारी जाति र वर्गलाई मधेसी, महिला, दलितलगायतको प्रतिनिधित्व संसदमा बढी भएपछि अप्ठ्यारो हुने भयो । त्यसैले यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइयो । त्यसपछि संसदको सिट संख्या घटाइएको छ ।

त्यस्तै ‘एक व्यक्ति, एक भोट’को विश्वव्यापी मान्यताको उल्लंघन गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा मधेस आन्दोलनको बलमा मधेसमा रहेको जनसंख्यालाई नघटाइन निश्चित सिट छुट्याइएको थियो । त्यसैले दुई सय ४० मा १ सय १६ सिट मधेसले पाएको थियो । त्यो सही थियो । तर अहिले ‘एक जिल्ला, एक सिट’ भनिएको छ । अहिलेको संविधानमा जिल्ला कुनै पनि प्रशासनिक इकाइ पनि होइन, विकासको इकाइ पनि होइन । अहिले त स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारको कल्पना गरिएको छ । तर कसरी सत्ता आफ्नो हातमा राख्ने भन्ने हिसाबले जिल्लाको आधार बनाएर संख्या घटाइयो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व घटाउनेमात्रै होइन, खस आर्यलाईसमेत आरक्षण दिने काम गरेर ‘सकारात्मक विभेद’को नीतिको खिल्ली उडाइएको छ । यसरी जनताको मूल माग समानुपातिक, समावेशिता र पहिचान थियो, त्यसलाई समाप्त पार्ने काम संविधानमार्फत भएको छ ।

स्रोत साधनको समान वितरण अर्को माग थियो । तर दुई नम्बर प्रदेश हेरौं, त्यहाँ न कुनै नदीनाला छ, न निकुञ्ज छ, न कुनै प्राकृतिक स्रोत साधन । चितवन काठमाडौंसँग जोडिएको छ । किन ? त्यसको कुनै तर्क छैन । चितवन थारूहरूको वस्ती हो । विदेशी आउँदा नृत्य देखाउनमात्रै त्यहाँ थारू बसेका त होइनन् । उनीहरूलाई पहिचानबाट वञ्चित गरिएको छ । यसरी संविधानले मधेसीलाई देशको नागरिक भन्ने नै स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

कतिपय मुद्दामा त यो संविधान ०४७ सालभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ । ०४७ सालको संविधानमा मौलिक अधिकारलाई बाँधेको छैन । यो संविधानमा त मौलिक अधिकार पनि कानूनअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ । मौलिक अधिकारमा प्रश्न गर्ने अधिकार संसदलाई पनि हुँदैन । संविधानमा दिएको मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय मानिन्छ दुनियाँमा । नेपालको संविधानले कानूनअनुसार लागू हुनेछ भनेको छ । के कानून बनेन भने मौलिक अधिकार लागू नहुने त यो देशमा ? त्यस्तै, प्रान्तको अधिकारको कुरा गर्ने हो भने पहिले जिल्ला विकास समितिलाई जति पनि अधिकार दिइएको छैन ।

अबको पाँच बर्षमा हतियार उठ्छ

वास्तवमा आन्दोलन पहिले नै हुन्थ्यो, तर बीचमा भएका सहमतिका कारण आन्दोलन रोकिएको थियो । पहिलो, विस्तृत शान्ति सम्झौता, जसमा माओवादी जनयुद्धलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो । दोस्रो, मधेसीसँग गरिएको सम्झौता, जसमा मधेसको पहिचान र सहभागिता सुनिश्चित गरिने भनिएको थियो । तेस्रो जनजाति, दलितलगायतसँग भएको सम्झौता । त्यसमा राज्यमा पछि पारिएका समुदायको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको थियो । तर अहिले राज्य सबै सम्झौताबाट पछाडि फर्कियो । त्यसैले द्वन्द्व पनि फर्किएको हो । यो नयाँ द्वन्द्व होइन ।

यतिबेला हाम्रो देश अर्को भीषण द्वन्द्वतिर निर्देशित भइरहेको छ । द्वन्द्व अरूले खोजेको होइन, सत्ताधारी र राज्यसत्ताका अंगमा बसिरहेकाले खोजिरहेका छन् । यो द्वन्द्व अब हतियारबद्ध र विखण्डनतिर अघि बढिरहेको छ । आज कसैलाई लाग्ला, अब त कसले हतियार उठाउँछ ? तर पाँच बर्षभित्र यो देशमा माओवादीको नाउँमा होस् या अर्कै कसैको नाउँमा, कसै न कसैले वर्गीय र जातीय अधिकारका लागि निश्चय नै हतियार उठाउँछ ।

अर्कातिर, पाँच महिना भइसक्यो मधेस आन्दोलन सुरु भएको । राज्यले झण्डै ५० जनाभन्दा बढी मधेसीको हत्या गरिसकेको छ । तर पनि राज्य मधेसको आवाज सुन्न तयार छैन कुनै किसिमले । कसरी मधेसलाई गलाउन सकिन्छ भनेर राज्य लागिरहेको देखिन्छ । यो लडाइँमा नोक्सान नेपाल र नेपाली जनताकै हुन्छ । किनकि यसले देशलाई विखण्डनतिर लैजाने सम्भावना देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनसम्म मधेसी युवामा जुन ‘म नेपाली हुँ’ भन्ने सोच थियो, त्यो बिस्तारै कमजोर हुँदैछ । उनीहरू भन्न थालेका छन्, ‘यो मुलुकमा हाम्रो भविष्य छैन । हामी यो मुलुकमा समान नागरिकको रूपमा बाँच्न सक्दैनौं । यो राज्यले हामीलाई स्वीकार गर्दैन । त्यसैले हामीले हाम्रो राज्य बनाउने हो कि ?’ मधेसी जनता र विशेष गरी युवामा यस्तो सोच पैदा हुनु निकै खतरनाक छ । कुनै व्यक्ति बन्दुक लिएर आयो भने गोली हान्न सक्ला राज्यले, तर दिमागमा विचारको रूपमा कुनै कुरा पसिसकेपछि त्यसलाई रोक्न सम्भव हुन्न । त्यसैले अहिलेको स्थिति हेर्दा मुलुक लामो समयका लागि द्वन्द्वतिर अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

वास्तवमा, मधेसी जनताले के नै माग गरेका छन् र ? ‘हामीलाई आत्मसम्मानका साथ नेपाली नागरिक मान । हाम्रो भोट बराबरको प्रतिनिधित्व देऊ । मधेसलाई वेवास्ता गरियो, दोहनमात्रै गरियो, अब समावेशी र स्वायत्त शासन गर्न देऊ’ भनेको न हो । तर यो मागले देश टुक्रिन्छ भनेर अहिले सरकारमा रहेका पार्टीले भनिरहेका छन् । एमाले नेतृत्वले भनिरहेको छ । वास्तवमा एमालेलाई त म कम्युनिष्ट पार्टी नै मान्दिनँ । एमालेले अहिले जुन नीति कार्यक्रम लिइरहेको छ, त्यो ठ्याक्कै पञ्चायत पार्टीको जस्तो छ । यसो भन्न मलाई कुनै संकोच छैन । कांग्रेस र एमालेभित्र को पञ्चायत पार्टी बन्ने प्रतिष्पर्धा छ । अहिले माओवादी त्यसमा पस्न कसरत गर्दैछ । त्यसैले अहिले देशको चिन्ता गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीको अभाव महसुस भएको छ ।

प्रस्तुति :कला अनुरागी

साभार: रातोपाटी