२०७२ माघ १३। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिआइपीहरुले फोन गर्दा उनीहरुको नम्बर नदेखाउने सिस्टम तत्काल खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालय सहित टेलीफोन सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, संचार मान्त्रालय, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम लगायतका प्रतिनीधिहरुलाई आयोगमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारी सेवाको उच्च ओहोदामा पुगेका राजनैतिक दलका नेताहरु र तिनका सहयोगीले लिएको ‘कलर आईडी हाईड’ को सुविधाका मोवाईल नम्बरहरु घुस लिन, फिरौती रकम असुल गर्न तथा अन्य आपराधिक काममा प्रयोग भएको पाईएको भन्दै अख्तियारले सरोकारवालाहरुसँगको छलफलछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

अख्तियारले बोलाएको बैठकमा सहभागी गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यस्ता नम्बरहरु नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले समेत प्रयोग गर्दै आएका थिए । पदमा गएका बेला नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल जस्ता मोवाईल सेवा प्रदायकहरुलाई मौखिक आग्रहका आधारमा ‘कलर आईडी हाईड’ सुविधा लिने पुर्व मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीहरु तथा उनिहरुका सल्लाहकार र स्वकिए सचिवहरु समेतले पदावधि सकिएको दशौं बर्षसम्म पनि त्यस्तो सुविधा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

‘कलर आईडी हाईड’को सुविधा लिएका भिआईपीहरुले अर्को नम्बरमा फोन गर्दा ‘नो कलर आईडी, अननोन नम्बर, ब्लक नम्बर तथा फरक फरक चारवटा अंक देखाउँछ । सरोकारवालहरुसँगको छलफलपछि अख्तियारले आफ्नै आयुक्तहरुले समेत लिएको त्यस्तो सुविधा खारेज गर्न भन्दै नयाँ सरकारी मापदण्ड बनाएर मात्र त्यस्तो सुविधा दिन भनेको छ ।

मंगलबारको छलफलमा सहभागी दुरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार अख्तियारले बहालवाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सभामुख, प्रधानन्यायाधिश, प्रधानमन्त्री तथा उप–प्रधानमन्त्रीहरुको हकमा भने त्यस्तो सुविधान तत्कालन नहटाउन भनेको छ । ति अधिकारीले भने, ‘बहालवाल केही उच्च पदस्थबाहेक अन्यको हकमा तत्काल त्यस्तो सुविधा कटौती गर्न आयोगबाट निर्देशन भएको छ ।’ (साभार: रातोपाटीबाट)