२०७२ पुस २९। लोकसेवा आयोगले सबै सरकारी निकायहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवाको परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ । परामर्श नलिए नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ । 

नयाँ संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) मा ‘नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लोकसेवाको परामर्शबिना कुनै पनि निकायले गर्ने स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियालाई खारेज गरिदिने जनाएको छ ।

लोकसेवाका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक व्यवस्थाको अबज्ञा गरी निवृत्तिभरण पाउने गरी कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराएको जानकारी दिए । आयोगको परामर्शबिना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २० प्रतिशत पदमा गोप्य रूपमा पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । त्रिवि सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगले लोकसेवाको परामर्शबिना नै देशभरका विश्वविद्यालय र सरकारी विद्यालयमा स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गर्दै आइरहेका छन् ।

‘सरकारबाट पेन्सन पाउने पदमा कुनै पनि सरकारी निकायले लोकसेवाको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरेको सूचना प्राप्त भएमा हामीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिनेछौं,’ मैनालीले बताए ।

आयोगले शिक्षक सेवा आयोग र त्रिवि सेवा आयोगलाई लोकसेवाको प्रावधानअनुसार स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारी दिने या आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सक्ने जानकारी आयोगका एक पदाधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार लोकसेवाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २० प्रतिशत पदमा गोप्य रूपमा स्थायी नियुक्ति गर्न दिएमा पनि संविधानविपरीत हुन्छ । विभागले ८० प्रतिशत पद भने लोकसेवाको परामर्श र संलग्नतामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने गरेको छ । (कान्तिपुरबाट साभार)