यो संविधानको ११ वटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजातिको विरुद्ध, २९ वटा धाराले विभेदीकरण, ४९ वटा धाराले वहिष्करण गरेको छ भने ५ वटा धाराले स्पष्ट रुपमा खस आर्य समुदायको नाउँमा उनीहरुको प्रतिष्ठा र अधिकारलाई अरुको भन्दा उच्च बनाएको लिम्बुले बताउनुभयो ।

पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता नरहेको संविधानसभाले हिन्दु, खसआर्य, सत्तावाल नेताहरुको स्वार्थमा आधारित संविधान जवरजस्त जारी गरिएको छ, यस्तो षडयन्त्रलाई बुझाउन आदिवासी जनजाति जागरण अभियान जरुरी ।