तीन महिनाभित्र सिस्टम तयार भइसक्ने ईपीएसले जानकारी दिएको छ। विगत दुई वर्षदेखि अनलाइनबाट आवेदन भराउने योजना बनाइए पनि सफ्टवेयर निर्माण कार्य अघि बढाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब ईपीएस कार्यालयले आफ्नै कोषबाट खर्च गर्ने गरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्न लागेको हो। 

इपिएस सञ्चालन कोषबाट खर्च गरेर अनलाइन आवेदन प्रणाली तयार पार्न लागिएको ईपीएसले जानकारी दिएको हो। यसका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काम गर्न दक्षिण कोरिया जानेले कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ। यसलाई ईपीएस परीक्षा भन्ने गरिएको छ।

ईपीएस कार्यालयका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले तीन महिनाभित्र अनलाइन सिस्टम तयार पारिसक्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।'साधनस्रोतको अभाव छैन। ईपीएस कोष परिचालनबाट खर्च गरी सफ्टवेयर तयार पार्दैछौं।'

अहिलेको योजना अनुसार काम भएमा तीन महिनामै अनलाइन प्रणाली तयार भइसक्छ,' उनले भने। आगामी चैत वा वैशाखमा सन् २०१७ का लागि कोरिया काम गर्न जानेको आवेदन माग्ने तयारी ईपीएस शाखाले गरेको छ।

काम गर्न कोरिया जाने क्रेज अत्यधिक बढेको छ। बर्सेनि देशभरका युवा आवेदन दिन राजधानी तथा केही प्रमुख सहरसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ। आवेदक धेरै हुँदा ईपीएसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाई हुने गरेको छ। 

विकट ग्रामीण क्षेत्रका युवा आवेदन दिन राजधानीसम्म धाउनुपर्दा समय र लागत खर्च बढेकाले ईपीएसले अनलाइन प्रणाली विकास गरी देशका जुनसुकै कुनाकाप्चाबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। अनलाइन प्रणाली तयार भएपछि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएका जुनसुकै ठाउँमा बसेर आवेदन दिन मिल्ने प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए।

फारम भर्न अनि परीक्षा दिनसमेत गरी परीक्षार्थी दुई पटकसम्म राजधानी धाउनुपर्ने भएकाले लागत खर्च निकै बढेको भन्दै विगतमा उनीहरूले निकै गुनासो गरेका थिए। एकैपटक ५० हजारभन्दा बढी परिक्षार्थी राजधानी आउँदा परीक्षा केन्द्र मिलाउन तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाई भएको ईपीएसले बताएको छ। 

आगामी वर्षदेखि अनलाइनबाट आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइने भए पनि परीक्षा भने अझै केही वर्षसम्म कागजीरूपमै सञ्चालन हुनेछ । पहिला आवेदन पूर्णरूपमा अनलाइनबाट कार्यान्वयन गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइने प्रमुख बास्तोलाले बताए। 

'चरणबद्धरूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्दैछौं । दुईतीन वर्षभित्र परीक्षा पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था हुन्छ', उनले भने। ईपीएसले गत वर्षदेखि राजधानीबाहेक पोखराबाट पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।

नेपालले सन् २००८ देखि ईपीएस प्रणालीमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। कोरिया वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा आकर्षक मुलुक हो। यो मुलुकमा जानेले न्यूनतम मासिक एक लाख नौ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्छन्। 

कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालीले काम गरिरहेका छन्। कोरियामा अहिले ३४ हजार नेपाली कामदार छन् । सन् २०१६ मा थप कामदार जाँदैछन्। नेपाली कामदारसँग कोरियाली रोजगारदाता पनि सन्तुष्ट छन्। नेपालले राम्रो काम गरेको पुरस्कारसमेत प्राप्त गरिसकेको छ। 

ईपीएसमा दुवै देशबीच सरकारी तवरबाट मात्र कामदार आदानप्रदान हुन्छ। यस प्रणालीमा म्यानपावरले कामदार पठाउन पाउँदैनन् । कोरियाले नेपालीसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट ईपीएस (रोजगार अनुमति प्रणाली) प्रणालीबाट कामदार लिने गरेको छ।

एमआरपी अनिवार्य

ईपीएसमा नक्कली परीक्षार्थी बढ्न थालेपछि अबदेखि आवेदन दिँदा नै एमआरपी (मेसिन रिडेवल पासपोर्ट) अनिवार्य गरिने भएको छ। एमआरपी भएपछि फोटो प्रस्ट चिनिने र अरूको नाममा परीक्षा दिनसमेत कठिन हुने भएकाले अबदेखि अनिवार्य गर्न लागिएको ईपीएस कार्यालयका प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए। 

गएको परीक्षामा दर्जनौं नक्कली परीक्षार्थी समातिएपछि यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ईपीएस कार्यालय र एचआरडी कोरियाको संयुक्त पहलमा एमआरपी अनिवार्य गर्न लागिएको हो। विगतमा फारम भर्न एमआरपी नभए पनि हुने प्रावधान थियो। (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)