२०७२ पुस २७। संघीय व्यवस्थामा स्वास्थ्य संरचना कस्तो हुने भन्ने सिफारिस गर्न भइरहेको आधिकारिक अध्ययनलाई बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही सीमित र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले 'गोप्य रूपमा' नयाँ संरचनाको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन्।

प्राप्त जानकारीअनुसार सामान्यलाई नयाँ संरचनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदनका लागि लैजान स्वास्थ्य मन्त्रालयले दबाब दिएको छ। यो घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खैलाबैला मच्चिएको छ। 

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यसचिव र स्वास्थ्यमन्त्री निकट केही कर्मचारीको मिलोमतोमा तयार पारिएको संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ।प्राविधिक जनशक्तिको जिम्मेवारी कटौती गरी प्रशासनतर्फकालाई हाबी गराउने उद्देश्यका साथ नयाँ संरचना तयार पारिएको भन्दै उच्च अधिकारीहरू आक्रोशित भएका छन्। 

मुलुकका ३८ हजारभन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्ने जिम्मा बोकेको मन्त्रालयको संरचना हचुवाका भरमा परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।संविधानमा मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने प्रावधान राखिएपछि स्वास्थ्यको नयाँ संरचना तयार पार्न गठित समितिका संयोजक डा. पदमबहादुर चन्दलाई समेत यो संरचनाबारे जानकारी छैन। 

'संघीयतामा मन्त्रालयको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा हामीले गहन अध्ययन र छलफल गरिरहेका थियौं। यसको निष्कर्ष छिट्टै निकाल्ने योजनामा थियौं', चन्दले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर हामीलाई झुक्याई अर्को संरचना बनाएर हतारमा पठाइसकिएछ। यो कुराले हामी चकित छौं।'

प्रस्तावित संरचनाले संविधानले दिएको काम र जिम्मेवारीको विश्लेषण गरी सिफारिस नगरेकाले यसको औचित्य नभएको तर्क उनले गरे।मन्त्रालयकै जनस्वास्थ्य प्रशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाकी प्रमुख विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मीलाई पनि नयाँ संरचनाबारे जानकारी छैन। 

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगै स्वास्थ्य सेवा, औाषधि व्यवस्था र आयुर्वेद विभागका प्रमुखलाईसमेत नयाँ संरचनाबारे जानकारी छैन।स्वास्थ्य सेवा विभागकी प्रमुख डा. पुष्पा चौधरीले नयाँ संरचनाबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताइन्। 

'नयाँ संरचनबारे फेसबुक र ट्विटरबाट मात्र थाहा पाएकी छु', उनले भनिन्। आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह टिंकरीले पनि नयाँ संरचनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। 'त्यति महत्वपूर्ण काम सबैसँग छलफल नै नगरी पठाइयो रे', उनले भने, 'छलफल नै नगरी प्रस्ताव पठाउन कहाँ मिल्छ?'

तीनजना १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ रहेको मन्त्रालयमा एकजनालाई हटाउने, एकजनालाई दुईवटा महाशाखाको प्रमुख बनाउने र एकजनालाई एउटा महाशाखाको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव संरचनामा गरिएको छ। संरचनामा मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी 'पब्लिक हेल्थ' समूहका डाक्टरलाई नभई जनस्वास्थ्य प्रशासकलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सोही महाशाखा प्रमुख स्वास्थ्यनिरीक्षक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको मिलोमतोमा एकलौटी ढंगबाट नयाँ संरचना तयार पारिएको हो। 'श्रेष्ठलाई त्यही महाशाखामा राख्ने योजनाका साथ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बनाएको योजनाअनुसार हतारमा यो संरचना बनाइएको हो', स्रोतले भन्यो, 'अहिले त्यो योजनालाई मूर्त रूपमात्र दिन थालिएको हो।'

श्रेष्ठले भने नयाँ संरचनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। 'स्वास्थ्यबाट जनसंख्या फुटाएर छु्ट्टै मन्त्रालय बनाइएपछि सामान्य प्रशासनले २४ घन्टाभित्र संरचना पठाउन भनेको थियो। त्यतिबेला म प्युठानमा थिएँ। म नभएको बेला एक सहसचिवले संरचना पठाउनुभएछ', श्रेष्ठले भने, 'यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। जुनसुकै समूहका व्यक्तिले पनि मन्त्रालयका महाशाखाको प्रमुख हुन पाउनुपर्छ । मैले त्यसैमा जोड दिएको थिएँ।'

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवद्र्धन प्रधानले नयाँ संरचनामा नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पब्लिक हेल्थ समूहका डाक्टरलाई नभई जनस्वास्थ्य प्रशासकलाई दिनु घातक भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हेर्ने हो भने स्वास्थ्यका यस्ता महाशाखाको प्रमुख पब्लिक हेल्थ फिजिसियनलाई दिने चलन छ।

नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका परिषद्, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद विभागका प्रमुख कुन तहका हुने भन्ने स्पष्ट छैन । विद्यमान संरचनामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक १२ औं तह र अन्य दुईवटा विभागमा ११ औं तहका व्यक्ति प्रमुख हुने प्रावधान छ।

नयाँ संरचनामा आधुनिक चिकित्सा सेवा शाखा प्राविधिक जनशक्तिविहीन बनाइएको छ । महत्वपूर्ण शाखामा चिकित्सककै दरबन्दी हटाइनु दुःखद् भएको चन्दले टिप्पणी गरे।

संरचनामा चिकित्सा सेवा महाशाखा र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा शाखालाई एउटै तहमा राखिएको छ। नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाको मातहतको छात्रवृत्ति शाखालाई अहिले कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा सारिएको छ।

प्राविधिक जनशक्तिको तालिम, छात्रवृत्ति र वृत्तिविकास हेर्ने शाखालाई कर्मचारी प्रशासनअन्तर्गत लगिनु उपयुक्त नहुने अधिकारीको भनाइ छ। स्तर निर्धारणसमेत नगरी बनाइएको संरचना पारित भए स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रममै प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

संरचनामा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको दरबन्दी थप गरिएको छ । स्वार्थपूर्ण तरिकाले आन्तरिक प्रशासन तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको दरबन्दी राखिएको छ। 

संरचनामा कुनै शाखाको प्रमुख नायबसुब्बा हुने त कुनै शाखामा ११ औं तहका सहसचिवसरहका व्यक्ति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र स्वास्थ्यसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई यसबारे कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्कमै आएनन्। (अन्नपूर्णपोष्टबाट)