असार–५, बुधबारको संविधानसभा बैठकमा करिब पौने ६ सय सभासदमध्ये एक सयजनाको पनि उपस्थिति थिएन । कतिपय दलका प्रमुख सचेतक नै बैठकमा अनुपस्थित थिए । तैपनि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुबै बैठक सुचारु गरे ।

संविधानसभामा खाली कुर्सीका सामु केही सभासदहरुले संविधान कस्तो बनाइनुपर्छ भन्ने भाषण गरे तर, उनीहरुको भाषण सुनिदिने सभासदको संख्या भन्दा खाली कुर्सीहरुको संख्या दुई तिहाइ बढी थियो । कुनै पनि विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सभासदहरु उपस्थित भएको हुनुपर्दछ । तर सभासदहरुले संविधान लेख्नका लागि भन्दा पनि जागिर खान सभासद भएको मनाेभाव लिएकाे स्पष्ट देखिन्छ ।

दलका सचेतक र नेताहरुलाई आफ्ना सभासदलाई बैठकमा उपस्थित गराउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सभासदहरु उपस्थित नभएको संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको दुखेसाे छ । तर यही कारणले आफूले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको काम कारवाही नरोक्ने उनले बताएका छन् । सभामुखले सार्वजनिकरुपमा समेत पटक पटक बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्दा समेत सभासदहरुले अटेर गर्नु र सर्वसाधारण जनताले भने सानो गल्तीमा समेत सजायकाे भागिदार हुनुपर्ने अव्यवहारिकता कतिकाे जायज छ ? एकपटक सबै नागरिकले  सोचेर अघि बढ्ने बेला भएकाे छ ।

संविधानसभाको चुनावमा आफ्नो अमूल्य भोट दिएर संविधान लेख्न पठाएका सभासदहरु संविधानसभाको बैठकमा उपस्थित नहुँदा सचेत नागरिकले बैठकमा किन उपस्थित नभएकाे भनेर सोध्नु पर्छ कि पर्दैन ?