संघीयताको मुद्दामा आएर संविधानसभा फेरि संकटमा फँसेको छ । भर्खरै कांग्रेसको सात प्रदेश र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको प्रस्तावमा एमालेले आत्मसमर्पण गर्‍यो । तत्कालै एमाओवादी, मधेसवादी र आदिवासी जनजाति गठबन्धनले कांग्रेस-एमाले प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्‍यो । अहिले विपक्षी गठबन्धन आन्दोलनतिर लागेको दृश्य एकातिर छ भने केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षामा सरकारी गठबन्धन फँसेको छ । ओलीको घिडघिडो प्रधानमन्त्री पदमा यसरी अडिएको छ कि उनी संघीयताको अन्तरवस्तुमा छलफल गर्नुभन्दा ४, ५, ६ वा ७ जति प्रदेश होस्, कांग्रेसलाई रिझाएर संविधान जारी गरिहाल्न चाहन्छन् । ओलीको यही मुढाग्रहमा सरकारी गठबन्धन हेलिएको छ । के संघीयता यति हलुका विषय हो ? यो आलेख यही प्रश्नको जवाफ खोज्न समर्पित छ ।

अलमलमा मुद्दा

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि दुई प्रकारका भाष्य (व्याख्या) खुब प्रचार गरिएको छ । पहिलो, संविधान (जस्तोसुकै होस्) समयमै जारी गर्नुपर्छ । दोस्रो, पहिचानको मुद्दा जातिवाद हो र पराजित भैसकेको छ । पहिलो भाष्यले नयाँ संविधानलाई केवल कागजको एक पुलिन्दाको रूपमा व्याख्या गर्छ । यसले संविधानसभाको मुद्दा किन उठेको थियो, जनताले किन २०४७ सालको संविधान खारेज गरिदिए र के कारणले हालसम्मका शासन व्यवस्था असफल भए भन्ने प्रश्नहरूमा पर्दा हाल्न खोजेको छ । फगत एक संविधान नामको पुस्तिका जारी गर्नु नै संविधानसभाको काम हो र ६०१ सभासद त्यति काम गर्न पनि अल्छी गरिरहेछन् भन्ने हल्ला यो भाष्यले मच्चाएको छ । प्रकारान्तरले यो भाष्यको अन्तर्यमा भने पुरानै संविधानलाई नयाँ गाता हालेर ल्याउनु ठीक हो भन्ने राजनीति छ ।

दोस्रो भाष्यले चाहिँ कांग्रेस-एमालेको चुनावी विजयलाई पहिचानको पराजयका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । पहिचानको मुद्दालाई जातिवाद भनेर हल्ला गर्ने कांग्रेस-एमालेकै नेताहरू हुन् । संघीयतालाई पहिचानबाट कटाउन 'सरकारी बुद्धिजीवी'हरू पनि कम्मर कसेर लागे । अहिले कांग्रेस-एमालेको सात प्रदेशवाला प्रस्ताव यही प्रस्तावनामा टेकेर आएको छ । तर सत्य यसको ठीक उल्टो छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायत सिमान्तकृत समुदायले पहिचानको माग गर्दा आफ्नो समुदाय वा जातको अधिनायकत्व चाहिन्छ कहिल्यै भनेनन् । जातिवादी कसले भन्यो ? पहिचान र संघीयता विरोधी नेता र सरकारी बुद्धिजीवीले । राजतन्त्रात्मक सामन्ती शासनले अढाई सय वर्षसम्म कथित् उच्च कुल र जातले मात्र शासनसत्ता र अवसर पाउने जातवादी शासन चलायो । मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतलाई जात, धर्म, समुदाय, लिङ्ग र रङ्गभेदको नीति अन्तर्गत निरन्तर दमन गर्‍यो, अवसरबाट बञ्चित गर्‍यो । उनीहरूले राजतन्त्रलाई खारेज गरे र संघीय शासन प्रणालीमा आफ्नो पहिचान स्थापित हुनुपर्छ भने । उनीहरूले देशलाई टुक्रा-टुक्रा गरेर विखण्डन गरौं भनेर कहिल्यै भनेनन् । विखण्डनको हल्ला कसले चलायो ? पहिचान र संघीयता विरोधी नेता र 'सरकारी बुद्धिजीवी'ले ।

संघीयताको मुद्दालाई दूषित गर्नेहरू ती थिएनन्, जसले पहिचान र राज्यमा हिस्सेदारीको माग गरे । ती त सत्तासीन भाष्यकारहरू थिए । त्यसैले संघीयताको बहस नै बहकिएको छ र कांग्रेस-एमालेको नयाँ संविधानको प्रस्ताव नयाँ बहसभन्दा बाहिरबाट आएको छ । यसमा संघीयताको बहसलाई मूल विषयवस्तुबाट कटाउने भाष्यकारहरूको मुख्य भूमिका छ । हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि पुरानै परम्परा, पुरानै सत्ता र पुरानै शासकीय संरचना यथावत राख्न चाहनेहरूको यो खेल निकै दिलचस्प तर डरलाग्दो छ ।

आमसञ्चारको युगमा भाष्य (व्याख्या) निर्माण रणनीतिक महत्त्वको हुन्छ । अमेरिकी मिडिया इतिहासकार स्टुवार्ट एवेनको पुस्तक 'पिआर ! अ सोसल हिस्ट्री अफ स्पिन'का अनुसार सत्ताधारी विचारलाई सामान्य मान्छेको दिमागमा फिट गर्नका लागि खास भाष्यको रचना गरिन्छ । खास प्रकारको प्रतीकमा अर्कै अर्थ आरोपित गरेर प्रचार गरिन्छ र प्रचार अभियानद्वारा आम मान्छेलाई आफूले चाहेको विचारअनुसार सोच्न बाध्य बनाइन्छ । सन् १९२० को दशकमा एडवार्ड बर्नेजले प्रतिपादन गरेको यही सिद्धान्त अमेरिकाले इराक युद्धमा प्रयोग गर्‍यो । विश्व व्यापार संगठनको टावरमा हवाइजहाज ठोक्किएर जल्दै गरेको तस्वीरलाई जबर्जस्ती सद्दाम हुसेनसँग जोडेर प्रचार गरियो र अनाहकमा इराकलाई धुलिसात पारियो । तर इराक जलिरहँदा कसैलाई महसुसै भएन कि सद्दाम हुसेनको त्यो घटनासँग कुनै साइनो थिएन । यो तरिकालाई भनिन्छ, 'पब्लिक ओपिनियन म्यानिपुलेसन' अर्थात आम धारणाको अनुकूलन ।

एडवार्ड बर्नेज मनोविज्ञानका प्रणेता सिग्मन फ्रायडका भतिजा थिए । बर्नेजले आम मानिसको मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने र त्यसलाई आफूले चाहेअनुसार ढाल्न आवश्यक पर्ने प्रतीक निर्माण गरेर प्रचार गर्ने सिद्धान्तका रचनाकार हुन् । बर्नेजको यही सिद्धान्त अहिले नेपाली राजनीतिमा प्रयोग भैरहेको छ । बहुसंख्यक जनताले आफ्नो नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयता र पहिचानको माग गरे । तर बर्नेजका नेपाली अवतारले संघीयता र पहिचानलाई जातिवाद र विखण्डनकारीको नयाँ अर्थमा प्रचार गरे । अर्थात् संघीयता र पहिचानको सक्कली अर्थलाई हटाएर नक्कली अर्थ प्रचार गर्न सफल भए । सत्यचाहिँ के हो भने जसले अधिकारको माग गरे, उनीहरूले कहिल्यै जातिवाद र विखण्डनको उच्चारण गरेनन्, जो पुरानै असफल शासन प्रणाली टिकाएर आफूमात्र मालामाल भैरहन चाहन्थे, तिनले मात्र जातिवाद र विखण्डनको हल्ला गरिरहे । तैपनि धेरैले यो नांगो सत्य देख्न सकेनन् । फलस्वरुप अहिले थुप्रै सचेत नागरिक यो नक्कली अर्थको प्रभावमा परेका छन् ।

नेपाली राज्यसत्ताको इतिहास प्रसंग

बर्नेज जालमा परेका धेरैलाई लाग्छ, संघीयता र पहिचानको मुद्दा अचानक आकाशबाट खस्यो । तर यो राजनीतिक मुद्दाको जरा नेपाल राज्य निर्माणको ऐतिहासिक गर्भसम्म पुगेको छ । झट्ट हेर्दा माओवादी जनयुद्धबाट सुरु भएको राजनीतिक नाराजस्तो लागे पनि गम्भीर अनुसन्धानबाट के थाहा हुन्छ भने यो मुद्दा लामो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदकारी शासनबाट विस्तारै विकास भएर अहिलेको स्वरुपमा आइपुगेको हो । अर्थात् जनताको स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्त गर्ने लामो राजनीतिक लडाइँको इतिहासबाट संघीयता र पहिचानको मुद्दा विकसित भएको हो । यो मुद्दाको जरामा पुग्न नेपालको अर्थराजनीतिक इतिहास केलाउनु जरुरी हुन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो राज्य विस्तार अभियान एउटा टुंगोमा पुग्नासाथै थाहा थियो, जमिन त जितियो, तर जनता जितिएको छैन । इतिहासकार लुगविग एफ. स्टिलरका अनुसार उनको फूलबारी सिद्धान्त त्यही 'थाहा'बाट जन्मिएको थियो । त्यसैले उनले पूर्व लिम्बुवानका जनतालाई सामाजिक स्वामित्वको किपट जमिनमा निर्वाध जोतभोग गर्न भन्दै लालमोहर पठाए । मधेसका चौधरीदेखि पश्चिमका रजौटासम्मलाई अमूक स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकार दिन उनी बाध्य थिए, गोर्खाली सैनिक अभियानलाई आवश्यक पर्ने रसदपानी र धन 'रैती'बाट उठाइदिने सर्तमा । तर उनले देखेको 'असली हिन्दुस्तान'को सपना धार्मिक र जातीय विविधता भएको मुलुकको वास्तविकतासँग मेल नखाने प्रकारको थियो । विजित राजाको सामन्ती अहंकार विजित मुलुकको वास्तविकतामा फिट नहुनु स्वाभाविक थियो । राजतन्त्रले सामान्यतः प्रजालाई आफ्नो धर्म, संस्कार अनुकूल बनाउन खोज्छ, नत्र यस्तो शासन प्रणाली फस्टाउँदैन र दरबारमा धन पनि थुपि्रँदैन । पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबखत सुरु गरेको धार्मिक दमनको शृङखला नै २५० वर्षमा इसाई र बुद्ध धर्मावलम्बीमाथिको दमन हुँदै असहिष्णु हिन्दुवादी राष्ट्र निर्माणको सैनिक प्रशासनिक र आर्थिक अभियानमा विस्तार भएको हो । यसैको जराबाट जन्मियो, जातवादी शासन पनि ।

महेशचन्द्र रेग्मीले 'अ स्टडी इन नेपाली इकोनमिक हिस्ट्री'मा उल्लेख गरेअनुसार राज्यविस्तारमा प्रमुख सहयोगी रहेका बाहुन, क्षत्री र ठकुरी जातका उच्च खान्दानी परिवारलाई नै पृथ्वीनारायणले विर्ता र जागिरको रूपमा हजारौं बिघा जमिन वितरण गरेका थिए । यहीँबाट सैनिक कमाण्डर नै शासकीय हिसाबले शक्तिशाली हुने र आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न हुने क्रम सुरु भयो । अनि उच्च जातका खान्दानी परिवारको सम्पूर्ण पकड सत्तामा स्थापित भयो । काठमाडौंका नेवार समुदायका जमिन भाइभारदारलाई विर्ता दिइयो र रातदिन श्रम गर्ने जनताको वर्षभरिको कमाइ भाइभारदारको ढुकुटीमा जाने व्यवस्था मिलाइयो । काठमाडौं वरपरका तामाङ समुदायलाई त दाससरह नै तुल्याइयो । मधेसका जनताले पुस्तौं-पुस्ता लगाएर तयार गरेको जमिन पनि विर्ता र जागिरमा वितरण गरियो । अनि युद्ध, दरबारमा चल्ने बिहे इत्यादि उत्सव र नियमित कर इत्यादि स्वरुपमा सबै उत्पादनको मुख्य हिस्सा पैसामा रूपान्तर गरेर दरबार र भाइभारदारका ढुकुटीमा पुग्ने नियम चल्यो ।

राणाशासनले यो जातवादी र हिन्दुवादी सत्तालाई मजबुत बनायो । हुन त यो व्यवस्था अन्तर्गत पनि शक्तिको रक्तरञ्जित खेल चलिरहेकै देखिन्छ, इतिहासभरि । एकथरी भारदारको उदय हुँदा पराजित भारदार र तिनको परिवारको सम्पत्ति एवं विर्ता पनि खोसेर खेद्ने चलन थियो । तर मूलतः बाहुन, क्षत्री र ठकुरी जातका शक्तिशाली खान्दानकै हातमा आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार केन्दि्रत भैरह्यो । एक प्रकारले राणाशासनको अन्त्य हुँदासम्म सत्ताले दरबार, भारदार र तिनको चाकडीदारलाई चिन्थ्यो, तर जनतालाई चिन्दैनथ्यो । जनता त रगत-पसिना बगाएर तिनको लुटको स्वर्ग सजाउने फगत रैतीमात्र थिए । राणाशासनले मुलुकी ऐनमार्फत पहाडमा जातवादी कानुन र अर्थव्यवस्था मजबुत बनायो । राणाका बफादार बाहुनहरू शक्तिशाली न्यायाधीश भए र तिनले जातवादी कानुन प्रयोग गरेर धेरै गरिब र कथित तल्लो जातका जनताको जग्गा र धनसम्पत्ति लुटे । राणाशासनमै लागु भएको मुखिया प्रथा अन्तर्गतका मुखियाले धेरैलाई डाँडा कटाए, धेरैलाई टिकिखान नसक्ने स्थिति बनाएर मुग्लान लखेटे । मधेसमा त्यही बेला जिमदार प्रथा लागु गरियो । मधेसी चौधरीले प्रगन्नाको कर उठाउने चलन बदल्दै पहाडी जिमदारले मौजा-मौजामा कब्जा जमाए । डा. घनश्याम भट्टराईको नेपालको स्थानीय प्रशासनको इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार मधेसमा पठाइने जिमदार अनिवार्य रूपमा उच्च खान्दान -स्वाभाविकै रूपमा उच्च जातको) पहाडी हुनुपथ्र्यो ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने शासकीय हिसाबले नै उत्पीडित जात र उत्पीडित मधेसी निर्माणको प्रक्रिया त्यसबखत तीव्र भएको थियो । मधेस पुगेका जिमदारले सरकार र विर्तावाललाई धन जम्मा गरेर पठाउने काम त गरे नै, आफ्नोलागि पनि राम्रो बन्दोबस्त गरे । जब श्री ३ नै व्यक्तिगत ढुकुटी भर्नमा तल्लिन हुन्थे भने अरु भारदार र जिमदार/मुखियाले त्यसैको सिको गर्नु अनौठो थिएन । मधेस झरेका जिमदारले आदिवासी र अन्य मधेसीलाई झुक्याएर, झुठा मुद्दा लगाएर र कागजपत्र मिलाएर प्रशस्त जग्गा जोडे र अधिकांश मधेसी जनतालाई भूमिहीन गरिब तुल्याइदिए । उता पहाडमा पनि मुखिया र डिठ्ठाहरूको त्यस्तै खेल जारी रह्यो । किराँत र लिम्बुवानका किपट जग्गा जालसाजी गरेर व्यक्तिगत तुल्याइए, दर्जनौं गुम्बाका गुठी जग्गाहरू पनि जफत गरिए । एकथरी जातलाई मासिने लिस्टमा राखेर दास तुल्याइयो, अर्कोथरी जनजातिलाई गोरखा रेजिमेन्टमा भर्ना हुन पठाएर राणा श्री ३ हरूले मोटो धन कमाए । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा 'गोर्खा' सिपाही आपूर्ति गरेर चन्द्रशमशेरले लाखौं धन कमाएको प्रसंग पुरुषोत्तमशमशेर जबराको 'श्री ३ हरूको तथ्यवृत्तान्त'मा पनि पढ्न पाइन्छ । मुलुकी ऐन र अत्यन्त क्रूर हिन्दु वणर्ाश्रम व्यवस्थाले स्वाभाविकै रूपमा दलित र महिलामाथि सबैभन्दा ठूलो शोषण र उत्पीडन गर्‍यो । फलस्वरुप आजसम्म दलित र महिला झन्डै-झन्डै समान रूपले अपहेलित, उत्पीडित र कमजोर अवस्थामा छन् । यसरी राणाशासनले जातवादी, हिन्दुवादी सत्ता मजबुत बनायो र जनजाति, दलित र मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको रैती तुल्यायो ।

के यो दमनचक्र राणाशासनपछि अन्त्य भयो ? भएन, बरु दमनको आधुनिक तरिका अवलम्बन गरियो । चन्द्रशमशेरको पालामा सुरु भएको हिन्दु धर्म र खस भाषामा आधारित राज्य निर्माणको आधुनिक तरिकालाई पञ्चायतले अझ विकसित गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र संघर्षमार्फत राणाशासन फाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हो । तर विर्ता उन्मूलनको एउटै कार्यक्रममा वीपी कोइराला घेराबन्दीमा परे । वीपीले त्यसबखत बुझ्न नसकेको कुरा के थियो भने राणा श्री ३ को ठाउँमा शाह श्री ५ को स्थापना हुनु सत्ताको चरित्रको हिसाबले मूलतः उस्तै कुरा थियो । त्रिभुवन जीवित छँदै सक्रिय भैसकेका महेन्द्रको निम्ति यो अवसर थियो र वीपीका निम्ति जेलको निम्तो । कांग्रेसमा स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय मधेसी नेताहरू मधेसको मुद्दा उठाइरहेका थिए, खोटाङका रामचन्द्र राईजस्ता विद्रोही नेताले जनजातिको आवाज बुलन्द गर्न खोजेका थिए, तर वीपीले ती सबलाई बेवास्ता गरे । उनलाई श्री ५ प्रति अपनत्व बोध थियो र त्यही उनको राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा प्रत्युत्पादक सावित भयो ।

महेन्द्र बडो रणनीतिक राजा थिए । उनले राणाशासनभरी संस्थागत भएका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परम्परालाई नयाँ उचाइमा उठाए । मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा विकास गर्ने उनको चाहनाले परम्परागत रूपमा गाई खाने हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका जनजातिलाई जेलमा कोच्यो । धर्मका नाममा श्रमजीवी जनतामाथि दमन हुनु भनेको राज्यप्रति उसको समुदायगत अविश्वास सुदृढ हुनु हो । 'नेपाली' भाषाको नाममा खस भाषा एकछत्र थोपरियो, फलस्वरुप अन्य मातृभाषा भएका जनताको शिक्षामा पहुँच सहज भएन र तिनलाई उपेक्षापूर्वक किनारतिर मिल्काइयो । शासकीय भाषा नबुझ्ने मधेसका आदिवासी एवं अन्य जातका मधेसीलाई सजिलै झुक्याएर जिमदार र सरकारी कर्मचारीले जग्गा हडप्ने, झुठा मुद्दा लगाएर भगाउने, नागरिकता नदिने इत्यादि प्रपञ्च गरिरहे । अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित औलो उन्मूलन कार्यक्रमपछि मधेसमा पहाडी समुदायको बसाइँ-सराइ व्यवस्थित रूपमा राज्यको मेसिनरी प्रयोग गरेर गरियो । यही अवधिमा झापा, मोरङका राजवंशी र पश्चिमका थारु समुदायलाई जरैबाट उखेलेर भूमिहीन तुल्याइयो । तर दमनको यो चरम शृङखला चलिरहँदा रणनीतिक रूपले नै सबै जातजाति र समुदायबाट प्रतिनिधि राजभक्त छानेर सत्ताको केन्द्रमा तान्ने काम पनि गरियो । महेन्द्रको यो रणनीति एउटै भाषा, एउटै भेष र एउटै धर्मको विकासमार्फत राजतन्त्रको निरन्तरताका निम्ति डिजाइन गरिएको थियो ।

पञ्चायतको अवधिमा मधेसले आफ्नै देशभित्र उपनिवेश हुनुको दर्दनाक पीडा भोग्यो भने त्यहाँका आदिवासी पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापित भए । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले दाङका थारुको अध्ययनक्रममा यही तथ्य फेला पारेका थिए -हेर्नुहोस् ः एसेज अन द सोसोलजी अफ नेपाल) । त्यस्तै फ्रेडरिक एच. गेजले आफ्नो पुस्तक 'रिजनलिजम एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल'मा उल्लेख गरेअनुसार जबजब मधेसमा किसान वा आदिवासीले आन्दोलन गरे, त्यस विरोधलाई सैनिक बुटले कुल्चिने काम गरियो । त्यसैगरी राणाशासनदेखि सुरु भएको मधेसको जंगल, वन्यजन्तु लगायत बेचेर दरबारिया भारदारले ढुकुटी भर्ने काम पनि पञ्चायतमा चलिरह्यो । विर्तावालहरूलाई विस्तारै आफ्नो जग्गा लुकाउने वा बेच्ने अवसर प्रदान गर्दै आयोजना गरिएको भूमिसुधार नामको नाटक पनि मूलतः मधेसको पुस्तैनी जमिनबाट मधेसी जनतालाई विस्थापित गर्नमा पटाक्षेप भयो ।

२०४७ सालको संविधानले राज्यसत्ताको मूलभूत चरित्र बदलेन । बरु राज्यसत्ताको त्यही चरित्रले कांग्रेस र एमालेका नेताको चरित्रचाहिँ बदल्यो । त्यो संविधानले राज्यको धर्म हिन्दु भनेको थियो र अहिले एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रति र कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का त्यही अभियानमा सामेल भएका छन् । त्यसले महेन्द्रले कोर्न लगाएको १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको भौगोलिक, प्रशासनिक विभाजनलाई यथावत राख्यो, अहिले कांग्रेस-एमाले संघीयताको मुखुन्डोले छोपेर त्यही प्रशासनिक विभाजनको दर्शन पछ्याइरहेका छन् । पञ्चायतले १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको प्रशासनिक विभाजन गर्नुमा राज्यलाई आधुनिक बनाउने तत्कालीन अभिप्राय अवश्य थियो । तर त्यो फगत प्रशानिक विभाजनमात्र किन थियो भने पञ्चायतको दर्शन राजतन्त्रको दर्शन थियो र त्यसले राजभक्त जनसंख्या तयार पार्न एउटै भाषा, एउटै भेष र एउटै धर्ममात्र होइन, एउटै उच्च जातको सत्तासीनतालाई स्वीकार गथ्र्यो । गेजले ०३२ सालमा प्रकाशित उल्लेखित पुस्तकमा नेपालको सेना, प्रशासन, प्रहरी लगायत सबै सत्ताका अंग र सम्पत्तिमा पहाडी उच्च जातका खान्दानी मानिसहरूको हालिमुहाली भएको तथ्य उल्लेख गर्दै भनेका छन्, मधेस नै कृषि उत्पादन, उद्योग, व्यापार लगायत आर्थिक शक्तिको केन्द्र भएकोले त्यहाँका जनताले जुनसुकै बेला शासक वर्गको विरुद्ध विद्रोह गर्न सक्छन् ।

माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस विद्रोह त्यसैले इतिहासको ऊर्जाबाट भएका थिए । अनि त्यही ऊर्जाकै शक्तिले गणतन्त्र स्थापना भएको हो, राज्य धर्मनिरपेक्ष भएको हो र पहिचान एवं समावेशिता सहितको संघीयतामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सम्झौता अन्तरिम संविधानमा भएको हो । के इतिहासको यो लामो प्रक्रिया दमनकारी, क्रूर र एकपक्षीय थिएन ? किन राणा र अन्य उच्च जातका एलिटले मात्र यो देशमा बगेको पसिनाको मूल्य भव्य महलको झुमरमा हल्लाउन सफल भए ? संसारले ठूलठूला फड्को मार्दा किन यो देश सधंै निम्छरो भैरह्यो ? किन यहाँका जनता रातदिन पसिना बगाउँदा पनि गरिब भैरहे ? भगवानले अद्भुत बुद्धि नदिएर यस्तो भएको हो ? कि सत्ताको चरित्रले अधिकांश जनतालाई हातमुख जोर्नमै सीमित राख्यो र उनीहरूको पसिनाको अधिकांश हिस्सा लुटेर सीमित व्यक्तिले ढुकुटी भरेकोले यसो भएको हो ? पसिनाको मूल्य अलिकति पनि बचत गर्न नपाएपछि मान्छे रचनात्मक कसरी हुन्छ ? के यो जातवादी, हिन्दुवादी र कूलवादी सत्ताको उपज होइन ? आर्थिक इतिहासको अध्ययन गरेपछि एमसी रेग्मीले यस्तै नतिजा निकालेका छन् (हेर्नुस: थ्यच्ड्स हट्स एन्ड स्टुको प्यालेस) ।

सत्ताको भाष्य

नेपाली राज्यसत्ता निर्माणको इतिहास विभेदले भरिएको छ । तर एडवार्ड बर्नेजले आविष्कार गरेको आम जनतालाई एकैपटक भ्रमित पार्ने तरिका यसबखत सत्ताधारीहरू प्रयोग गरिरहेछन् । वास्तवमा पहिचानको मुद्दा हालसम्म सत्ताले थिचोमिचो गरेका जनजाति, मधेसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम लगायतको मनमा आत्मसम्मान भर्ने मुद्दा हो । आत्मसम्मान नभएका जनताले मुलुकप्रतिको अपनत्व गुमाउँछन् । केवल उच्च खान्दानको मात्र आत्मसम्मान र मोजमस्ती जीवित राख्ने सत्ताको चरित्रलाई बदल्न पहिचानको आवश्यकता परेको हो । जातले उच्च तर गरिब बाहुन वा क्षत्रीले पनि परम्परागत जातवादी समाजमा आत्मसम्मान पाउँदैन । जात खसाल्ने, चारपाटा मुडेर खेद्ने लगायतको अपमान धेरै बाहुन-क्षत्रीले पनि इतिहासमा भोगेका छन् । आफूभन्दा तलकोलाई हेप्ने र माथिकाको चाकडी गर्ने परिपाटी नै हालसम्म सत्ताले चलाएको परिपाटी र संस्कार हो । राजनीति पनि यही हो र अर्थव्यवस्थामा पनि यस्तै परिपाटी छ । दरबार वा कुलिनको आशिर्वाद पाएको खण्डमा कोही-कोही तल्लो जातकै मान्छेलाई पनि हैकम र हेपाहा प्रवृत्ति सिकाउने राज्यको चरित्र उही हो ।

तर यो ढोंगी संस्कार केवल दैनिक जीवनमा मात्र छैन, सत्ताको चरित्रमा छ । सेनामा छ, प्रहरीमा छ, प्रशासन यन्त्रमा छ र आर्थिक व्यवहारमा पनि । यसले घुमाउरो पाराले यस्तो तह निर्माण गर्छ, जहाँ उच्च र निचको बीचमा खाडल हुन्छ र यस्तो व्यवस्थाको सिकार अन्ततः सबै समुदायका मानिस पर्छन् । फलस्वरुप समाज र मुलुकले विकासको गति पक्रन सक्दैन । यही निष्कर्ष नेपाल समाजका प्रख्यात अनुसन्धानकर्ता डोरबहादुर विष्टले आफ्नो पुस्तक

'फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट'मा निकालेका छन् । समाजको आधारभूत चरित्र यस्तो रहेसम्म विदेशी दाताले प्रशस्त पैसा दिएर पनि देशको विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष चैतन्य मिश्र, पिताम्बर शर्मा लगायतका विद्वानले पनि निकालिसकेका छन् । तसर्थ सबैको पहिचानको सम्मानले वास्तविक अर्थमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने हो ।

अन्ततः संघीयता र पहिचानको मुद्दा नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक प्रगतिकै निम्ति पनि अपरिहार्य छ । यसले नेपाली समाजलाई एक तह माथि उचाल्छ र सभ्यता निर्माणको दिशातिर उन्मुख गराउँछ । हरेक नागरिकलाई सबल नागरिकका रूपमा उभिन मद्दत गर्ने शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली बनाउने अभियानलाई संघीयता र पहिचानकै फर्मुलाले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छ । तर अधिकार र सम्मानसहित सबै नागरिकलाई न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माणतर्फ अघि बढाउन सक्ने यो प्रयोगले हालसम्म सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत ढुकुटी भर्न खप्पिस चतुर एलिट वर्गलाई चाहिँ यसले साइजमा ल्याउँछ । गरिबी र भेदभावले उत्पीडित जनताको आँसु बेचेर पनि द्रव्य जम्मा पार्ने, तिनको पसिना निचोरेर पनि द्रव्य नै जम्मा पार्ने द्रव्यपिचास वर्ग भने यी मुद्दासँग तर्सिएका छन् ।

तसर्थ उनीहरू संघीयता, समावेशिता, पहिचान, लैंगिक समानताजस्ता मुद्दालाई सुमसुम्याए जस्तो गर्छन् र बर्नेज मोडलमा यी मुद्दामा अर्कै अर्थ जोड्छन् । यसरी सामान्य मानिसको बौद्धिक शक्तिलाई नष्ट गर्न र आफ्नो द्रव्यपिचास एजेन्डामा पुरै समाजलाई लतार्न उनीहरू उद्यत देखिन्छन् । सत्ताको यो भाष्यमा हामी कतिन्जेल फँसिरहने ? सुतेको धेरै भयो, अब उठ्ने बेला भैसक्यो ।

खलनायकको खोज

नेपाली राजनीतिमा खलनायकको खोज निरन्तर चलिरहन्छ । राणाशासनमा शत्रु खोज्ने श्री ३ को अटुट परम्परा रहिआयो । श्री ३ को मुकुट लगाउनासाथ उसको पहिलो काम हुन्थ्यो, एउटा शत्रु खडा गर्ने र त्यसमाथि आक्रमण गर्ने । आधुनिक इतिहासको सुरुवात ००७ सालदेखि भएको मान्ने हो भने त्यहाँदेखि यता पनि यही परम्परा नयाँ मुखौटो लाएर प्रकट भैरहेको देख्न सकिन्छ । ००७ सालको क्रान्तिमा राणाहरूलाई खलनायक बनाइयो । राजा महेन्द्रले त्यसैले सुरक्षित तवरले आफूलाई बलियो बनाउँदै लगे र ०१७ सालमा सर्वभौमसत्ता दरबारमा केन्दि्रत गरे । उनी सुरक्षित थिए, किनभने मूल खलनायक त राणाहरू थिए । ०४७ सालको आन्दोलनका क्रममा पञ्चायतलाई खलनायक देखाइयो र खलनायकी भिर्ने मुख्य पात्रहरू पञ्चायती पात्रहरू भए । राजा वीरेन्द्र सुरक्षित तवरले ०४७ को संविधानबाट पास भए र पुनः सर्वभौमसत्ता आफ्नै हातमा राख्न सफल भए । देखावटीका लागि सर्वभौमसत्ता जनतामा रहेको लेखियो, तर सेनाका कार्यकारी परमाधिपति राजा नै थिए र बहुदलका खेलाडी कांग्रेस एवं एमालेका नेताहरू राजाको छायामै टाक्सिएर परम्परागत राजनीतिमा संलग्न भए । राज्यसत्ताको मूल चरित्र उस्तै रह्यो ।

जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन मात्र यस्ता आन्दोलन थिए, जसले पहिलोपटक राजतन्त्रलाई खलनायक बनायो । यी विद्रोह इतिहासको अन्तरालमा देखापरेका व्यवस्था विरोधी विद्रोह थिए । अन्ततः राजतन्त्रको उन्मूलन भयो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, पहिचान इत्यादि नयाँ आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने वाचा गर्‍यो । पञ्चायतले कोरेको १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको प्रशासनिक विभाजनले जनतामाथि कुलिन शासकले शासन गर्ने प्रबन्ध गर्‍यो, तर जनताले आफैंमाथि शासन गर्ने प्रबन्ध नयाँ सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने दर्शनको जग बस्यो । अहिले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले असफल भैसकेको पुरानै संसदीय परिपाटी र महेन्द्रकै मोडलमा ७ प्रदेश बनाउने संघीयताको जुन प्रस्ताव ल्याएका छन्, त्यसले एकपटक फेरि नयाँ खलनायकको खोजी सुरु भएको प्रतीत हुन्छ ।

महेन्द्रले आफ्नो समयमा राजतन्त्रकै सीमाभित्र उल्लेख्य काम गरेका थिए । तर भौतिक निर्माणले मात्र न देशको विकास हुन्छ, नत जनताको । नयाँ मुद्दाको सापेक्षमा उनलाई खलनायक सावित गरिएको छ । इतिहासले सबैको हिसाब-किताब गर्छ, ढिलै सही । तर नेपालमा ढिलोमात्र आँखा खोल्ने संस्कारको निरन्तरता छ । यस्तो मूलतः अति व्यक्तिवादी लोभी चरित्र नै शासकीय चरित्र भएकोले हो । राणाशासनले जग बसाएको व्यक्तिगत हितका निम्ति चाकडी पनि गर्ने, दाम पनि चढाउने र जनताको भरमग्दुर शोषण गर्ने संस्कार हाम्रो राज्यसत्ताका सबै अंगमा जीवित छ । यदि संघीयता र पहिचानको सवाललाई खारेज गरेर पञ्चायती शैलीको संविधान बनाइयो भने त्यसले जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउँदैन । एकथरी मान्छे संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा टाउको ठोक्काएर बसेका छन् । संघीयताको व्यवस्थापनमा धेरै पैसा खर्च हुने डर भए अहिलेकै व्यवस्था ठीक छ भन्नुपर्‍यो, दुइटै पनि प्रदेश किन चाहियो ? र यही परिपाटीबाट समाज अघि लाग्दैन भनेर त इतिहासले प्रमाणित नै गरिसक्यो । त्यसैले अब नयाँ खलनायक को हुने ? प्रश्न यो होइन कि खलनायक अहिले के छ वा तुरुन्तै के हुनेछ । धेरै खलनायकहरू आफ्नो टाइममा शासकै हुन्छन् । तर इतिहासको कठघरा छल्न सकिँदैन । जसले समाज विकासको गर्भबाट उब्जिएको पहिचान र संघीयताको मुद्दालाई अपनाउने सपथ लिएको छ, ऊचाहिँ के हेरिरहेको छ ? के यो खलनायकको निर्माण हेरेर बस्ने समय हो ? भोलिका निम्ति खलनायकको खोज गर्नु भनेको वर्तमान असफल तुल्याउनु हो ।

www.ekantipur.com/np/  बाट साभार ।