२०७२ माघ ६ । अहिले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको छ । कानुनहरु बनि नसकेको अवस्थामा नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन भनेर चिनिने बि. सं. १९१० मा जारी भएको ऐनलाई एक पटक पुनः फर्किएर हेर्नु यतिवेला वान्छनिय हुन सक्छ ।
जंगबहादुर राणाले बेलायत यात्राबाट फर्के लगत्तै यो ऐन बनाएका थिए । यो ऐन हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित छ । नेपालमा जारी रहेको वर्णाश्रम व्यवस्थालाई थप समृद्ध गरी नेपालका अन्य जनजातिलाई समेत विभाजन गरि राणाहरुले आफ्नो शासनका लागि मजबुत जग बसाउन यो मुलुकी ऐन घोषणा गरिएका थिए ।
यो कानुनबाट जातको आधारमा कुनै जातिलाई अपराधी घोषित गरी युगौं पछाडि पार्ने काम भयो भने कुनै जातिलाई वैधानिक शासकका रुपमा पुर्नपरिभाषित गर्ने काम भयो । पश्चिमा मूलुकहरु उद्योग र कलकारखानाको विकाससँगै पुँजीवादी संसार तर्फ अग्रसर भईरहेको अवस्थामा नेपाल भने मुलुकी ऐन जारी गरी नेपाली नेपाली बिच फुटाउने र राज गर्ने मनसाय स्वरुप यो मूलुकी ऐन जारी गरियो ।
आजका हरेक पुस्ताले ति इतिहासका दिनहरु एक पटक फर्केर हेरेपछि मात्र भविष्यको रेखा कोर्न सक्नेछन् । कुन विन्दुबाट नेपाल पछाडि पर्न गयो ? भन्ने थाहा हुनेछ । हामीले सोही उदेश्यका लागि नेपालको इतिहासमा विशिष्ट महत्व राख्ने वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट खास गरी मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली सहित चार जात मध्ये शुद्रमाथि निर्धारण गरिएको कानुनका केही बुँधाहरु यहाँ उल्लेख गरेका छौं ।
ऐ. नमासिन्याको. (पृष्ठ ५३५)
१. नमासिन्या मतवाली जात गैह्रका आफ्ना एका वावुवाट जन्म्याका दिदि वैन्हि आफुले जन्म्यायाका छोरिमा आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्कासित विग्र्याका लाइ जतीसुकै लिंग परि कर्णि गर्याको भया पनि तेस्ताको अैन वमोजिम्को अंस सर्वस्व गरि मुडि कुकुर्को मासु षुवाइ भात वाहेक् गरि पूर्वको भया पश्चिम पश्चिम्को भया पूर्वतर्फ नदि कटाइ धपाई दिनू. एस्ताका हातको भात चल्दैन पानि चल्छ पानिको मात्र पतिया दिनू. एस्ता मासिन्या भोट्या जात हुंछन्.
२. नमासिन्या मतवालि जात गैह्रले आफ्ना हाडमा ४ पुस्तासम्मका फुपु वज्यु फुपु दिदि वैन्हि छोरि भतिजि नातिनि पनातीनि नाता पन्र्या र आफनी छोरिका छोरि नातिनि दिदि वैन्हिका छोरि भांजि वाबुलाइ . आमालाइ जन्माउन्या वज्यू आफनी स्वास्निलाइ जन्माउन्या सासु आमाका सहोदर दिदि वैन्हि सानि ठुलि आमा आफुलाइ मंत्र सुनाउन्या गुर्मा एतिमा आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्का सित विग्र्याका लाइ जतीसुकै लिंग परी कर्णि गर्याको भया पनि लोग्न्या रहेछ भन्या जार हांन्या जातको अैन वमोजिं साधुको षुसि लोग्न्या रहेनछ वा जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले अैन वमोजिम्को अंस सर्वस्व गरि १ वर्ष कैद गरि जात पतित गरि भोट्या जातमा मिलाइ दिनु म्यादको चौवर दिया रूपैया लिनु एस्ताका हातको भात चल्दैन पानि चल्छ पानिको मात्र पतिया गरि लोग्न्या स्वास्नि छुट्याई दिनु.
३. नमासिन्या मतवालि जात गैह्रले आफुलाइ जन्माउन्या आमा वाहेक् अरू वावुले अैनले जार हांन हुन्यासम्मका ल्यायाका सौतिन्या आमा आफुलाइ मंत्र सुनाउन्या गुरूका स्वास्नि गुर्मा आफनि आमाकाविमात्रि पट्टिका दिदि वैन्हि सानि ठुलि आमा सासुलाइ र. ससुरालाइ जन्माउन्या वुढी सासु ससुराले अैनले जार हांन हुन्यासम्मका स्वास्नि सौतिन्या सासु एतिमा आफ्ना षसमको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्निको आफू तेश्रो परि कर्णिगन्र्या लाइ लोग्न्या रहेनछ भन्या जार हांन्या जातको अैन वमोजिम् साधुको षुसि लोग्न्या रहेछ वा जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले ६० रूपैया दंड गर्नु चौथो परि कर्णि गन्र्यालाइ ३० जतिसुकै सित विग्र्या कि भया पनि पांचौ देषि युढो परि कर्णि गन्र्यालाइ १५ रूपैया दंड गरि लोग्न्या स्वास्नि छुटाइ दिनु जात जादैन.
४. नमासिन्या मतवालि जात गैह्रका आफ्ना हाडमा ४ पुस्ता देषि युढो ७ पुस्ता सम्मका दाज्यू भाइकाका वाज्या छोरा भतिजा पन्र्याका छोरि फुपु वज्यू दिदि वैन्हि छोरि नातिनि पनातिनि नाता पन्र्या स्वास्निहरूमा आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाकाको आफु तेश्रो परि कर्णि ग¥यो भन्या लोग्न्या रहेछ भन्या जार हांन्या जातको अैन वमोजिम् साधुको षुसि लोग्न्या रहेछ भन्या र. जार हानेन भन्या राज षत् लाग्नाले ४० रूपैया चौथो लिंगपरि कर्णि गन्र्यालाइ २० रूपैया जति सुकै सितविग्र्याकि भयापनि पाँच लिंगदेषि युढो परि कर्णि गन्र्यालाइ १० रूपैया दंड गरि छुटाइ दिनु.
५. नमासिन्या मतवालि जातका हाडमा ७ पुस्ता देषि उभोमा १४ पुस्तासम्मका दाज्यू भाइ काका वाज्या छोरा भतिजा नाता पन्र्याका छोरि फुपु वज्यू दिदि वैन्हि छोरि नातिनि पनातिनि नाता पन्र्या स्वास्निमा आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्निमा आफु तेश्रो परि कर्णि ग¥यो भन्या लोग्न्या भया जार हांन्या जातको साधुको षुसि लोग्न्या रहेनछ भन्या र जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले २० रूपैया चौथो परि कर्णि गन्र्यालाइ १० रूपैया जतिसुकै सित विग्¥या कि भया पनि पाँच चौ देषि युढो परि कर्णि गन्र्यालाइ ५ रूपैया दंड गरि छुटाइ दिनु १४ पुस्ता देषि युढोका आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्का सित विग्र्या किको कर्णि गन्र्यालाइ षत् लाग्दैन. ।
६.नमासिन्या मतवालि जात गैह्रका आफ्ना हाडका ७ पुस्तासम्मका काका वाज्या भाइ भतिजा छोरा नातिहरूले विहा गरि ल्यायाका दियो कलस पूजि ल्यायाका जारिगरि ल्याका कंन्या विधवा ल्यायाका र आफ्ना साक्षात् माइज्यू भांज्या वुहारिहरू मा आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्नीहरूसित आफु तेश्रो परी करणि गर्यो भन्या लोग्न्या रहेछ भन्या जारहांन्याको षुसि लोग्न्या रहेनछ भन्या र जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले १० रूपैया आफू चौथो लिंग परि करणि गन्र्यालाइ ५ रूपैया जति सुकै सित विग्र्याकि भया पनि पांच लिंग देषि युढो परि करणि गन्र्यालाइ २।। रूपैया दंड गरि छुटाइ दिनु.
७. नमासिन्या मतवालि जात गैह्रका आफ्ना हाडका ७ पुस्तादेषि १४ पुस्तासम्मका दाज्यू भाइका विहा गरि ल्यायाका जारि गरि ल्यायाका कंन्या विधवा ल्यायाका दियो कलस पूजिल्यायाका अैनले जार हांन हुन्या संम्मका आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्कासित विग्र्याका स्वास्नीलाइ आफु तेश्रो परि करणि गर्यो भन्या लोग्न्या रहेछ भन्या जार हांन्या जातको साधुको षुसि लोग्न्या रहेनछ भन्या र जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले ५ रूपैया चौथोलिंग परि करणि गन्र्यालाइ २।। रूपैया दंड गरि छुटाइ दिनु पांचौपरि करणि गन्र्यालाइ षत्वात लाग्दैन १४ पुस्ता देषि युढोका आफ्नाषसम्को सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्निको करणि गन्र्यालाइ पनि राज षत् लाग्दैन.
ऐ मासिन्याको (पृष्ठ ५३८)
१. मासिन्या मतवालि जात गैह्रले आफ्ना हाडमा ४ पुस्ता संमका दाज्यू भाइ काका वाज्या छोरा नाति पन्र्याका छोरि फुपु वज्यू दिदि वैन्हि छोरि भतिजि नातिनि पनातिनी पन्र्या र आफ्ना साक्षात् दिदि वैन्हिका छोरि. भांजि आफ्ना आमालाइ र वावुलाइ जन्माउन्या वज्यू आमाका सहोदर दिदि वैन्हि सानि ठुलि आमा आफ्नि स्वास्निलाइ जन्माउन्या सासु आफुलाइ मंत्र सुनाउन्या गुर्मा एतिमा आफ्ना षसंको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका लाइ जति सुकै लिंग परि करणि गर्या पनि लोग्न्यालाइ मासि दिनु करणि दिन्या स्वास्नि नमासिन्या जातकि रहिछ भन्या वेस्या हुंछे मासिन्या जातकि रहिछ भन्या. मासि दिनु.
२. मासिन्या मतवालि जात गैह्रले आफुलाइ जन्माउन्या आमा वाहेक अरू वावुले अैनले जार हांन हुन्या संमका ल्यायाका सौतिन्या आमा आफुलाइ मंत्र सुनाउन्या गुरूका स्वास्नि गुर्मा आफ्नि आमाका विमातृ पट्टिका दिदि वैन्हि सानि ठुलि आमा ससुरालाइ र सासुलाइ जन्माउन्या वुढि सासु ससुराले अैनले जार हात्र हुन्या संमका स्वास्नी सौतिन्या सासु यतिमा आफ्ना षसमको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्निको आफू तेश्रो परि कर्णि गन्र्यालाइ लोग्न्या रहेछ भन्या जार हांन्या जातको अैन वमोजिम साधुको षुसि लोग्न्या रहेनछ वा जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले २० रूपैया चौथो परि कर्णि गन्र्यालाइ १५ जतिसुकै सित विग्र्याकि भया पनि चौथोदेषि युढो परि कर्णि गन्र्यालाइ अघिदेषि जार हांन्या जात रहेछ भन्या १० रूपैया दंड गरि छुटाइ दिनु जात जादैन.
३. मासिन्या जातमा पानि चलन्या गैह्र जातका आफ्ना हाडमा ४ पुस्तादेषि युढो ७ पुस्तासम्ममा दाज्यू भाइकाका वाज्या छोरा भतिजा पन्र्याका छोरि फुपु वज्यू दिदि वैन्हिको छोरि नातिनि पनातिनि नाता पन्र्या स्वास्निहरूमा आफ्ना षसंको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाकाको आफु तेश्रो परि कर्णि गर्यो भन्या लोग्न्या रहेछ भन्या अघिदेषि जार हांनि आयाका जातलाइ जार हांन्या जातको अैन वमोजिम्साधुको षुसि लोग्न्या रहेनछ भन्या र. जार हानेन भन्या अघिदेषि जार नहांन्या जात रहेछ भन्या राजषत् लाग्नाले १५ रूपैया चौथो लिंग परि कर्णि गन्र्यालाइ १० रूपैया जतिसुकै सित विग्र्याकि भया पनि पाचौ लिंग देषि युढो परि कर्णि गन्र्यालाइ ५ रूपैया दंड गरि छुटाइ दिनु ७ पुस्तादेषि युढोका आफ्ना षसंको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्नीको कर्णि गन्र्यालाइ राजषत् लाग्दैन.
४. मासिन्या मतवालि जात गैह्रले आफ्ना हाडका ७ पुस्तासंमका काका वाज्या भाइभतिजा छोरा नातिहरुले विहा गरि ल्यायाको दियोकलस पूजि ल्यायाका जारि गरि ल्यायाका कंन्या विधवा ल्यायाका र आफ्ना साक्षात् माइज्यू भांज्या वुहारिहरुमा आफ्ना षसंमको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्निहरुसित आफु तेश्रो परि कर्णि गर्यो भन्या लोग्न्या रहेछ भन्या जार हांन्या जातको अैन वमोजिं साधुको षुसि लोग्न्या नरहेछ भन्या र जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले १५ रूपैया आफु चौथो लिंग परि कर्णि गन्र्यालाइ १० रूपैया जतिसुकै सित विग्र्याकि भया पनि पाँच लिंगदेषि युढो कर्णि गन्र्या लाइ ५ रूपैया दंड गरि लोग्न्या स्वास्नी छुटाइ दिनु ७ पुस्तादेषि युढो का आफ्ना षसम्को सत्य छाडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्नीको कर्णि गन्र्या लाइ पनि राजषत् लाग्दैन.
५. लिंवु किराति जात वाहेक तागाधारि जात र नमासिन्या मतवालि जात मासिन्या जात पानि नचलन्या जात छोया छिटो हालनु पन्र्याजातले आफ्ना वावुले विहा गरि लायाका कंन्या ल्यायाका विधवा ल्यायाका जारि गरी ल्यायाका अैनले जारहांन हुन्यासंमका स्वास्नी सानि आमाहरु अर्कासित विग्¥याका विग्र्याको जाहेर भै कर्णि गरें छ भन्या अैन वमोजिं अंस सर्वस्व गरि लोग्न्या स्वास्नी छुटाइ दिनु एस्ता का हातको भात चल्दैन पानि चल्छ पानिको मात्र पतिया दिन छुटाया पछि फेरि पनि कर्णि गर्यो भन्या जति फेरा कर्णि गर्छ उत्तिपल्ट १०।१० रुपैया दंड गरि छुटाइ दिनु.
ऐ पानि नचलन्याको. (पृष्ठ ५४०)
१. छोया छिटो हालनु पन्र्या नपन्र्या गैह्र पानि नचलन्या जात्मा मुसल्मान् वाहेक ले आफ्ना हाडमा ४ पुस्ता संमका दाज्यू भाइ काका वाज्या छोरा नाति पन्र्या का छोरि फुपु वज्यू दिदि वैन्हि छोरि भतिजि नातिनि पनातिनी पन्र्या र आफ्नासाक्षात् दिदि वैन्हिका छोरि भांजि आफ्ना आमालाइ र वावु लाई जन्माउन्या वज्यू आमाका सहोदर दिदि वैन्हि सानि ठुलि आमा आफ्नि स्वास्निलाइ जन्माउन्या सासु आफुलाइ मंत्र सुनाउन्या गुर्मा एतिमा आफ्ना षसंमको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाकालाइ जतिसुकै लिंग परि करणि गर्या पनि लोग्न्या स्वास्नि दुवैलाइ मासिदिनु.
२. छोइ छिटो हालनु पन्र्या नपन्र्या गैह्र पानि नचलन्या जातमा मुसल्मान् वाहेकले आफुलाइ जन्माउन्या आमा वाहेक अरू वावुले अैनले जार हात्र हुन्या संमका ल्यायाका सौतिन्या आमा आफ्नि आमाका विमातृ पट्टिका दिदि वैन्हि सानि ठुलि आमा ससुरालाइ र सासुलाइ जन्माउन्या वुढि सासु सासुले अैनले जार हात्र हुन्यासंमका स्वास्नी सौतिन्या सासु यतिमा आफ्ना षसंमको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्निको आफू तेश्रो परि कर्णि गन्र्यालाइ लोग्न्या रहेछ भन्या जार हांन्या जातको अैन वमोजिम साधुको षुसि लोग्न्या रहेनछ वा जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले १५ रूपैया दंड गर्नु चौथो परि कर्णि गन्र्यालाइ अघिदेषि जार हांन्या जात रहेछ भन्या १० जतिसुकैसित विग्र्याकि भया पनि चौथो देषि युढो परि कर्णि गन्र्यालाइ ५ रुपैया दंड गरि छुटाइ दिनु जात जादैन.
३. छोया छिटो हालनु पन्र्या नपन्र्या गैह्र पानि नचलन्या जातमा मुसल्मान् वाहेक आफ्ना हाडमा ४ पुस्तादेषि युढो ७ पुस्तासम्मका दाज्यू भाइ काका वाज्या छोरा भतिजा पन्र्या का छोरि फुपु वज्यू दिदि वैन्हि छोरि नातिनि पनातिनि नाता पन्र्या स्वास्निहरुमा आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाकाको आफुले तेश्रो परि कर्णि गर्यो भन्या लोग्न्या रहेछ भन्या अघिदेषि जार हानि आयाका जातलाइ जार हांन्याको षुसि लोग्न्या रहेनछ भन्या र जार हानेन भन्या अघिदेषि जार नहांन्या जात रहेछ भन्या राजषत् लाग्नाले १० रूपैया चौथो लिंग परि कर्णि गन्र्यालाइ ५ रूपैया दंड गर्नु जतिसुकै सित विग्र्याकि भया पनि पाँच लिंगदेषि युढो परि कर्णि गन्र्यालाइ २।। रूपैया दंड गरि छुटाइदिनु ७ पुस्तादेषि युढोका आफ्ना षसम्को सत्य छोडयाकाको कर्णि गन्र्यालाइ राजषत् लाग्दैन.
४. छोया छिटो हालनु पन्र्या नपन्र्या गैह्र पानि नचलन्या जातमा मुसलमान् वाहेकले आफ्ना हाडको ७ पुस्तासंमका काका वाज्या भाइ भतिजा छोरा नातिहरूले विहा गरि ल्यायाका दियो कलस पुजि ल्यायाका जारि गरि ल्यायाका कंन्या विधवा ल्यायाका र आफ्ना साक्षात् माइज्यू भांज्या वुहारिहरूमा आफ्ना षसम्को सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्नीहरूसित आफु तेश्रो परि करणि गर्यो भन्या लोग्न्या रहेछ भन्या जार हांन्या जातको अैन वमोजिं साधुको षुसि लोग्न्या रहेनछ भन्या र जार हानेन भन्या राजषत् लाग्नाले १५ रूपैया आफू चौथो लिंग परि करणि गन्र्यालाइ १० रूपैया जतिसुकै सित विग्र्याकि भया पनि पांच लिंग देषि युढो परि कर्णि गन्र्यालाइ ५ रूपैया दंड गरि लोग्न्या स्वास्नि दुवैलाइ छुटाइदिनु ७ पुस्ता देषि युढोका आफ्ना षसंको सत्य छोडि अर्कासित पोइल गयाका स्वास्नीको कर्णि गन्र्यालाइ राजषत् लाग्दैन.
५. पातकि भया पछि जन्म्याका संतान्पट्टि दोश्रो पोइ तुल्याइ वेस्या भयाका स्वास्नी संग ७ पूस्ताभित्रका एकै गोत्र एकै जात्मा कसैको कर्णि भयेछ भन्या २० रुपैया दंड गरि प्रायेश्चित्त गराइदिनु.
(साभार: खबरडबलीबाट)
२०७२ माघ ६। नेपाल टेलिकमका एकसय रुपैयाँ दरका दुईसय वटा रिचार्ज कार्डहरु चोरी भएकाले ती कार्डहरु नकिन्न ग्राहकलाई सचेत गराएको छ।
सिरियल नम्बर १११५०८०३८१९२०००१ देखि १११५०८०३८१९२०२०० सम्मका रिचार्ज कार्ड आयात गर्ने क्रममा चोरी भएकाले ती कार्डहरु नकिन्न टेलिकमका सह प्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । यी नम्बरका कार्ड रिचार्ज नहुने पनि टेलिकमले जनाएको छ।
त्यस्तै, टेलिकमले ती कार्डहरु भेटिएमा वा त्यसबारेमा कुनै जानकारी पाएमा नजिकको टेलिकम कर्यालयमा सूचना दिन पनि आग्रह गरेको छ।
सिरियल नम्बर १११५०८०३८१९२०००१ देखि १११५०८०३८१९२०२०० सम्मका रिचार्ज कार्ड आयात गर्ने क्रममा चोरी भएकाले ती कार्डहरु नकिन्न टेलिकमका सह प्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । यी नम्बरका कार्ड रिचार्ज नहुने पनि टेलिकमले जनाएको छ।
त्यस्तै, टेलिकमले ती कार्डहरु भेटिएमा वा त्यसबारेमा कुनै जानकारी पाएमा नजिकको टेलिकम कर्यालयमा सूचना दिन पनि आग्रह गरेको छ।
हुम तमु ।
२०७२ माघ ६। नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्वन्धित वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिव शंकर लिम्बुले असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानलाई रगतको होली खेलिएको संविधान भन्नुभएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा चर्चा रहेको संविधानलाई उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
तमु धिं नेपालद्वारा मंगलवार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता लिम्बुले सेनाको सुरक्षामा जारी गरिएको संविधान ‘ब्लडी’ संविधान भएको बताउनुभयो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा विश्वमा कही पनि सेना परिचालन गरिएको छैन तर नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन, दुईदिने सुझाव संकलन र संविधानसमेत सेना नै परिचालन गरेर जारी गरिनु दुखदायी भएको बताउनुभयो । संविधान जारी गर्ने बेलासम्म संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउन २१ जनाले बलिदानी प्राप्त गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
यो संविधानको ११ वटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजातिको विरुद्ध, २९ वटा धाराले विभेदीकरण, ४९ वटा धाराले वहिष्करण गरेको छ भने ५ वटा धाराले स्पष्ट रुपमा खस आर्य समुदायको नाउँमा उनीहरुको प्रतिष्ठा र अधिकारलाई अरुको भन्दा उच्च बनाएको लिम्बुले बताउनुभयो ।
जारी गरिएको संविधान विक्रम सम्वत् १९१० को मुलुकी ऐनको अवधारणा अनुसार ल्याइएको छ जसमा आदिवासी जनजातिहरुको केही प्राप्त अधिकार पनि कटौती गरिएको बताउनुभयो ।
संविधानको प्रस्तावनाले नै नेपालका जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता, नेपालका नागरिक र जनता भनि तीन तहमा विभाजन गरी विभेद गरेको बताउनुहुदै भयवादबाट पीडित संविधानले विगतदेखि विभेदमा पारिँदै आएको जन समुदायलाई अधिकारविहीन र प्रतिष्ठाको अपमान गरेको बताउनुभयो ।
यो संविधानको ११ वटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजातिको विरुद्ध, २९ वटा धाराले विभेदीकरण, ४९ वटा धाराले वहिष्करण गरेको छ भने ५ वटा धाराले स्पष्ट रुपमा खस आर्य समुदायको नाउँमा उनीहरुको प्रतिष्ठा र अधिकारलाई अरुको भन्दा उच्च बनाएको लिम्बुले बताउनुभयो ।
पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता नरहेको संविधानसभाले हिन्दु, खसआर्य, सत्तावाल नेताहरुको स्वार्थमा आधारित संविधान जवरजस्त जारी गरिएको छ, यस्तो षडयन्त्रलाई बुझाउन आदिवासी जनजाति जागरण अभियान जरुरी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता नरहेको संविधानसभाले हिन्दु, खसआर्य, सत्तावाल नेताहरुको स्वार्थमा आधारित संविधान जवरजस्त जारी गरिएको छ, यस्तो षडयन्त्रलाई बुझाउन आदिवासी जनजाति जागरण अभियान जरुरी ।
नियम, ऐन, कानुन र संविधान बन्ने क्रममा विश्वका आदिवासी जनजातिहरुका अधिकार प्राप्ति भएको छैन, अधिकार प्राप्तिका लागि एकतावद्ध आन्दोलन जरुरी छ भन्नुहुदै उहाँले सडक आन्दोलन र कानुनी लडाइँ सँगसँगै लानुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रियता खतरा जनताबाट होइन पटक पटक सरकार र नेताबाटै भइरहेको विवरण प्रस्तुत गर्नुहुँदै नागरिकताको आधारमा बंशज र अंगिकृत भनेर नेपाली जनतामा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी लिम्बुले आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी आदिवासी जनजाति समुदायकै प्रतिनिधीहरु सहभागीतामा छलफल गरेर संविधान संशोधन गरे स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म तमुले स्वागत गर्नुहुँदै अहिलेको संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित नभएकाले आन्दोलित भइरहेका बताउनुहुँदै विभेदमा पारिएका जनताको एकतावद्धताका लागि लाहुर्निपलाई संविधानको विभेदका धाराहरुलाई जनतासामु प्रस्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो ।
तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म तमुको अध्यक्षता र सचिव गिरीप्रसाद गुरुङको संचालनमा भएको कार्यक्रममा खेमजङ गुरुङ, सन्देश गुरुङ, माया गुरुङ मनाङ्गी, तोरन गुरुङ, हुमबहादुर गुरुङ, पुर्ण ह्योल्मो लगायतले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । (साभार: इसमताबाट)
नेपाली–नेपालीबीच भाषाकै आधारमा पनि पहिलो र दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाइयो ।
राजेन्द्र महर्जन ।
२०७२ माघ ५। संविधानसभा र त्यसले बनाएको संविधान पनि वर्चस्वको हतियार हुनसक्छ कि सक्दैन, परिवर्तनकारी शक्ति र व्यक्तिहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय भएको छ । नेपालमा राजनीतिक शक्तिहरूले परिवर्तनका लागि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउने गरेको, तर तिनीहरूमध्ये कसैले बीचैमा नारा छाड्ने त कसैले त्यसलाई पुरानै वर्चस्वको निरन्तरताका लागि उपयोग गर्ने काम जारी छ । संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नारा पन्ध्र सालमा त्यागेको राजनीतिक शक्तिले शाही संविधान स्वीकारेको तथ्य अब पुरानो प्रसंग भइसक्यो । बरु संविधानसभामार्फत संविधान बनाएका राजनीतिक दलहरूले बनाएको मूल कानुनमा कसरी पुरानै वर्चस्वलाई निरन्तरता दिइयो, यो सरोकारको सन्दर्भ हो । ‘परिवर्तनकारी’ राजनीतिक शक्ति पुरानै वर्चस्वकारी शक्तिको साझेदार र सहगामी भएपछि यस्ता सन्दर्भले धेरै अर्थ नराख्न पनि सक्छ, तर नयाँ संविधानमार्फत कायम गरिएको पुरानो वर्चस्व भने लामो समयसम्म विवाद र बहसको मुद्दाचाहिँ बनिरहने छ ।
नयाँ संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ वा ‘दक्षिण एसियाकै समावेशी संवैधानिक दस्तावेज’को पगरी गुथाएर वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र क्षेत्रका आधारमा बनाइएको पुरानै वर्चस्वका नयाँ–नयाँ संवैधानिक तत्वप्रति ‘सहमति’ र ‘बफादारिता’ निर्माण गरिँदैछ ।
यतिखेर नयाँ संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ वा ‘दक्षिण एसियाकै समावेशी संवैधानिक दस्तावेज’को पगरी गुथाएर वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र क्षेत्रका आधारमा बनाइएको पुरानै वर्चस्वका नयाँ–नयाँ संवैधानिक तत्वप्रति ‘सहमति’ र ‘बफादारिता’ निर्माण गरिँदैछ । आफ्नो एकाधिकार कायम हुने देखेर पुराना नयाँ वर्चस्वशालीहरूका आँखामा नयाँ संविधान उत्कृष्ट लाग्नु अनौठो होइन । उनीहरुले २०४७ सालको संविधानलाई पनि उत्कृष्टताको पगरी गुँथाएर साढे एक दशक शासन गरेकै थिए । तर उनीहरूभन्दा भिन्न हितस्वार्थ भएका शक्ति र व्यक्तिहरूको संघर्षका कारण अन्ततः २०४७ सालको संविधानलाई मृत घोषणा गर्नुपरेको तीतो यथार्थ संविधान निर्माताहरूले यति छिटै नबिर्सनुपर्ने हो ।
प्रत्येक कालखण्डमा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको नारा राज्य र समाजमा न्याय र शान्ति स्थापनाका लागि उठेको पाइन्छ, पुराना विभेद, द्वन्द्व र हिंसाका कारणको सम्बोधनको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । तर नयाँ संविधान नबन्दै सुरु भएको संघर्षको सम्बोधनका लागि संविधान लागू नहुँदै संशोधनको प्रयास जारी छ । विडम्बना, संविधान निर्माताहरूले संविधानसभा र संविधानमार्फत पनि पुरानै वर्ग, वर्ण, जातजाति, लिंग र क्षेत्रका आधारमा बनेको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन खोज्दा पछिल्लो द्वन्द्व सघन र व्यापक भएको र त्यही द्वन्द्वले नयाँ संविधानलाई लागू गर्नमा बाधा पारेको तथ्यलाई हेक्का राखेको पाइँदैन । उनीहरू हरतरहले आफ्नै पुरातन वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन उद्यत छन् अनि विभेद र असमानता भएको संविधानलाई परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुको साटो नै टालटुल गरेरै चलाउन खोज्दैछन् ।
चाहे संग्रामबाट होस् या सहमतिबाट, चाहे संहिताबाट होस् या संविधानबाट, नेपाली राज्यमाथि प्रभुत्व कायम गरेका शासकहरूले नयाँ–नयाँ खालको जातभात (वर्णव्यवस्था)मार्फत एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् ।
वर्चस्वका लागि संग्राम र संविधान
चाहे संग्रामबाट होस् या सहमतिबाट, चाहे संहिताबाट होस् या संविधानबाट, नेपाली राज्यमाथि प्रभुत्व कायम गरेका शासकहरूले नयाँ–नयाँ खालको जातभात (वर्णव्यवस्था)मार्फत एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् । इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउन संग्रामबाट गोरखा राज्यविस्तार गरेका पृथ्वीनारायण शाहले शाहवंशीय हिन्दु अधिपतिले शासन चलाउने राज्य बनाई त्यसमा ‘थर–घर’को प्रभुत्वसँगै धर्ममा हिन्दु, भाषामा खसभाषासँगै बाहुन–क्षेत्रीको सर्वाेच्च स्थान हुने वर्णव्यवस्था अन्य विजित जाति र समुदायमाथि लादेका थिए । एन्द्रियास होफरका अनुसार गोरखा राज्यविस्तारसँगै सबै प्रजालाई विजेता र विजित, शासक र शासितमा बाँडिएको देशमा ‘असिल् हिन्दुस्थाना’कै राजनीतिक–सांस्कृतिक विचारधाराअनुसार जंगबहादुर राणाले सबै समुदायलाई मुलुकी ऐनमार्फत ‘तागाधारी’ र ‘मतवाली’का रूपमा विभाजित गरी नयाँ जातभात लागू गरेका थिए ।
‘असिल् हिन्दुस्थाना’मा जसरी विजित जनजातिलाई तल्लो जात र थरमा, मुलुकी ऐनमा तल्लो तहका ‘मतवाली’ (जाँडरक्सी खाने जाति र थर)मा, त्यसमा पनि दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने, मासिन्या र नमासिन्या जातसँगै दलित समुदायलाई अछूतका रूपमा बाँडेर वर्चस्व कायम गरियो, त्यसरी नै नयाँ संविधानमा पनि ‘परिभाषाको खेल’ खेलिएको छ । संविधानको धारा ८४ को ‘स्पष्टीकरण’मा मतवाली भनिएका जनजाति र अछूत मानिसएका दलितसँगै मधेसी र नेवार समुदायका ब्राम्हणलाई समेत तल्लो दर्जामा राख्ने गरी ‘खसआर्य’लाई परिभाषित गरिएको छ । मोदनाथ प्रश्रितका अनुसार खसआर्यको संवैधानिक परिभाषा पहाडका खस मूलका क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी)लाई मात्रै बुझाउने र तराईमा बस्ने विभिन्न समुदायका ब्राम्हण, क्षत्रिय र सन्यासीलाई नसमेट्ने हदसम्म संकीर्ण छ ।
जंगबहादुरको शैलीमा जस्तै खसआर्य नेतृत्वले संविधानमै खसआर्यलाई परिभाषित गर्ने र अन्य समुदायलाई अपरिभाषित नै छाड्ने कामले एक जाति वा नस्ललाई ‘सर्वाेच्च संवैधानिक जाति बनाएको’ अधिवक्ता शंकर लिम्बूको तर्कलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । उनका अनुसार जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरी ‘ऐन’ ( आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) मा मात्र गरिएको छ भने दलितको परिभाषा ‘नीति’मा मात्रै गरिएको छ । ऐनको हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकाले आदिवासी जनजाति खसआर्यभन्दा स्वतः तल रहने तथा दलितको परिभाषा ‘नीति’मा मात्रै गरिएको हुनाले संविधान र ऐनभन्दा तल हुने भएकाले दलित समुदायलाई सबैभन्दा तल्लो दर्जामा राखिएको छ ।
‘असिल् हिन्दुस्थाना’मा जसरी विजित जनजातिलाई तल्लो जात र थरमा, मुलुकी ऐनमा तल्लो तहका ‘मतवाली’ (जाँडरक्सी खाने जाति र थर)मा, त्यसमा पनि दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने, मासिन्या र नमासिन्या जातसँगै दलित समुदायलाई अछूतका रूपमा बाँडेर वर्चस्व कायम गरियो, त्यसरी नै नयाँ संविधानमा पनि ‘परिभाषाको खेल’ खेलिएको छ ।
परिभाषाको जाली खेल
यस्तो परिभाषामा प्रकट भएको नयाँ वर्णव्यवस्थावादी संवैधानिक विचार अन्य धारा उपधारामा पनि छचल्किएको छ । धारा ४ मा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको ‘स्पष्टिकरण’मा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ प्रावधानले धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यले मूलतः हिन्दु धर्मको संरक्षण र स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । धर्मनिरपेक्षताको गुदीलाई नष्टभ्रष्ट पार्ने र खसआर्य समुदायको धर्मलाई संरक्षण र स्वतन्त्रता दिने प्रावधानले वर्ण र जातमा जस्तै धर्म वा धर्मावलम्बीबीच पनि नयाँ दर्जा बनाउँदै नस्लीय विभेद गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार व्यक्ति र समुदायको निजी मामिलाका रूपमा रहेको धर्मलाई राज्यबाट पहिलेजस्तै संरक्षण प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु अठारौं शताब्दीको ‘असिल् हिन्दुस्थाना’को विचारभन्दा भिन्न छैन । त्यसको स्पष्ट छाया संस्कृत शब्दमा लेखिएको निसाना छाप र राष्ट्रिय जनावर गाईमा समेत देखिन्छ । र, राष्ट्रिय जनावरकै नाममा अन्य धर्म र समुदाय प्रताडित हुने क्रम जारी छ ।
यसरी वर्ण र धर्ममा नयाँ दर्जा बनाउने र नयाँ जातभातमार्फत पुरानै वर्चस्व कायम गर्ने काम राष्ट्रभाषाको मामिलामा पनि देखिएको छ । विशेषतः खसआर्य समुदायको मातृभाषा : देवनागरी लिपिमा लेखिने खस–नेपाली भाषालाई धारा ७ अनुसार नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको दर्जा दिइएको छ । र, उपधारा २ मा पनि त्यही भाषालाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसो त धारा २८७ मा एक वर्षमा भाषा आयोग बनाएर प्रदेशका सरकारी भाषाको आधार बनाउने र सुझाव दिने, त्यसको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । हेर्दा लोकतान्त्रिक देखिने यस्तो व्यवस्थाले प्रदेशमा अन्य राष्ट्रभाषाको मान्यता र प्रयोगलाई पनि जटिल बनाएको छ ।
कतिसम्म भने खस–नेपाली भाषा मातृभाषा नभएका देशका आधाभन्दा बेसी जनसंख्याले जानीनजानी सरकारी भाषा नै बोल्नुपर्ने र बयानै दिनुपरे पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरियो । यस्तो थोपराइले नेपाली–नेपालीबीच भाषाकै आधारमा पनि पहिलो दर्जाका नागरिक र दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउँदैन ?
भाषिक अधिकार खोस्ने प्रावधान
संविधानका निर्माताहरूले आफ्नो भाषिक वर्चस्वलाई यथावत नराख्न र सबै नेपाली भाषालाई समान हैसियत दिन खोजेका भए अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सबै राष्ट्रभाषालाई समान हैसियत र सम्मान प्रदान गर्न सक्थे । र, अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित गरिएको ‘राज्यका सबै निकायमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार’लाई निरन्तरता दिनसक्थे । यसको अर्थमा अरु राष्ट्रभाषीले अड्डा, अदालत, सरकारी–गैरसकारी कार्यालयमा मातृभाषामा सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित भएन । कतिसम्म भने खस–नेपाली भाषा मातृभाषा नभएका देशका आधाभन्दा बेसी जनसंख्याले जानीनजानी सरकारी भाषा नै बोल्नुपर्ने र बयानै दिनुपरे पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरियो । यस्तो थोपराइले नेपाली–नेपालीबीच भाषाकै आधारमा पनि पहिलो दर्जाका नागरिक र दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउँदैन ? यसरी श्रेणीबद्ध गर्ने संविधानले देशमा न्याय, स्वतन्त्रता र शान्ति कायम गर्छ कि अन्याय, अशान्ति र असमतालाई बढावा दिई द्वन्द्व मात्रै फैलाउँछ ?
संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बेसी संविधानका निर्माताहरूले के जवाफ दिनुपर्ने भयो भने संविधानले गैरखस–नेपाली भाषा बोल्ने नेपालीहरूलाई बराबर ठान्यो कि विभेद गर्यो ? यस्ता विभेदकारी प्रावधानले सरकारी सूचना, सेवा, सुविधा र साधनस्रोतमा उनीहरूको पहुँच नदिने, उनीहरूको सूचनाको हक खोस्ने, राज्यमा पूर्ण रूपमा सहभागी र समावेशी हुनबाट छेक्ने मात्रै होइन, उनीहरूका मातृभाषा, जाति, संस्कृति र पहिचानको विकास गर्नुको साटो विनाश गर्ने अवस्था ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? ल्याउँछ भने धारा ५१ ञ(८)ले भनेझैं अब आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेपालमा पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ? जबकि ती अधिकार हनन भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी धारा ५५ रूपी अर्काे पासो थापिएकै छ ।
यस्तै ज्वलन्त प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न भनी बनाइएको संविधान र संघीयताले पनि उनीहरूमाथि थोपरिएका विभेद, अन्याय र असमतालाई खासै सम्बोधन गर्ने संकेत अझै देखिएको छैन । यतिखेर एकातिर राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरण हुने तथा प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रमा विभिन्न समुदायका आधारमा प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित हुने संवैधानिक प्रावधानका लागि समेत पचास जनाभन्दा बेसी मधेसी नेपालीले सहादत दिने क्रम जारी छ । अर्काेतिर, सहिदको खेती गर्दै, फेरि पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट एकल जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र र लिंगका नयाँ पुराना सम्भ्रान्त वर्गको वर्चस्व कायम राख्ने खेल पनि निरन्तर चलिरहेकै छ । यसरी नयाँ–नयाँ खालको जातभात सिर्जना गर्ने र आफ्नै एकल वर्चस्व कायम राख्ने संवैधानिक–राजनीतिक खेल अब बन्द हुनु जरुरी छ, जसले पीडादायी द्वन्द्वको पुनरुत्पादन मात्रै गरिरहन्छ ।
साभार: इसमता ।
२०७२ माघ ४। प्राचीनकाल जतिखेर मानव वस्ती कम र जंगलको क्षेत्र बढी थियो । त्यतिखेर मानिसले पालेका घरपालुवा जनावर लगायत मानिसलाई समेत बाघले आक्रमण गरी खाने गर्दथ्यो । समय र परिस्थितिअनुसार बाँच्न सिकेका अादिवासीहरुले स्थानीय सामग्रीको बन्दोबस्त गरी बाघलाई नियन्त्रणमा लिने गर्दथे । जसको निर्माण सामान्य तर वैज्ञानिक तवरले गर्ने गरिन्थ्यो ।
प्रकृतिसँगको निकटता र सङ्घर्षमा जीवन व्यतित गर्ने आदिवासी जनजातिका यस्ता सिर्जनाहरु आजको समयमा लोप हुने अवस्थामा रहेका छन् । बाघले मानिसलाई खाने युगमा बाघकै शिकार गर्थे भने हाल अाएर स्यालले घरपालुवा जनावरमाथि आक्रमण गरी शिकार गर्ने गरेकाले समयानुसार बाघखोर स्यालखोरको सानो चौघेरामा सीमित रहन पुगेको छ । उतिखेर बाघ थुन्न बलिया बलिया खोरहरु बनाइन्थे भने हाल अाएर स्याललाई मात्र थुन्न सकिने मध्यम खालका खोरहरु बनाइन थालिएको छ । बाघ हिड्ने बाटोमा पर्ने गरी बाघखोर बनाइन्थ्यो जसका कारण त्यस्ता ठाउँहरुको नामाकरण समेत चाभखोरा (बाघको खोर) जस्ता शब्दले हुन पुगेका छन् । तर हाल यी सिर्जनाहरु दन्तेकथा जस्तै हुन पुगेका छन् । नेपालको पूर्वी पहाडी इलाकाका केही स्थानमा भने आजका दिनमा पनि यस्ता खोरका केही नमूना अवलोकन गर्न सकिन्छ।
बाघखोर वा स्यालखोर बनाउने तरिका छोटकरीमा
बाघखोर वा स्यालखोर बनाउँदा सीधा लाइनमा तीनवटा कोठा भएको बन्दकक्ष बनाइन्छ । बाघखोरमा विशेषगरी बाख्रा र स्यालखोरमा कुखुरा राख्ने चलन छ । जसलाई चारो भनिन्छ । तीनकोठा मध्ये चारो बीचकोठामा राखिन्छ, जसलाई यस तरिकाले सुरक्षित राखिन्छ कि छेउतिरका दुवै काेठाबाट बन्द हुने बाघ वा स्यालले चारोलाई कुनै चोट पुर्याउन नसकोस् ।
 |
| दोभाने–२ थुम्लुङ सिरान, भोजपुरको जङ्गलमा अवस्थित बाघखोर। तस्वीर: अजम्बर राई काङमाङ । |
बाहिरपट्टिका दुवै कोठाहरु यति साघुरा हुन्छन् जसबाट बाघ वा स्यालले शरीर फर्काउन सक्दैन । चारोको चिच्याहट वा गन्धले बाघ वा स्याल शिकारको लागि झम्टेर अाउँछ र खोरभित्र छिर्छ । खोरभित्र छिर्ने बित्तिकै भुइँमा भाटा बुनेर वा फल्याकको फित्कौली (पासो)मा टेक्दा कल्की खुस्केर ढोका लाग्न जान्छ । र ढोका खोल्न नसकिने गरी बन्द हुन जान्छ । प्राय गरेर दुवैतिरका ढोकाहरु एकैपटक लाग्ने हिसाबले फित्कौली बनाइएको हुन्छ, जसका कारण भाले र पोथी वा जोडी बाघ दुवैले एकै पटक दुईतिरबाट शिकार झम्टदा दुईवटा बाघ वा स्याल एकैपटक थुनिने गर्दछन् ।
खोरमा थुनिएको बाघ वा स्याललाई पहिले पहिले बाणको बस्सिले हानेर मारिन्थ्यो भने पछिल्ला दिनहरुमा भने बन्दुक जस्ता हतियारको प्रयोगले मार्ने गरिएको थियो । बाघ वा स्याल मारिसकेपछि बीचमा राखिएको बाख्रा वा कुखुरालाई सुरक्षित साथ निकालिन्छ ।
उहिलेको त्यस समयमा बाघलाई खोरमा थुन्न खोरको निर्माण वा बाघको शिकारका लागि केही व्यक्ति जो शिकारी स्वभावकाहरु खट्थे । तिनले बाघलाई खोरमा थुनिइसकेपछि सङ्तालित (धनुवाण) ले एकै काँडमा मार्दथे । तत्पश्चात् बासको भार बनाई गाउँभरि डुलाइन्थ्यो र हरेक घरले आफ्नो र घरपालुवा जनावरको सुरक्षामा योगदान पुर्याएकोमा खुसी मान्दै चामल, दाललगायतले सघाउनी (पारिश्रमिक) दिइन्थ्यो ती शिकारी युवाहरुलाई।
र अन्तमा बाघको मासु तथा हड्डी औषधिको रुपमा हरेक घरछिमेकका लागि भाग लगाइन्थ्यो भने छालाले साकेन्वा/ साकेला नाच्ने ठोल (ढोल) माेड्नेलगायत काममा लगाइन्थ्यो । समय, काल, परिस्थितिअनुसार अनेकौ सिर्जना गर्न पोख्त अादिवासीहरुका यस्ता वैज्ञानिक सिर्जनाहरु हाल एकएक गरी लोप हुँदै गएका छन् । राज्यले अंगालेको यससम्बन्धीको प्रतिकूल कानूनले गर्दा समेत यस्ता बाघखोर, चरिलिसो आदिको निर्माण र प्रयोग शुन्य रहेको अवस्था छ ।
२०७२ माघ ४ । नेपाल टेलिकमले सोमबारदेखि नयाँ नेपाली सामाजिक सञ्जाल सुरुवात गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले नेपाल टेलिकमको ‘मीट’ (meet) नामक नयाँ सामाजिक सञ्जालको सुरुवात गरे ।
मीटमा टेक्स्ट, फोटो, अडियो तथा भिडियोलाई एक अर्कामा सेयर गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी कम्पनीका विभिन्न सेवाका बारेमा ग्राहकसँग आवश्यक अन्तरक्रिया समेत गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यसले कम्पनीका सेवाग्राही र कम्पनीका बीचमा सामाजिक सम्बन्ध विकास गराउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘मीट’को नेपाली अर्थ भेट्नु भन्ने हुन्छ । सबै भेट हुने प्लेटर्फमको रुपमा यसलाई विकास गरिएको नेपाल टेलिकमले बताएको छ ।
टेलिकमले आफ्ना विभिन्न किसिमका सेवाहरुलाई एउटै सिस्टममा आबद्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप एकीकृत सञ्चार प्रणालीको रुपमा विकास गर्न यो सेवाको सुरुवात गरेको हो । कम्पनीका मोबाइलमार्फत www.meet.net.np मा आफ्ना निश्चित विवरण भरी रजिस्टर गरेर यो सेवा उपभोग गर्न सकिनेछ ।
टेलिकमले यही सेवा मार्फत ग्राहकलाई प्रतिदिन १० वटा एसएमएस निःशुल्क दिने भएको छ । त्यसैगरी यो सेवा मार्फत प्याकेजका रुपमा निश्चित शुल्क तिरेर एकै पटक धेरै संख्यामा एसएमएस पठाउन पनि सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो सञ्जालमा क्रमिक रुपमा ग्राहकका चाहना बमोजिम अन्य सेवाहरु समेत उपलब्ध गराउँदै जाने टेलिकमको लक्ष्य छ ।
मीटको सुरुवात गर्दै मन्त्री राईले टेलिकमले नयाँ-नयाँ सेवा सुरुवात गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सेवा पनि उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे । १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर झण्डै दुई बर्ष लगाएर यो संजाल निर्माण गरिएको हो । (अनलाइनखबरबाट)
२०७२ माघ ३। इन्स्पेक्टर राजकुमार राईले डाका मुद्दा अन्तर्गत खोजीको सूचिमा राखेका एमाओवादीको भातृ संगठन वाइसिएल मोरङ ९ का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुशन लिम्बू भनिने राजेश्वर लिम्बू गाँजा र चोरीका सवारी साधनसहित भारतमा पक्राउ परेका छन् ।
झापा जिल्लाको मेची पुलपारि पानीट्याङ्कीको एक होटलबाट भारतीय प्रहरीले शुक्रबार राति लिम्बुलाई पक्राउ गरेको हो । उनका साथबाट ९ सय ग्राम गाँजा, नेपाली नम्बरप्लेटको एउटा मोटरसाइकल र एउटा बोलेरो गाडीसमेत बरामद गरिएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ ।
भारतको पश्चिम बंगाल खोरीबारी थानाका प्रहरीले लिम्बुलाई पक्राउ गरेको दार्जीलिङ जिल्लाका एसपी अमीत पी. जावलगीले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । पक्राउ गरिएका लिम्बुलाई चार दिनको म्याद लिएर थुनामा राखिएको र अनुसन्धान भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ ।
को हुन् लिम्बु ?
पक्राउ परेका लिम्बु एमाओवादीका स्थानीय नेता हुन् । विगतमा पनि लागूऔषध काण्डमा पक्राउ परेर जेलबाट छुटेका लिम्बुविरुद्ध डाका लगायतका विभिन्न मुद्दाहरु नेपालका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा छन् । मोरङको उर्लाबारीमा केही दिनअघि दिउँसै भएको लुटपाटमा संलग्न भई फरार रहेको भन्दै उर्लाबारी प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको थियो ।
गत भदौमा इटहरीमा निर्माण व्यवसायी भीम पौडेललाई १० लाख रुपैयाँ माग्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोपमा उनी पक्राउ परेको सामाचार काठमाडौं टुडे डटकम ले प्रकाशित गरेको थियो । पैसा नदिए पौडेललाई मारेर बुढी खोलामा फालिदिने भम्की दिएपछि लिम्बु पक्राउ परेका थिए ।
वाइसिएल नेता लिम्बुलाई एमाओवादी मोरङका अध्यक्ष गोपी अछामीको संरक्षण रहेको स्थानीय एमाओवादी नेताहरु बताउँछन् । लागू औषध मुद्दामा जेलबाट छुटेपछि उर्लाबारीमा एमाओवादीले लिम्बुलाई अवीर लगाएर स्वागत समेत गरेको थियो । इटहरीमा बसेर आपराधिक गतिविधि गर्दै आएका लिम्बु त्यसपछि उर्लाबारीमा सरेका थिए । उर्लाबारीको चोकमा माओवादीले अबीर लगाएर स्वागतख गरेका बेलामा उनी लागूऔषध काण्डमा जेल भुक्तान गरेर छुटेका थिए ।
एमाओवादीले संरक्षण गरेको मात्रै नभई वाइसिएलको क्षेत्रीय उपाध्यक्षजस्तो जिम्मेवारीसमेत दिएको भए पनि लिम्बुको पृष्ठभूमि र वर्तमानसमेत आपराधिक रहँदै आएको छ । उनी लागूऔषध र अन्य फौजदारी अभियोगमा जेल पर्दै र छुट्दै गरेका व्यक्ति हुन् ।
उनी राजनीतिक संरक्षणमा गुण्डागर्दी पेशामा संलग्न थिए । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार राईका अनुसार डाका मुद्दामा लिम्बुको खोजी भइरहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीकै यसअघिका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक श्रीराम भण्डारीको १० महिने कार्यकालमा पनि लिम्बुविरुद्ध दुई वटा सार्वजनिक अपराधका मुद्दामा लिम्बु खोजीको सुचीमा थिए ।
हाल उर्लाबारीबाट रानीपोखरी प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएका इन्स्पेक्टर भण्डारीले सुशन र उनको सूमहले प्रयोग गर्ने हन्क, आर वान ५ र बुलेट बाइकहरु नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिहेको थियो ।
मोरङको मधुमल्लाका एक व्यक्तिसँग जग्गा विवादमा हत्या प्रयास गरी लिम्बु फरार भएका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा अहिले पनि उनका तीनवटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमै छन् । उनी सवारी साधन चोरीमा समेत संलग्न रहेको प्रहरीको आंशका छ। (मङ्गलबारे पेजबाट साभार)
२०७२ माघ ३ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधानमा पहिचान र अधिकार विषयमा छुटेका बुँदा संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।
‘समाजमा व्याप्त विभेदको अन्त्य भएको छ,’ मुलुक विविधताको जगमा निर्माण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले भने, ‘अब पहुँच र प्रतिनिधित्वका सवाल अनि अधुरा पक्ष छन् त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गरिने छ ।’
किरात येले संवत् ५०७६ नयाँ वर्षका अवसरमा वाम्बुले राई समाज (वामरास) संस्थाको ललितपुरमा इमाडोलस्थित नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री राईले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र स्थापित भइसकेको र भरखरै जारी संविधानबाट संस्थागत गर्ने पहल अघि बढाएको उल्लेख गरे । ‘मुलुकका सबै जातजाति भाषाभाषीको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति परम्पराको संरक्षण संवर्द्धन र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गराउने पक्षमा सरकार सकारात्मक छ,’ नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा सर्वसाधारणसमेत सकारात्मक बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले गरेका सांस्कृतिक, भाषिक र राजनीतिक आन्दोलनलाई यही संविधानले सुनिश्चित गर्ने हो ।’
‘तर स्वाधिन मुलुकको स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर कुनै सौदबाजी गरिएको छैन,’ नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा अनेखाले आग्रह, पूर्वाग्रह र घुँडा टेकाउने दबाब आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले भने, ‘अबको एजेन्डा राष्ट्र निर्माणको मात्र हो । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी अब छिट्टै अन्त्य हुनेछ भने मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनलाई वार्ता र संवादमार्फत् चाँडै निकास पाउने छ ।’
समारोहका विशेष अतिथि किरात राई यायोक्खाका उपाध्यक्ष चन्द्रविक्रम राईले जातीय पहिचानमात्र नभई राजनीतिक अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गर्न नसकेकोले जनता माथि झुठको खेती गर्न नहुने बताए ।
समाजका अध्यक्ष हिराकाजी राईले किराती वाम्बुले समुदायमा बोलिने भाषा, परम्परागत मुन्धुम संस्कार संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनचेतनाका क्रियाकलापलाई संस्थागत रुपमा संरक्षण गर्न भवन निर्माण गरिएको बताए ।
‘सामाजिक पहिचान जोगाउन समुदायका सदस्यहरुको सहयोगमा भवन निर्माण गरेका छौं,’ करिब तीनआजा क्षेत्रफलमा साढे चारतले भवन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिंदै उनले भने, ‘अबदेखि भाषा, संस्कृति, लिपिको प्रवद्र्धन गर्न र नयाँ पुस्तामा चेतनामूलक क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुनेछ । र हामी आफ्नोपनलाई जोगाउने छौं ।’
उक्त ‘वामरास भवन’ ७५ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भएको निर्माण समितिका संयोजक तिखबीर राईले जनाए । त्यस अवसरमा भवन निर्माणमा सहयोगदाताहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार वाम्बुले राई भाषा बोल्नेको संख्या १३ हजार ४ सय ७० रहेको छ ।
वाम्बुले राईहरुको मूल थलो ओखलढुंगाको दक्षिण क्षेत्र, खोटाङको पश्चिम तथा उदयपुर र सिन्धुलीमा रहेको छ । बसाइँसराइको क्रममा भोजपुर, सुनसरी, इलाम, झापा, मोरङ, धनकुटा, पाँचथर, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, काठमाडौं, ललितपुरमा बसोबास रहेको छ । (इसमताबाट)
- विद्या राई, घोरेटार ।
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक तवरले छुट्टै अस्तित्व बोकेको संखामचुलीमुनिको सयबृक्ष नजिकैको गुफामा तपस्वीको रुपमा पौष २७ गतेबाट बस्दै आएको बताउने उनीहरुलाई संखामडाँडामा सुरुङ खनिएको पाएपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरु बस्न थालेदेखी संखाममा सुरुङ खनिएको पाएकाले सार्वजानिक स्थल अतिक्रमण तथा पुरातात्विक सम्पदाको उत्खननको आशंकामा स्थानीयले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो ।
उनीहरु पवित्र मनले धर्मकर्म गर्न पाँच बर्षका लागि काठमाडौबाट संखाममा आईपुगेकाले स्थानीयबाट शंका भन्दा पनि सुरक्षा र सरसहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । स्थानीयसंग विनाजानकारी गुफा बस्नु र वास्तविक परिचय नखुलाउनु आफ्नै अदुरदर्शिताको कारण गल्ती भएको महसुस गरेको बताएका छन् । सुरुङका सम्बन्धमा निर्दोष रहेको र निर्दोषता कुनै दिन खुल्ने हुँदा स्थानीयले गुफा बस्ने वाताबरण दिएमा बस्ने नभए असुरक्षित रुपमा बस्न नसक्ने बताएका थिए ।
ज्ञान आर्जनका लागि अाध्यात्मिक दर्शनकै लागि आएको उनीहरुले बताएपछि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको संखामचुली र सयबृक्षको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने भएकाले स्थानीयले गुफामा बस्न दिने भएको छ । यसका लागि स्थानीयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरबाट सिफारिस नलिईकन तपस्या गर्न नदिने इलाका प्रहरी कार्यालयलाई आदेश आएकाले सिफारिस नलिएसम्म बस्न नदिने इन्स्पेक्टर कमल भट्टराईले बताएका छन् । खनिएको सुरुङका सन्दर्भमा स्थानीयले निगरानीमा राख्ने भएको छ । करिव २२ फुटको गहिराईमा खनिएको सुरुङमा मान्छे हिड्न सक्ने खालको रहेको स्थानीय याङ्गखीमहाङ राईले जानकारी गराएका छन् ।
तपस्याका लागि आएका उनीहरुसंग एमआरपी पासपोर्ट बाहेक अन्य प्रमाण नपाएको इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर भट्टराईले जनाएका छन् । पासपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार २७ बर्षीय निराजन राई नाम गरेका पुरुषको ठेगाना खोटाङ जिल्ला रहेको तर हाल बसोवास काठमाडौ बताएका छन् भने महिलाको ठेगाना ताप्लेजुङ जिल्ला र नाम गोमा लिम्वु (३९) उल्लेख भएपनि बसोवास धरान ११ रेल्वेमा रहेको बताएकी छिन् ।
काठमाडौमा किरात धर्मको माङसेवा तपस्याका क्रममा भेट भएका निराजन र गोमा यसअघि मंसिर २ गते मंसिरे सेवा गरेर सयबृक्षबाट फर्केका थिए । त्यसपछि सयबृक्ष क्षेत्रमा अध्यात्मिक तपस्या सफल गर्नसक्ने अनुमान पछि यो पटक लामो समयका लागि तपस्या गर्न आएको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले गुफामा खानाका लागि फलफुल, कन्दमुल, दाउरा बस्नको लागि म्याट, ओड्ने ओछ्याउने, बत्तीका लागि मट्टितेल लगायतको व्यवस्था आफै गरिसकेका छन् । साथमा किरात धर्म, बौद्ध धर्म लगायत अध्यात्मिक पुस्तकहरु रहेका छन् ।
अविवाहित निराजन स्नातकोत्तर गरेको शिक्षित पुरुष समेत रहेको बताएका छन् । गोमा विवाहित रहेको दश बर्षे छोरा सहितको श्रीमान घरानमा बसोवास गर्दै आएको बताएका छन् । आफ्ना बारेमा नकरात्मक सन्देश जाने हुदा गोप्य रहन चाहेको उनीहरुको भनाई छ ।
- गणेशकुमार राई ।
२०७२ माघ २। मगरहरुको महान् चाड माघे सकरातीको अवसर पारेर राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता गंगाबहादुर थापाले जनजातिहरु सूर्य ग्रह भएको तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राहु र केतु सम्झिएको बताए ।
 |
| तस्वीर : गणेशकुमार राई |
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्रीसँग आक्रोश व्यक्त गर्दै थापाले भने, ‘हामीले अधिकार माग्यौं । तर, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई शान्तसँग बस्न नदिने राहु र केतु सम्झनुभयो ।’
उनले मगर समुदायको तर्फबाट पहिचानसहितको मगराँत राज्यको माग गर्दै धर्मनिरपेक्षताको कुनै व्याख्या गर्न नहुने र संघीय राज्यहरुको हरेक निकायमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली लागु गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
थापाले पहिचानसहितको राज्यहरु प्रदान गर्दा कुनै पनि हालतमा देश नटुक्रने जिकिर गर्दै यदि त्यसो हुँदा देश टुक्रिए टुँडिखेलमा ‘मगराँत स्वायत्त राज्य जिन्दावाद !’ लेखिएको झण्डाको डण्डीमा झुन्ड्याएर फाँसी दिनसमेत चुनौति दिएका थिए ।
ओलीको जवाफ, ‘मगरहरु राहु र केतु होइनन्, मेरा दाइना हुन्’
निर्धारित समयभन्दा निकै ढिला आइपुगेका प्रधानमन्त्री हतारोमा थिए । अरुको पालोलाई मिच्दै उनले मन्तव्यका क्रममा थापालाई जवाफमा भने, ‘मगरहरु मेरा लागि राहु र केतु होइनन् । जनजातिहरु मेरा लागि राहु र केतु होइनन् । उनीहरु मेरा दाइना हुन् । दाइना भएकैले म प्रधानमन्त्री भएको हुँ । उपराष्ट्रपति मगर, सभामुख मगर, मन्त्री मगर, राज्यमन्त्री मगर । अनि कसरी राहु र केतु ? मगरहरु मेरा दाइना हुन्, म मगरहरुको दाइना हुँ ।’
आयोजकबीच भने कार्यक्रममा केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथि ल्याउने कि नल्याउने ? भन्ने सन्दर्भमा विवाद रहेको थियो । ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने भएपछि बैठकमै एक महिलाले दिएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । ती महिलाको प्रतिक्रिया यस्तो रहेको थियो :
‘सिंहदरबारको दशैं पूजा, पशुपतिनाथको भित्री कोठामा, सत्यनारायणको पूजामा, भागवतगीतापाठ गर्दा, रुद्री लगाउँदा अनि जनै फेर्दा हामीलाई प्रमुख अतिथि बनाउँछन् ? बनाका छन् कहिले ? माघे सकरातीमा ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने मगर संघका २–४ जना नाइकेहरुलाई जनै देऊ ।’
‘तीरले लाग्यो, मगराँत पाइने भो’
ओलीले औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै धनुले वाण हान्दा ‘मगराँत’ लेखिएको फ्लेक्समा लागेपछि ‘होऊ… तीरले लाग्यो, अब मगराँत जसरी नि पाइन्छ’ भन्दै ग्राउन्डबाट हुटिङ भएको थियो ।
हजारौं मगर समुदायको उपस्थिति रहेको टुँडिखेलमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । युवायुवतीहरु खैंजडी र मादल बजाउँदै कौडा नाच्नमा व्यस्त देखिएका थिए । (इसमताबाट)
- युग पाठक
खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोल कालोबजारका अनगिन्दी अघोषित पसलबाट खुलेआम बिक्री भैरहेको छ । पैसाको मूल्य त घट्यो नै, हरेक परिवारको बचत पैसा कालोबजारको खल्तीमा गैरहेको छ । जनता झनझन गरिब र केही थान कालोबजारका खेलाडी ह्वात्तै धनी भैरहेका छन् ।
पाउरोटीको हरेक पोकामा पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाएर स्टिकर टाँसिएको छ । लुगाकपडा होस् वा दालचामलका बोरा, सबैमा मूल्य बढिसकेको छ । खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोल कालोबजारका अनगिन्दी अघोषित पसलबाट खुलेआम बिक्री भैरहेको छ । पैसाको मूल्य त घट्यो नै, हरेक परिवारको बचत पैसा कालोबजारको खल्तीमा गैरहेको छ । जनता झनझन गरिब र केही थान कालोबजारका खेलाडी ह्वात्तै धनी भैरहेका छन् । यो खेलमा सत्ताका साधन चलाउनेहरुले कत्रो हिस्सा पाइरहेका होलान् यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एक गरिब देशका यस्ता अर्थमन्त्री जसको दायाँबायाँ गरिब, भुकम्पको विनाशमा अझैसम्म तड्पिरहेका निमुखा जनता उभिएका छन् र बीचमा उनी हृष्टपुष्ट खडा छन् ।
बिडम्बना के भने यस्तै बेलामा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित भए । जुन पत्रिका जुन उद्देश्यले त्यो घोषणा गरेको भए पनि सर्वसाधरण नेपालीमाझ यो समाचार गजबको जोक बन्यो । नेपालका अखबारमा त्यो समाचार छापिएको दिन एक अखबारको मुखपृष्ठ देखाउँदै एक मित्रले ठट्यौली गरे– आज सबै अखबारको फ्रन्ट पेजमा चर्को जोक छापिएको रहेछ, हेरेको हो !? अनि प्रसिद्ध कार्टुनिष्ट रवीन सायमीको कार्टुन छापियो । एक गरिब देशका यस्ता अर्थमन्त्री जसको दायाँबायाँ गरिब, भुकम्पको विनाशमा अझैसम्म तड्पिरहेका निमुखा जनता उभिएका छन् र बीचमा उनी हृष्टपुष्ट खडा छन् ।
वास्तवमा त्यो कार्टुनले नेपालको पछिल्लो पच्चिस वर्षका बारेमा धेरै रहस्योद्घाटन गर्छ जुन अवधिमा धेरैजसो रामशरण महत नै अर्थमन्त्री रहे । अझ महत्वपूर्ण कुरा के भने विश्वबैंक, आइएमएफ तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय विकासे (?) एजेन्सीका प्रियपात्र महतले नै नेपालमा अन्धाधुन्ध निजिकरण र बजारिकरणका नाममा अर्थतन्त्रलाई अराजक र ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेका थिए । आज कालोबजार किन यति सजिलै राज्यका यन्त्रमाथि हावी भयो र खुल्लमखुल्ला जनताको रगत चुस्न सफल भयो भन्ने परिणामको कारण खोज्न उनै महतले सन् १९९० को दशकमा शुरु गरेको आर्थिक नीति हेरे पुग्छ ।
कालोबजारका लागि प्रसस्त सम्भावना थियो । एक त भुकम्पपीडितका लागि आएको वैदेशिक सहायता तथा स्वदेशी स्रोतको परिचालनमै भ्रष्टाचारको मूल फुटिसकेको थियो, महतकै गृहजिल्लामा उनकै कार्यकर्ता समेत फगत जस्तापाता हिनामिना गर्ने काण्डमा फँसिसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली उखानटुक्काका लागि प्रख्यात छँदैछन् । उखानटुक्का बाहेक उनले काम गर्नका लागि कालोबजारको कार्यक्षेत्र तयार थियो । ओलीले कालोबजारको जिम्मा लिनुअघि उनै महत अर्थमन्त्री थिए र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार कालोबजारको विकास गर्न प्रतिबद्ध देखिन्थ्यो । भारतको नाकाबन्दी नियन्त्रित खालको थियो । मर्न पनि नदिने, नाक जोत्न बाध्य पनि पार्ने । त्यहाँ कालोबजारका लागि प्रसस्त सम्भावना थियो । एक त भुकम्पपीडितका लागि आएको वैदेशिक सहायता तथा स्वदेशी स्रोतको परिचालनमै भ्रष्टाचारको मूल फुटिसकेको थियो, महतकै गृहजिल्लामा उनकै कार्यकर्ता समेत फगत जस्तापाता हिनामिना गर्ने काण्डमा फँसिसकेका थिए । त्यसमाथि नाकाबन्दीले कालोबजारका सबै अराजक चलखेललाई सहज तुल्याइदियो ।
के कालोबजारको पछिल्लो आयामलाई बुझ्न प्रहरीले समातेका केही ग्यालेन पेट्रोल र सिमानामा साइकलमा सामान ओसार्ने पटके करछलीलाई मात्र हेरेर पुग्छ ? पुग्दैन । किनभने यो कालोबजारको आयाम केही हजारमा होइन, अर्बको आंकडामा फैलिएको छ । आयल निगम स्वयम् संस्थागत तस्करीमा मुछिएको खबर आएको थियो । दुगड जस्ता ठूला व्यापारिक घराना समेत खाद्यपदार्थको कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धिमा मुछिएका छन् । यी त फुत्किएर बाहिर आएका तथ्य भए । जुन खेल सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा चलिरहेको छ, त्यसको आयाम कल्पना पनि गर्न सकिन्न । सर्सर्ती बजार बुझ्यो भने सजिलै हाल चलिरहेको कालोबजारी र तस्करीको भयावह रुप अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कालोबजारी, तस्करी र भूमिगत अर्थतन्त्रको हातमा देशकै अर्थतन्त्र बुझाउने काम सरकारले नै गरिरहेको छ । सरकारी निकायको नेतृत्व गर्नेहरु यो जिम्मेवारी र धोकाबाट उम्कन पाउने छैनन् । उहिल्यै मिलिसकेको विषयमा समेत मोर्चासँग सहमति गर्न आनाकानी गरिरहनुले सरकारमा बस्नेहरुको कालोबजारी र तस्करी मोह देखाउँछ ।
सर्वसाधरण जनताको आम्दानीको तुलनामा बजारभाउ र तस्करीको इन्धनले हरेक घरको अर्थतन्त्र एक वर्षमा भरताल गर्न नसक्ने गरी ऋणात्मक भएको छ । पा“च हजार आम्दानी छ भने त्यसको मूल्य नाकाबन्दी अघिको भन्दा कम्तिमा बीस प्रतिशतले घटिसकेको छ । मुद्रास्फितीको यो भारलाई धान्न सक्नेगरी जनताले आम्दानी बढाउन सक्ने, राज्य र नीजि रोजगारदाताले तलब बढाउन सक्ने सम्भावना छ त ? यो सम्भावनालाई पनि कालोबजारले खर्लप्पै निलिसकेको छ । पुरै देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने क्रममा छ र यसलाई धान्ने कुनै आकस्मिक वा दिर्घकालिन कार्यक्रमको बारेमा सरकारले सोच्ने त कुरै छाडौं, मतलबै गरेको छैन ।
हामी जुन देशमा छौं र त्यहाँ जस्तो राज्य व्यवस्था छ, त्यसले जस्तो भूमिका खेलिरहेको छ, त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कालोबजारी, तस्करी र भूमिगत अर्थतन्त्रको हातमा देशकै अर्थतन्त्र बुझाउने काम सरकारले नै गरिरहेको छ । सरकारी निकायको नेतृत्व गर्नेहरु यो जिम्मेवारी र धोकाबाट उम्कन पाउने छैनन् । उहिल्यै मिलिसकेको विषयमा समेत मोर्चासँग सहमति गर्न आनाकानी गरिरहनुले सरकारमा बस्नेहरुको कालोबजारी र तस्करी मोह देखाउँछ । एक विदेशी पत्रिकाले विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित गर्दा डा. महत जसरी हास्यव्यंग्य र ठट्टाको विषय भए, त्यो उनी र उनीजस्तैको राजनीतिले निर्माण गरेको स्थिति हो । नबुझुञ्जेल ठिकै छ, तर मान्छेले बुझ्न थालेपछि ओली सरकारको कालोबजारी र तस्करीको फन्दा निकै बलियो हुनेवाला छ । (खबरडबलीबाट)
- राजा पुनियानी
धर्म अवमानना, कवितामार्फत नास्तिकताको प्रचार, मोबाइलमा नारीचित्र लिएको आरोपमा साउदी अरबले मृत्युदण्ड दिन लागेका प्यालेस्टिनी कवि कलाकार हुन् फयाद । ३५ वर्षका फयादमाथि मनपरी रुपमा तोकिएको सजायविरुद्ध विश्वभरि प्रतिरोधको आवाज उठिरहेको छ । प्रस्तुत छ उनका केही कविताहरु ।
१.
गरिबीको मोसो पोतिदिनु सिवाय
त्यो दिन पेट्रोलले अरू क्यै हानि गर्ने होइन
जुन दिन अर्को तेलको कुवा खोजिनिकाल्नेको अनुहार अँध्यारो हुन्छ
जुन दिन जनताको उपयोगको लागि जीवन
तिम्रो मुटुमै घुस्छ तिम्रो हंसबाट अझ्झै बेसी तेल निकाल्न
खासमा यो तेलले खाएको कसम हो
साँचो कसम
२.
भनिएको थियो – यतै घरबार बसाउनू
तर तिमीहरूमध्ये कोही कोही सबै सबैका दुश्मन हौ
त्यसैले अहिले नै यो ठाउँ छाड़िहाल
नदीको पिँधबाट आफैलाई हेर्नू
माथिल्तिर हुनेले फेदमा बस्नेलाई दयादान गर्नुपर्ने हो
विस्थापित असहाय छ
तेल बजारमा बिक्री नहुने खुनजस्तै
३.
मलाई माफ गरिदेऊ
तिम्रो लागि अझ धेरै आँसु झार्न सकिनँ
तिम्रो नाम झझल्कोमा पुकार्न सकिनँ
मैले मेरो अनुहार तिम्रो अङ्गालोको न्यानोतिर फर्काएँ
मैले कुनै प्रेम भेटिनँ तर तिमीलाई
केवल तिमीलाई पाएँ
र म तिम्रो पहिलो चाहनेवाला हुँ
४.
ए रात
तिमीसँग समयको अनुभव छैन
तिमीसँग बर्खा पनि छैन
जसले पखाल्न सकोस् तिम्रो अतीतको भग्नावशेष
जसले तिमीलाई मुक्त गर्नु सकोस् त्यसबाट
जसलाई तिमीले धर्मपरायणता भनेको थियौ
र मुटुबाट
जुन लायक छ
प्रेमको खेलको र तिम्रो अश्लीलताको चिरफारको
त्यो थिलथिले धर्मबाट
त्यो झूटो ताञ्जीलबाट
ती भगवानबाट जसले उहिल्यै आफ्नो इज्जत गुमाइसकेका छन्
५.
अचेल तिमी पहिलेभन्दा बढ़ी डकार्न थालेका छौ
जस्तो कि ग्राहक लोभ्याउन
रसिलो बोली र मादक नर्तक प्रयोग गर्छ बारले
डिजेको गीति तालसँगै तिमी आफ्नो भ्रमको बयान गर्छौ
र प्रशंसा गर्छौ ती जिउहरूको
जो झुलिरहेका छन् निर्वासनको गीतमा
६.
हिँड़्ने
या यताउति हल्लिने
या रूनेसम्म हक छैन यद्यपि ऊसित
उसको आत्माको खिड़्की खोल्ने कुनै अधिकार ऊसँग छैन
अथवा उसको हावा, रद्दी र आँसु ताजा गर्ने
तिमी पनि त कस्तो भुल्छौ अनि
कि तिमी रोटीको एउटा टुक्रा हौ
७.
निर्वासनको दिन
नाङ्गै उभिन्छन् उनीहरू
जबकि तिमी पाइपको मैला पानीमा खाली खुट्टै पौड़िन्छौ
यो खुट्टाको लागि स्वस्थकर हुनसक्ला
तर धर्तीको लागि होइन
८.
भविष्यवेत्ताहरू रिटायर भए
सो तिम्रा आफन्तहरू आउने बाटो कुर्न छाड़िदेऊ
तिम्रो लागि
दैनिक रिपोर्ट बनाउँछन् सुराकीहरू
र मोटो तनाखा थाप्छन्
एउटा इज्जतको जीवन बाँच्न
कत्ति महत्त्वपूर्ण छ पैसा
९.
मेरा बाजे हरेक दिन नाङ्गै उभिन्छन्
देशनिकाला नभई
दैविक सृष्टि नभई
मेरो आकारमा कुनै दैविक छुवाइबिना नै
म पुनर्जीवित भएको छु
म यो पृथ्वीमा नर्कको अनुभव भएर छु
पृथ्वी त आखिर
रेफ्युजीहरूको लागि बनाइएको नर्क न हो
१०.
तिम्रो मूक खुन बोल्ने छैन
जबसम्म तिमी मृत्युमा गौरव प्राप्त गर्नेछैनौ
जबसम्म तिम्रो आत्मालाई मूर्खहरूको हातमा सुम्पिएको
गुप्ती घोषणा गरिरहनेछौ
तिम्रो आत्मा गुमाउनुले निक्कै खर्चिने छ समय
तेलको आँसु रोएका तिम्रा आँखालाई
फकाउन लागेको समयभन्दा धेरै ।
(सन् २००८-मा दर त-फरबी, बेरुइतद्वारा प्रकाशित फयादको कविता किताब ‘इन्स्ट्रक्शन्स विदिन’-बाट। यो किताब सउदी अरबमा प्रतिबन्धित छ। अरबीबाट अङ्रेजी अनुवाद मोना करीम। नेपाली अनुवाद– राजा पुनियानी)
सौजन्य: इसमता
२०७२ माघ १। किराती समुदायले मान्दै आएको किरात यले सम्वत्अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष ५०७६ सुरु भएको छ ।
किराती राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार लगायतका किरातीहरुले यले सम्वत मान्दछन् । यले नयाँ सम्वतको अवसरमा आज किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समितिको कार्यालय कोटेश्वर काठमाडौंमा चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम भएको यायोक्खा केन्द्रीय महासचिव दिवस राईले बताए ।
काठमाडौंका साथै विभिन्न स्थानमा राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवारले नयाँ वर्ष तथा माघे संक्रान्ति चाड मनाइरहेका छन् । माघे संक्रान्ति किराती, मगर, थारु लागतयका आदिवासी समुदायले धुमधामसँग मनाउँदै आएका छन् ।
आदिवासीहरुले कृषि युग सुरुवात भएको सम्झना गर्दै वनतरुल पोलेर तेलसँग मिसाएर टिका लगाउने, तरुल, सेलरोटी बनाएर खाने गर्दछन् । माघे संक्रान्ति किरातहरुसँगै पश्चिमका मगर र तराईका थारु आदिवासीहरुले भव्य रुपमा मनाउने गर्दछन् ।
आदिवासी जनजातिहरुले मान्ने सांस्कृतिक चाड माघे संक्रान्तिको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेखि भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दकुमार पुनले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर शुभकामना दिएका छन् ।
किरात यले सम्वत् माघ १ गते सुरु हुने भनिए पनि हाल आएर किरातीहरुले यसमा सुधार ल्याउन पहल गरिरहेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत् अवैज्ञानिक भएकोले माघ १ गते नै नयाँ वर्षको पहिलो दिन मान्दा पृथ्वीको सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने कक्षसँग मेल नखाने भएकोले माघ १ गतेभन्दा केही दिन अगाडि नै नयाँ वर्ष सुरु हुने भएको क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेका छन्। प्रस्तावित क्यालेण्डर विक्रम सम्वत भन्दा वैज्ञानिक पनि भएको बताइएको छ । (सौजन्य: इसमता)
यो पनि पढ्नुहोस् किराती परिमार्जित नयाँ क्यालेण्डर
- शंकर लिम्बू ।
फेरि पनि जनता र देशलाई जोड्ने कि तोड्ने ? शासक वर्गले सोच्नुपर्छ।
२०७२ पुस ३०। कीर्तिपुरका नेवाःहरुमा पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणसँग जोडिएको एउटा ज्वलन्त सामुदायिक प्रचलन (अलिखित इतिहास) कायम छ, जुन पृथ्वीनारायण र उनको राज्य निर्माणका पक्षधरहरुले भन्दै र भनाउँदै आएको भन्दा फरक लाग्छ । गोर्खालीले कीर्तिपुरमा गरेको दुईपटकको असफल हमला (सन् १७५७ र १७६४) मा पृथ्वीनारायणका सेनापति कालु पाण्डेको मुत्यु भएको थियो भने भाइ सुरप्रताप शाहले दायाँ आँखा गुमाएका थिए ।
तेस्रो हमलामा कीर्तिपुर जितेपछि पृथ्वीनारायणले त्यही घटनाको बदला लिन र आफ्नाविरुद्ध ‘बगावत’ गर्ने हिम्मत नगरोस् भनी मानसिक सन्त्रास फैलाउन कीर्तिपुरका नेवाःहरुका नाक–कान काट्न लगाए । ती नाक–कान बटुलेर अहिले न्यातपोल जाने बाटोको छेवैमा मंगल माध्यमिक विद्यालयको माथितिर एउटा ढुंगामुनि गाड्न लगाए।
त्यस ढुंगालाई कीर्तिपुरवासी नेवाःहरु ‘छयाकः ल्वहं’ भन्छन् । छयाकः ल्वहंमा पुग्दा अद्यापि नाक–कान काट्ने कार्यको घृणास्वरुप काठमाडौंको दरबार स्क्वायरतर्फ फर्केर थुक्ने प्रचलन रहेको कीर्तिपुर पांगा निवासी रामभोला महर्जन बताउँछन् । आदिवासी जनजातिको अलिखित इतिहासको कानुनी वैधता रहन्छ (आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ दफा २)।
कुमार प्रधानको पुस्तक ‘द गोर्खा कनक्वेस्ट्स’ का अनुसार हड्सन कलेक्सनमा ८६५ मानिसको काटिएको नाक–कानको तौल १२ सेर १ तोला उल्लेख गरिएको छ । बाबुराम आचार्यले १५ जनाजतिलाई मात्र त्यस प्रकारको सजाय दिइएको जनाएका छन् । सूर्यविक्रम ज्ञवालीले केही मानिसलाई मात्र त्यसप्रकारको सजाय दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल आउने क्रममा नाक काटिएका प्रशस्त भरियाहरु भेटेको कर्क प्याट्रिकले उल्लेख गरेका छन् । इतिहासकार कुमार प्रधानको पुस्तक ‘द गोर्खा कनक्वेस्ट्स’ का अनुसार हड्सन कलेक्सनमा ८६५ मानिसको काटिएको नाक–कानको तौल १२ सेर १ तोला उल्लेख गरिएको छ । तर अर्का इतिहासकार बाबुराम आचार्यले १५ जनाजतिलाई मात्र त्यस प्रकारको सजाय दिइएको जनाएका छन् । सूर्यविक्रम ज्ञवालीले केही मानिसलाई मात्र त्यसप्रकारको सजाय दिएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाली इतिहासकारहरुले तौल र संख्या फरक बताए पनि नाक काटिएको विषयलाई इन्कार गरेका छैनन् । आफ्ना पुर्खाले भोगेको अपमान र पीडा कसरी भुल्छन् होला कीर्तिपुरका नेवाःहरुले ?
इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्नो पुस्तक ‘इम्पेरियल गोर्खा’ मा लेखे अनुसार सैनिक हस्तक्षेपका आधारमा गरिएका ५० भन्दा बढी राज्यहरण साम्राज्यवादको प्रस्ट प्रमाण हो (रेग्मीः पृ ५) । आदिवासी जनजाति तथा मधेसीहरुले पनि यसलाई एकीकरणभन्दा बढी उपनिवेशीकरणका रुपमा लिने गरेका छन् । ‘दिव्योपदेश’मा नेपाललाई चार वर्ण ३६ जातको फूलबारीलाई वर्षौंदेखि प्रचारप्रसार गरिएकै हो । तर त्यसलाई नेपाल असली हिन्दुस्थान हो भन्ने नीतिले छपक्कै छोपेको देखिन्छ।
गोर्खाली शासकले शासनको वैधानिकता उनीहरुको संस्कृति र पुरातन हिन्दु धर्मले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसैले यो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो (रेग्मी पृ १४)।
विसं १८५४ को हिन्दु जातभातका आधारमा बनाएको मुलुकी ऐनको ढाँचामा नै संविधानसभाले बनाएको संविधान रहनु संयोग मात्र होइन होला । खस आर्यलाई क्षत्री, बाहुन, ठकुरी संन्यासी र दशनामी भनेर २०७२ सालको संविधानमा नै परिभाषित गरिएको छ । तर आदिवासी जनजातिलाई संविधान होइन, ऐनमा परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै झन् मधेसी तथा दलितलाई नियममा परिभाषित गरिएको छ । संविधानले यसरी कुनै समुदायलाई हेला गर्न मिल्दैनथ्यो कि ?
आदिवासी जनजाति तथा मधेसीहरुले पनि यसलाई एकीकरणभन्दा बढी उपनिवेशीकरणका रुपमा लिने गरेका छन् । ‘दिव्योपदेश’मा नेपाललाई चार वर्ण ३६ जातको फूलबारीलाई वर्षौंदेखि प्रचारप्रसार गरिएकै हो । तर त्यसलाई नेपाल असली हिन्दुस्थान हो भन्ने नीतिले छपक्कै छोपेको देखिन्छ।
हाम्रो सन्दर्भमा संविधान एकथान कानुन बनाउने कागज मात्र थिएन । यो राष्ट्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया (विलेटेट नेसन बिल्डिङ प्रोसेस) थियो । यो नेपालको एकीकरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका मधेसी र आदिवासी जनजातिलाई समेत संविधान निर्माणको प्रक्रियामै समेटेर सकल नेपाली जनतालाई भावनात्मक रुपमा एकीकृत बनाउन मार्गचित्र कोर्ने अवसर थियो । त्यसको ठीकविपरीत आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई प्रक्रियामा श्रेस्ता मिलाएर पाखा लगाइयो । अन्ततः यस संविधानले फेरि पनि जनतालाई आधारभूत रुपमै विभाजनको सीमारेखा कोरिदियो ।
धर्म भन्ने विषय नितान्त व्यक्तिगत र समुदायको अधिकार हो । राज्य धर्मको मामिलामा पक्षपाती हुनुहुन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र जनताको मागमा आधारित भएर ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई तात्कालीन व्यवस्थापिका सभाको भारी बहुमतले पारित गरी अन्तरिम संविधानमा संस्थागत गरिएको थियो । धर्मनिरपेक्षता भन्नाले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण’ भनी नयाँ संविधानमा प्रस्ट्याइएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् शब्दकोशमा ‘सनातन’ भन्नाले (१) आर्यहरुमा प्राचीन समयदेखि चलिआएको मानवीय धर्म । (२) वेद, पुराण, मूर्तिपूजा आदिद्वारा समर्थित अचेल चलेको हिन्दु धर्म भनी अर्थ्याएको छ । यस परिभाषाले हिन्दुराष्ट्र कायम गरी विभिन्न धर्म मान्ने जनताबीच धार्मिक विवादको शृंखला पुनः सुरुवात गरेको छ।
नेपाललाई बहुजातीय र बहुभाषिक राष्ट्र भनिए तापनि सबै मातृभाषालाई सरकारी निकायमा प्रयोग गर्न पाउने अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ ।
खस आर्यको पहिचान (संस्कृत भाषा, गाई, रंग, झन्डा) लाई राष्ट्रिय चिह्न कायम गरी एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गरेको छ । यसो भन्दै गर्दा कुनै समुदायलाई मानमर्दन गर्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । राष्ट्रिय सानको प्रतीकमा सबै जनताको पहिचान झल्कनुपर्छ वा कम्तीमा विवादित हुनुहुन्न भन्ने हो । यस प्रावधानले फेरि पनि कतै पृथ्वीनारायण शाहको असली हिन्दुस्थानको विरासत बोकेको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ।
राज्यले विभिन्न समयमा सम्झौता गरी आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई स्वायत्तता, स्वशासन लगाएको अधिकार संविधानमै प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता नयाँ संविधानमा बेवास्ता गरिएको मात्र होइन, अन्तरिम संविधानमा संरक्षित भएको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता (अन्तरिम संविधान धारा २१) भाषिक अधिकार (धारा ५.३) स्वायत्तता (धारा १३८.१) लगायतका अधिकार खोसिएको छ । नयाँ संविधान आदिवासी जनजाति र मधेसीका लागि फिलिपिनो जनताहरुमा अधिपत्य जमाउन र उनीहरुको भूमि खोस्न उपनिवेशवादीहरुले लागू गरेको ‘रिगालिएन डक्ट्रिन’ (रिगालियनको कानुन) भन्दा पृथक देखिएन।
संविधान एकथान कानुन बनाउने कागज मात्र थिएन राष्ट्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया थियो । एकीकरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आएकालाई समेत संविधान निर्माणको प्रक्रियामै समेटेर सकल नेपाली जनतालाई भावनात्मक रुपमा एकीकृत बनाउन मार्गचित्र कोर्ने अवसर थियो । तर जनजाति र मधेसीलाई प्रक्रियामा श्रेस्ता मिलाएर पाखा लगाइयो ।
विसं १८१४ र १८३१ को सन्धिअनुसार लिम्बूहरु आफ्ना राज्यसहित नेपालमा जोडिएका हुन् । तर आज आएर ती सन्धिहरुद्वारा प्राप्त गरेका स्वशासनसहितको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकार खोसिएको छ । फरक छैन अन्य आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था पनि ।
हामी जंगलका राजा भन्ने कुसुण्डा, राउटेलगायतका १० वटा आदिवासी जनजातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । आफ्नै थातथलोमा दिनप्रतिदिन बिरानो बन्दैछन् आदिवासी जनजातिहरु, चाहे त्यो राजधानीको नेवाः समुदाय होस् वा पूर्वको लाप्चा, हिमालको शेर्पा होस् वा मधेसका सन्थाल । एकीकरणको समयदेखि थातथलो, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत अन्य हैसियत गुमाउन सुरु भएको क्रम आजपर्यन्त निरन्तर चलिरहेको छ।
यी कुराका बावजुद पनि मधेसी र आदिवासी जनजातिले नेपालको सार्वभौभिकतामा गर्व नै गरेका छन् । किनकि नेपाल आदिवासी जनजातिहरुको आदिभूमिमा खडा भएको इतिहास साक्षी छ । यो तथ्य आदिवासी जनजातिले पनि राम्रै बुझेका छन् । नेपाल देश निर्माण गर्नुभन्दा हजारौं वर्ष अगाडिदेखि आदिवासी जनजाति यस थलोमा छन् ।
यो आदिवासीको उत्पत्ति थलो हो, जससँग उनीहरुको अस्तित्व, जीवन र पहिचान जोडिएकोले पहिचानसहितको संघीय राज्य संविधानमा उल्लेख गर्न खोजेको हो । त्यो नै उनीहरुको राष्ट्रप्रतिको अगाध आत्मीयताको प्रमाण हो । तर आदिवासी जनजाति र मधेसीको देशभक्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै कहिलेकाहीँ अधिकारको मागलाई विखण्डनसँग जोड्न खोजिन्छ।
हुन त त्यो मानसिकता गोरखाली शासकहरुका ‘पल्लो किरातका लिम्बु, लाप्चा र भोटेहरुलाई विश्वास गर्न सकिँदैन र माझकिरातका बासिन्दाहरुको शुद्ध चित्त हुँदैन’ भन्ने मान्यताभन्दा पृथक देखिँदैन । अहिले पनि संविधानमा नागरिकताको सवालमा नेपालको सीमा क्षेत्रमा बस्ने मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुलाई राष्ट्रियताको खतराका रुपमा नै हेरिएको छ।
वर्तमान राज्यको सिमाना निर्धारण हुँदा भूमिसँगै यी जनताहरु दुई देशका भूभागमा विभाजित भएका हुन् । त्यसबाट उनीहरु दिनदिनै अप्ठयारामा परेका छन् । नेपालको सीमा रक्षा गरेर बस्नेहरु पनि उनीहरु नै हुन् जसलाई पञ्चायती शासनकालदेखि नै शासकहरुले जहिले पनि नागरिकतासँग जोडेर राज्यविहीन (स्टेटलेस) बनाउन चाहन्छ । मधेसीलाई बिहारको भन्ने र पूर्वका जनजातिलाई दार्जिलिङको हो भनेर नागरिकता बनाउन प्रश्न सोधिनु सामान्य बनिसकेको छ।
नेपाल एकीकरण हो कि उपनिवेशीकरण हो भन्नेमा इतिहासकारमात्र होइन जनता नै विभाजित छन् । पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले आफूले के गरेको भन्ने बारे प्रस्ट्याएका छन् । ‘मैले त षेलषाल छलछाम गरी संग्राम गरी शत्रु हटाई मुलुक साध्य गर्नु परि रहेको छ ।..’
नेपाल एकीकरण हो कि उपनिवेशीकरण हो भन्नेमा इतिहासकारमात्र होइन जनता नै विभाजित छन् । जसले जेसुकै तर्क गरे पनि पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले आफूले के गरेको भन्ने बारे प्रस्ट्याएका छन् । ‘मैले त षेलषाल छलछाम गरी संग्राम गरी शत्रु हटाई मुलुक साध्य गर्नु परि रहेको छ । यस घडीमा मैले विवहाराध्य (धर्मशास्त्रमा आधारित न्याय) हेर्नु छैन । क्या अर्थले भन्या विबराध्याय हेर्र्या पछि त्यसमा कह्याको नगर्यान ज्यादा पाप लाग्छ । नहेर्यास त उस्तो पाप लाग्छ जस्तो लाग्दैन (रेवतीरमण खनाल पृ ७०)।’ यसबाट दुइटा कुरा देखिन्छ : पहिलो छलछाम र दोस्रो पाप नै थियो नेपाल एकीकरणको प्रक्रिया । त्यसैले जोड्न सकेन जनताको भावना।
राष्ट्रनिर्माण (नेसन बिल्डिङ)को एक पाटो एकीकरण पनि हो । एकीकरणले आदिवासी जनजातिको भूमि नेपालमा जोड्न त जोड्यो तर उनीहरुलाई भावनात्मक रुपले कहिल्यै जोड्न सकेन । आदिवासी जनजाति र मधेसीका लागि निकै पीडादायी छ एकीकरणको इतिहास । त्यसैले अधुरै देखिन्छ राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया नेपालमा । विश्लेषक सिके लालका अनुसार गोर्खाली साम्राज्य विस्तारले टिपेका खस ब्राम्हण समुदायका केही जातिहरुको निरन्तर वर्चस्व छ नेपालमा । त्यसमा तथ्यमा विवाद गर्नपर्ने कारण पनि छैन राज्य संरचना हेरे भइहाल्यो ।
इतिहास बदल्न त सकिन्न तर त्यसबाट शिक्षा लिँदै विगतका त्रुटिलाई राष्ट्र पुनर्निर्माणको माध्यमबाट वर्तमानमा सच्याउन सकिन्छ । त्यो अवसर संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा थियो । राज्यको हरेक अंगमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी आदि संविधानमा सुनिश्चित गरेर नेपालमा बस्ने सकल समुदायको साझा देश बनाउन सकिन्छ
मुख्य कुरा के हो भने इतिहास बदल्न त सकिन्न तर त्यसबाट शिक्षा लिँदै विगतका त्रुटिलाई राष्ट्र पुनर्निर्माणको माध्यमबाट वर्तमानमा सच्याउन सकिन्छ । त्यो अवसर संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा थियो । पहिचानसहितको संघीय राज्य, पुच्छरबिनाको धर्मनिरपेक्ष राज्य, भाषिक विभेदको अन्त्य र जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंगमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी आदि संविधानमा सुनिश्चित गरेर सदासदाका लागि नेपालमा बस्ने सकल समुदायको साझा देश बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा नेपाल एकीकरणमा हारेको वा अपमानित भएको महसुस गर्ने समुदायलाई आत्मैदेखि सम्बोधन हुने थियो।
अस्ट्रेलिया र क्यानडाले जस्तो इतिहासमा भएको अन्यायप्रति आदिवासीहरुसँग माफी मागेर चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । खैर‚ अबको राष्ट्र निर्माणमा मधेसी र आदिवासीसँग साझेदारी गर्न सक्नुपर्छ शासकहरुले । ठूलो भ्रम छ शासकहरुमा कि आफ्ना पार्टीका आदिवासी र मधेसीलाई राजनीतिक पद दिँदा त्यस समुदायको सहभागिता हुन्छ भनेर । त्यस प्रकारको सहभागिता सिर्फ खेताला लगाएजस्तै हो, जो ज्याला लिएर मालिककै खेतमा काम गर्छ ।
साँच्चै अर्थमा देश र भावनात्मक रुपमा जनतालाई जोड्न जरुरी छ । तर त्यो कार्य शासन सत्तामा हुने जातिहरुले नै गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली र पुस्ता बदले पनि शासक जाति बदलिएको छैन । विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा सरकार, राजनीतिक प्रणाली, कानुन र राज्यको भूगोल परिवर्तनशील देखिन्छ । त्यसैले यो गम्भीरतालाई महसुस गरौं । फेरि पनि जनता र देशलाई जोड्ने कि तोड्ने ? शासक वर्गले सोच्नुपर्छ।
(लेखक नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (LAHURNIP) का सचिव हुन् ।)
(इसमताबाट साभार)
२०७२ पुस २९ । लोकसेवा अायोगले नासु वा सो सरह पदको विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ । विस्तृत जानकारीका लागि संलग्न फाइल हेर्नुहोस्:
२०७२ पुस २९। लोकसेवा आयोगले सबै सरकारी निकायहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवाको परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ । परामर्श नलिए नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ ।
नयाँ संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) मा ‘नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लोकसेवाको परामर्शबिना कुनै पनि निकायले गर्ने स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियालाई खारेज गरिदिने जनाएको छ ।
लोकसेवाका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक व्यवस्थाको अबज्ञा गरी निवृत्तिभरण पाउने गरी कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराएको जानकारी दिए । आयोगको परामर्शबिना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २० प्रतिशत पदमा गोप्य रूपमा पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । त्रिवि सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगले लोकसेवाको परामर्शबिना नै देशभरका विश्वविद्यालय र सरकारी विद्यालयमा स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गर्दै आइरहेका छन् ।
‘सरकारबाट पेन्सन पाउने पदमा कुनै पनि सरकारी निकायले लोकसेवाको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरेको सूचना प्राप्त भएमा हामीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिनेछौं,’ मैनालीले बताए ।
आयोगले शिक्षक सेवा आयोग र त्रिवि सेवा आयोगलाई लोकसेवाको प्रावधानअनुसार स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारी दिने या आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सक्ने जानकारी आयोगका एक पदाधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार लोकसेवाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २० प्रतिशत पदमा गोप्य रूपमा स्थायी नियुक्ति गर्न दिएमा पनि संविधानविपरीत हुन्छ । विभागले ८० प्रतिशत पद भने लोकसेवाको परामर्श र संलग्नतामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने गरेको छ । (कान्तिपुरबाट साभार)
- नवराज ढकाल ।
तीन महिनाभित्र सिस्टम तयार भइसक्ने ईपीएसले जानकारी दिएको छ। विगत दुई वर्षदेखि अनलाइनबाट आवेदन भराउने योजना बनाइए पनि सफ्टवेयर निर्माण कार्य अघि बढाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब ईपीएस कार्यालयले आफ्नै कोषबाट खर्च गर्ने गरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्न लागेको हो।
इपिएस सञ्चालन कोषबाट खर्च गरेर अनलाइन आवेदन प्रणाली तयार पार्न लागिएको ईपीएसले जानकारी दिएको हो। यसका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काम गर्न दक्षिण कोरिया जानेले कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ। यसलाई ईपीएस परीक्षा भन्ने गरिएको छ।
ईपीएस कार्यालयका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले तीन महिनाभित्र अनलाइन सिस्टम तयार पारिसक्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।'साधनस्रोतको अभाव छैन। ईपीएस कोष परिचालनबाट खर्च गरी सफ्टवेयर तयार पार्दैछौं।'
अहिलेको योजना अनुसार काम भएमा तीन महिनामै अनलाइन प्रणाली तयार भइसक्छ,' उनले भने। आगामी चैत वा वैशाखमा सन् २०१७ का लागि कोरिया काम गर्न जानेको आवेदन माग्ने तयारी ईपीएस शाखाले गरेको छ।
काम गर्न कोरिया जाने क्रेज अत्यधिक बढेको छ। बर्सेनि देशभरका युवा आवेदन दिन राजधानी तथा केही प्रमुख सहरसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ। आवेदक धेरै हुँदा ईपीएसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाई हुने गरेको छ।
विकट ग्रामीण क्षेत्रका युवा आवेदन दिन राजधानीसम्म धाउनुपर्दा समय र लागत खर्च बढेकाले ईपीएसले अनलाइन प्रणाली विकास गरी देशका जुनसुकै कुनाकाप्चाबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। अनलाइन प्रणाली तयार भएपछि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएका जुनसुकै ठाउँमा बसेर आवेदन दिन मिल्ने प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए।
ईपीएस कार्यालयले अनलाइन सिस्टम तयार पार्न आगामी साता टेन्डर आह्वान गर्दैछ।
फारम भर्न अनि परीक्षा दिनसमेत गरी परीक्षार्थी दुई पटकसम्म राजधानी धाउनुपर्ने भएकाले लागत खर्च निकै बढेको भन्दै विगतमा उनीहरूले निकै गुनासो गरेका थिए। एकैपटक ५० हजारभन्दा बढी परिक्षार्थी राजधानी आउँदा परीक्षा केन्द्र मिलाउन तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाई भएको ईपीएसले बताएको छ।
आगामी वर्षदेखि अनलाइनबाट आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइने भए पनि परीक्षा भने अझै केही वर्षसम्म कागजीरूपमै सञ्चालन हुनेछ । पहिला आवेदन पूर्णरूपमा अनलाइनबाट कार्यान्वयन गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइने प्रमुख बास्तोलाले बताए।
'चरणबद्धरूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्दैछौं । दुईतीन वर्षभित्र परीक्षा पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था हुन्छ', उनले भने। ईपीएसले गत वर्षदेखि राजधानीबाहेक पोखराबाट पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
नेपालले सन् २००८ देखि ईपीएस प्रणालीमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। कोरिया वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा आकर्षक मुलुक हो। यो मुलुकमा जानेले न्यूनतम मासिक एक लाख नौ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्छन्।
कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालीले काम गरिरहेका छन्। कोरियामा अहिले ३४ हजार नेपाली कामदार छन् । सन् २०१६ मा थप कामदार जाँदैछन्। नेपाली कामदारसँग कोरियाली रोजगारदाता पनि सन्तुष्ट छन्। नेपालले राम्रो काम गरेको पुरस्कारसमेत प्राप्त गरिसकेको छ।
ईपीएसमा दुवै देशबीच सरकारी तवरबाट मात्र कामदार आदानप्रदान हुन्छ। यस प्रणालीमा म्यानपावरले कामदार पठाउन पाउँदैनन् । कोरियाले नेपालीसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट ईपीएस (रोजगार अनुमति प्रणाली) प्रणालीबाट कामदार लिने गरेको छ।
एमआरपी अनिवार्य
ईपीएसमा नक्कली परीक्षार्थी बढ्न थालेपछि अबदेखि आवेदन दिँदा नै एमआरपी (मेसिन रिडेवल पासपोर्ट) अनिवार्य गरिने भएको छ। एमआरपी भएपछि फोटो प्रस्ट चिनिने र अरूको नाममा परीक्षा दिनसमेत कठिन हुने भएकाले अबदेखि अनिवार्य गर्न लागिएको ईपीएस कार्यालयका प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए।
गएको परीक्षामा दर्जनौं नक्कली परीक्षार्थी समातिएपछि यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ईपीएस कार्यालय र एचआरडी कोरियाको संयुक्त पहलमा एमआरपी अनिवार्य गर्न लागिएको हो। विगतमा फारम भर्न एमआरपी नभए पनि हुने प्रावधान थियो। (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
- दीपेन्द्र गुरुङ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डललाई झुक्याएर आफ्नी सानिमाका छोरा डा. सरोजकृष्ण श्रेष्ठको जागिरे पदावधि थप गराएको पुष्टि भएको छ।
श्रेष्ठले मन्त्री मण्डललाई झूटो विवरण पेस गरी भाइ सरोजलाई खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको एन्टिडोपिङ सेलमा विशेषज्ञ डाक्टरका रूपमा थप चार वर्षका लागि नियुक्ति दिलाएका हुन्।मन्त्रालयले यसअघि नै उक्त पदमा डा. अजयशमशेर राणालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।
तर एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्ना भाइ सरोजको पदावधि थप गराई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पत्राचारसमेत गरिसकेको खुलेको छ।एन्टिडोपिङ सेलमा कार्यरत डाक्टरले विश्व एन्टिडोपिङ एजेन्सी (वाडा) अन्तर्गत दक्षिणएसियाली क्षेत्रीय एन्टिडोपिङ एजेन्सी (राडो) सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ‘फोरम’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छन्।
आफ्नै पार्टी एमालेमा केन्द्रीय सदस्य रहेका श्रेष्ठले आफूलाई ढाँटेको थाहा पाएपछि मन्त्री मण्डल रुष्ट बनेको स्रोतले बतायो। उनले टेलिफोनमा श्रेष्ठसँग असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिसकेका छन्। अहिले मन्त्री मण्डल सरोजको पदावधि थप गर्ने आफ्नै निर्णय परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
'मन्त्रीज्यू भर्खरै आउनुभएको थियो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले ढाँट्दैनन् भन्ने उहाँलाई विश्वास थियो । त्यसैले श्रेष्ठले भनेअनुसार सरोजको पदावधि थप गरिदिनुभयो', स्रोतले भन्यो, 'तर श्रेष्ठले झूटो कुरा गरेको थाहा पाएपछि मन्त्री निक्कै रिसाउनुभयो। उहाँले फोनबाटै श्रेष्ठसँग असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो।'
सरोज एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठको नातेदार पर्ने थाहा पाएपछि मन्त्री मण्डल थप रिसाएका थिए । उनले सत्यतथ्य बुझ्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई पत्राचारसमेत गरेका छन् । राखेपले भने जबाफ पठाइसकेको छैन।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नी सानिमाका छोरा सरोजकृष्ण श्रेष्ठको पदावधि थप गराई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पत्राचार गरेको खुलेको छ।
ओम हस्पिटलमा कार्यरत सरोज १२ वर्षयता उक्त पदमा कार्यरत थिए। उनको पदावधि डिसेम्बर २७ तारिखमा सकिँदै थियो । त्यसैले मन्त्रालयले सोही मितिबाट लागू हुने गरी उक्त पदमा राखेपका पूर्वचिकित्सक राणालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयले सोही निर्णयअनुसार ७ अक्टोबरमै राणालाई नियुक्त गरिने जानकारीसहित विश्व एन्टिडोपिङ एजेन्सीलाईसमेत पत्राचार गरेको थियो । तर एनओसीले पनि सरोजको पदावधि थप गरिएको बेहोरोको पत्र पठाएपछि वाडाले चासो व्यक्त गरेको छ।मन्त्रालयमा पठाएको इमेलमा वाडाले अजयको नियुक्ति रद्द गरिएको हो भनी सोधेको छ।
'दक्षिणएसियाली क्षेत्रीय एन्टिडोपिङ एजेन्सीमा सरोजलाई निरन्तरता दिने बेहोराको पत्र प्राप्त भएको छ। त्यसो भए अजयलाई नियुक्त गरिएको ७ अक्टोबरको निर्णय रद्द गरिएको हो ? ' वाडाको इमेलमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले भने दक्षिणएसियाली क्षेत्रीय एन्टिडोपिङ एजेन्सीमा अजयलाई नै पठाउने उल्लेख गरेको छ।
'मन्त्रीज्यूले पनि आफूलाई ढाँटिएको बताउनुभएको छ । हामी अजयलाई नै पठाउँदैछौं । हामी यसै साता वाडालाई सोही बेहोराको पत्र पठाउछौं', मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने आफूले मन्त्रीलाई नढाँटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रक्रियाअनुसार नै सरोजको पदावधि थप भएको दाबी गरे। 'मन्त्रीज्यू र मेरो विषयमा त्यस्तो केही भएको छैन। उहाँले प्रक्रियाअनुसार नै सरोजको पदावधि थप गर्नुभएको हो', श्रेष्ठले भने। उनले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सरोजले नै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी पनि गरे।
‘निर्णय परिवर्तन गर्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन। मन्त्रालयले दिएको नियुक्तिअनुसार सरोजले नै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ', अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
