२०७२ असोज २४ ।  कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने वा नदिने भन्ने चर्को विवादका बीच पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ। 

बुधबारदेखि लगातार तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिने दिन शनिबार बिहान कोइरालाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई बोलाएर आफैं उम्मेदवार हुने निर्णय सुनाएका हुन्।

बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार कोइरालाले पार्टीबाट नयाँ उम्मेदवार बनाउँदा विधानअनुसार दलको नेता हुनुपर्ने भएकाले समय अभावमा आफैं हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। 

'असोज २०, २१ र २२ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा अधिकतम बहुमतीय सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल र रायसुझावसहित पार्टी सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मा दिएअनुसार संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि यही असोज २४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालालाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरियो,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने निश्चित रहेको भन्दै देउवा र पौडेललाई मनाएका थिए। शनिबार बिहान कोइराला, देउवा र पौडेलबीच सहमति भएपछि केन्द्रीय समितिले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारको निर्णय गरेको हो। 

कोइरालालाई मधेसवादी दलहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले बतायो।कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शनिबार साँझ अपिल जारी गरी कोइरालाका पक्षमा मतदान गर्न सबै दललाई आग्रह गरेका छन्। 

अपिलमा वर्तमान समयमा मुलुकमा देखापरेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले यथार्थमा राष्ट्र र समाजको तत्कालीन र दीर्घकालीन हित हुन नसक्ने भन्दै विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नका निमित्त देशमा राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्ति कायम गर्न पनि कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार आवश्यक भएको उल्लेख छ।

सहमहामन्त्री खड्काद्वारा राजीनामा

तीन दलबीचको एकता तोडेर पार्टी सभापति आफैं उम्मेदवार बन्ने निर्णयप्रति असहमति राख्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेका छन्। 

उनले यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि तीन दलबीचको एकता तोड्न नहुने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।

उनले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सभापतिले मनोनयन गरेको पदबाट राजीनामा गरेका हुन्। यद्यपि उनले केन्द्रीय सदस्यबाट भने राजीनामा गरेका छैनन्। खड्काले संविधान जारी भएपछि राजीनामा गर्छु भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेको व्यक्तिले फेरि उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्नुले १६ बुँदे सहमति तोड्दै दलहरूबीचको संविधान निर्माणको सहमति भत्कने भन्दै गम्भीर असहमति राखेका थिए। 

'जसले मलाई सहमहामन्त्री मनोनीत गर्‍यो ऊसँग मेरो मौलिक असहमति भएकाले मैले राजीनामा गरेको हुँ,' खड्काले अन्नपूर्णसँग भने। 

उनले कोइरालाले फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनु एक सय एक प्रतिशत गलत भएको बताउँदै आमकार्यकर्ता र जनता नै बेखुसी हुनेगरी आएको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। उनले अब राजनीतिले गम्भीर मोड लिएको पनि बताए।

कालोसूचीमा नपर्नुहोस्: ओली

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिबाट पछि हटेर कालोसूचीमा नपर्न प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई आग्रह गरेका छन्। संसद्‌भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

‘मैले बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री कोइरालाको फोन आयो, फोनमा उहाँले कांग्रेसका दुई नेताले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन निर्णय गरेकाले आफूले उम्मेदवारी दिने सुनाउनुभयो। 

जबाफमा मैले त्यसो नगर्नुस्, त्यसो गर्नुभयो भने कांग्रेसमा मात्र होइन जनताको मन मनमा तपाईं कालोसूचीमा पर्नुहुन्छ भने,'ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने।

ओलीले विगतमा भएको ७ बुँदे र १६ बुँदे सहमतिको ख्याल गर्न र संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सामना गर्न पनि सहकार्य आवश्यक भएको बताएका थिए।

'विगतमा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा म आफू प्रस्तावक बसेको थिएँ, अहिले त्यो जिम्मेवारी अब तपाईंले निर्वाह गर्नुपर्छ,’ कोइरालालाई ओलीले भनेका थिए। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

२०७२ असोज २३ । नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ।  संसद्‍ सचिवालयले शुक्रबार नै प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि लागि उम्देवारी दर्ता गर्न शनिबार बिहान ११ बजेदेखि चार बजेसम्म तोकिएको छ।

साढे चार बजे उम्मेदवारहरुको अन्तिम सूची प्रकाशित हुने छ।एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको उम्मेदवारी सार्वजनिक भइसकेको छ। अरु दलले उम्मेदवारी दिने नदिने अझै टुंगो लागेको छैन। कांग्रेसबाहेकका अरु दल एमाले नेतृत्वलाई सघाउने पक्षमा छन्। 

सहमतीय सरकारको प्रयास सफल नभएपछि शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री चयनका लागि निर्वाचन प्रकिया प्रारम्भ गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कार्यक्रम संसद्‍ सचिवालयले शुक्रबार नै प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि दिएको एक साताको म्याद समाप्त भएपछि बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुन्न शुक्रबार बिहान संसद्लाई पत्र पठाएका हुन्। 

सभामुखले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि संसद्का महासचिव मनोहर भट्टराई निर्वाचन अधिकृत तोकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि मतदानस्थल संसद्‍भवन नयाँ बानेश्वर तोकिएको छ।  अब संसद्ले आजैदेखि बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने छ। सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दिएको एक साताको म्याद बिहीबार सकिएको थियो। असोज १५ गते सहमतीय सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले एक साताको म्याद दिदै दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

संसद् सचिवालयका अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाका लागि शनिबार उम्मेदवारी दिने, फिर्ता लिनेलगायत चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आइतबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने तयारी छ।अहिले संसद्‌मा बहाल रहेको कुल सांसद संख्या ५ सय ९७ हो। यसमध्ये मधेस केन्द्रित दलका ३५ सांसद् प्रक्रियामा सहभागी छैनन्। बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कम्तीमा २९९ मत चाहिन्छ।

अहिले संसद्मा कांग्रेससँग २०७, एमालेसँग एमालेसग १ सय ८३ र एमाओवादी ८४  सांसद छन। तीन पार्टी मिलेमा दुई तिहाईभन्दा पनि बढी अत्यधिक बहुमतको सरकार बन्छ। एमालेले कांग्रेसले साथ नदिए एमाओवादीको साथ र अन्य साना दलहरुको सहयोग लिएर सरकार बनाउने कसरतमा जुटेको छ।

एमाले र एमाओवादी दुई पार्टीको संख्या जोड्दा २ सय ६७ हुन्छ। बाँकी ३३ सभासद् साना दलबाट जुटाउने अभियानमा एमाले लागेको छ। एमाओवादीको साथ पाएपछि साना दलहरुको सहयोग लिएर एमालेलाई यो बहमत जुटाउन कठिन छैन।

राप्रपा, माले नेमकिपा, नेकपा संयुक्तले समेत एमाले नेता ओलीलाई समर्थन गर्ने जनाउ दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १२, नेमकिपासँग ४, मालेसँग ५ र नेकपा संयुक्तसँग ३ सभासद् छन्। 

यसैगरी तीन सांसद् भएको संयुक्त जनमोर्चालगायतका साना दलहरुले समेत ओलीलाई सघाउने बचन दिएका छन्। २५ सभासद् रहेको राप्रपा नेपालले एउटा मुख्य दल प्रतिपक्षमा बसेमा सघाउने आश्वासन दिएको छ। राप्रपा नेपाल नआउँदाको अवस्थामा पनि साना दलहरुको सहयोगमा एमाले र एमाओवादीले सरकार बनाउनसक्ने अवस्था छ।

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट

२०७२ असोज २२ । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ सुरु हुने भएको छ । यहि असोज २४ गते आइतबारदेखि धनकुटाको भेडेटारमा प्याराग्लाइडिङ सुरु हुन लागेको हो ।

भेडेटारको छोटी मोरङबाट धरानको नौलो वस्तिसम्म व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ उडान हुन लागेको हो । स्थानीय युवा रोशन अधिकारी र निर्मल आचार्यले पर्यटन मन्त्रालयबाट स्विकृति लिएर व्यवसायीक रुपमा प्याराग्लाइडिङ सुरु गर्न लागेका हुन् ।

उनीहरुले धरान-४ लक्ष्मीसडकमा ‘धरान स्काई एड्भेन्चर प्रालि’ नामक कम्पनी खोलेर प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय सुरु गर्न लागेका छन् । ६ वटा टेन्डम उडाउने अनुमति लिएको कम्पनिले तत्काल ५ वटा टेन्डम उडाउने सञ्चालक आचार्यले बताए । अहिले ५ हजार रुपैयाँमा धरानबाट भेडेटारसम्म बसमा लैजाने र प्यारग्लाइडमा उडाउने प्याकेज तयार पारिएको छ । भेडेटारको छोटीमोरङ डाँडाबाट उडाएर धरानको नौलोवस्तिमा अवतरण गर्ने गरी कम्पनी आफैंले जग्गा खरिद गरेको आचार्यले बताए ।

३० देखि ४५ मिनेट आकाशमा ४ हजार २ सय फिटको उचाईमा उडेर रमाउन सकिने छ । त्यसकालागि कम्पनिले पोखराबाट तालिम प्राप्त पाईलटहरु ल्याएको छ । सञ्चालक रोसन अधिकारी सुनाउँछन्- ‘तीन वर्षअघि साथीले धरानमाथिको आकाशमा उडाउँदा मैले व्यवसायिक रुपमा प्याराग्लाईडिङ सुरु गर्ने सपना देखेको थिएँ अहिले पुरा हुँदैछ । पूर्वमा प्याराग्लाईडिङको अनुमति लिने हामी मात्र छौं ।’

कम्पनिले भेडेटारस्थित उडान गर्ने ठाउँमा धरान स्काई रिसोर्ट समेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

धरानको ७० प्रतिशत भागसँगै इटहरी र तराईको समथर फाँटको दृष्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले रिसोर्टमापनि पर्यटकको भिड लाग्ने उनीहरुको अपेक्षा छ ।

सञ्चालकहरुले चाँडै बञ्जीजम्प पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । कम्पनिलेे प्याराग्लाईडिङसँगै छोटी मोरङमा घोडचडीपनि सुरु गरेको छ । एक सय रुपैयाँमा करिब २० मिनेट घोडा चढेर घुम्न पाइने सञ्चालक अधिकारीले बताए । अनलाइनखवरमा समाचार छ ।

२०७२ असोज २२ । वैशाख १२ को भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको चीनसँगको उत्तरी नाका सरकारले नियतवश नखोलिएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा बोल्दै सभासद्हरुले कसैको प्रत्यक्ष दबाबमा परेर सरकारले नियतवश तातोपानीसहितका चिनियाँ नाका नखोलेको बताएका हुन् । बैठकमा बोल्दै एमाओवादीका सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले भारतलाई खुसी बनाउने नाममा चिनियाँ नाका नखोलिएको बताएका हुन् ।

‘तातोपानीसहितका चीनसँगका नाका नियतवश बाटो नखोलिएको हो’, उनले भने, ‘भारतलाई खुसी बनाउने नाममा तातोपानी नाकाको बाटो सरकारले नखोलेको हो ।’ चीनतर्फका आठवटा नाका खोल्नका लागि सरकारले यथाशिघ्र पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारकै मन्त्री अहिले हामी हतार नगरौं, भारतलाई नै खुसी बनाएर समस्याको समाधान गरौं भन्छन्’, उनले भने, ‘सरकारकै मन्त्रीका कारण अवरुद्ध सडक खोल्ने तदारुकता देखाइएको छैन ।’ सापकोटाले चीनसँगका सबै नाका खोल्न जोड दिँदै तत्कालै तातोपानी, रसुवा र कोरलासहितका नाका खोलिनुपर्नेमा जोड दिए ।

भारत रिसाउने नाममा आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित पार्न नहुने बताउँदै सभासद् सापकोटाले आफू बलियो हुनका लागि भारतसँगको मात्रै निर्भरता कम गर्न चिनियाँ नाका खोल्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

बैठकमा अन्य दलका सभासद्हरुले पनि भारत रिसाउने नाममा चिनियाँ नाका नखोली बस्नु बेठीक भएको बताएका थिए । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

नेपालले गाडी समेत कुदाउन नसकेको गाउँबस्तीमा हामी यो प्रविधि कहिले भित्राउन सक्छौं ? नेपालको सन्दर्भमा देश नेताले बनाउने होइन जनताले हो । नेपालका धेरैजसो नेताले देश देख्दैन, केवल आफ्नो घर मात्र देख्छ । त्यसैले आउनुस् यी र यस्तै नयाँ प्रविधिहरु नेपाली कृषकहरुले चाडै भित्राउनु पर्दछ । यस दृश्यमा रिमोट कन्ट्रोलको प्रयोग गरी खेतबारीमा अौषधि छिटाइन्छ ।

२०७२ असोज २२ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उब्जिएको समस्या इन्धनको अभाव तथा असहज आपूर्तिका कारण घटस्थापनादेखि नै सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अस्वीकृत भएको छ।

लामो विदा दिदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा पर्ने र सरकारी कार्यलयको कार्यसम्पादन र कर्मचारीको मनोविज्ञानमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्कर्षसहित विदा नदिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले असहज परिस्थिति सामना गरेर भएपनि सरकारी कार्यलय संचालन गर्ने भएको छ। 

२०७२ असोज २२ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै धमाधम करार कर्मचारी भर्ना गरको छ । निगमले दुई महिना अगाडि मात्रै चारदेखि ६ तहसम्मका एक सय ४८ पदमा स्थायी नियुक्तिका आवेदन मागेको थियो । 

यी पदमा परेका ४१ हजारको आवेदनलाई लत्याउँदै निगम व्यवस्थापनका आफन्त, नेता तथा कार्यकर्ता र संसद् सदस्यको सिफारिसमा धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिएको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

स्रोतका अनुसार सुगतरत्न कंसाकार निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि मन्त्री र आफन्तका साढे चार सय व्यक्तिले करारमा जागिर खाइसकेका छन् । निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केन्द्रीय कार्यालय न्युरोड र विमानस्थलमा गरी करिब साढे चार सय कर्मचारी करारमा भर्ती भएका हुन् ।

पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पाको दबाबमा ३० जनालाई नियुक्ति दिइएको निगम उच्च स्रोतले बताएको छ । निगमले सवारी चालक, अपरेटर्ससहित तीन तहका जुनियर सहायकदेखि पाँचौ तहसम्ममा कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेको छ । 

दुई महिना अगाडि २० सवारी चालक र २० जना अपरेटर्स आवश्यक भएकोले नियुक्ति दिएको निगमले बताएको थियो । त्यतिबेला नैे नियम विपरीत ६० जना भर्ना गरिएको थियो । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ७० जनाभन्दा बढी नियुक्त भएको निगम स्रोतको भनाइ छ ।

निगमका विभिन्न १४ वटा विभाग अन्तर्गत प्रत्येकमा कम्तीमा पाँच जना नियुक्त भएका छन् । यो संख्याको हिसाबले पनि ७० जनाभन्दा बढीलाई जागिर लगाइएको छ । निगममा करामा नियुक्ति लिनेमा सबैभन्दा बढी तीन तहका कर्मचारी छन् ।

स्रोतका अनुसार निगमका कर्मचारी संघ र युनियनकै मिलेमतोमा करार नियुक्ति दिने क्रम बढेको हो । पछिल्लो समय नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष र महासचिवकै आफन्त, नेपाल कर्मचारी संघका अध्यक्षका आफन्तसहतिका व्यक्ति करारमा नियुक्त भएको दाबी स्रोतको छ । मन्त्रीले कर्मचारीसँगको सहकार्यमा आफन्त नियुक्ति गरिएकाले पनि पछिल्लो समय निगम आफन्त भर्ती केन्द्र बन्दै गएको छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले मन्त्रायबाट सिफारिस भएका व्यक्ति जागिरका लागि ओइरो नै लाग्ने गरेको बताए । उनका अनुसार आएजति सबैलाई रोजगारी दिने हो भने थामिनसक्नु छ । 

दुई महिना अगाडि विमानस्थलमा काम गर्र्ने सहयोगी कर्मचारी राखेको भए पनि अहिले भने कोही पनि नियुक्त नभएको दाबी कंसाकारको छ । निगममा दिनहुँजसो राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेता, सांसद्देखि मन्त्रालयबाट समेत नियुक्तिका लागि दबाब आउने गरेको छ । कंसाकारले यो सम्भव नभएकोले फिर्ता पठाउने गरिएको जानकारी दिए । 

‘एक जना भर्ना गर्न नसक्नेले कसरी निगम चलाउनुहुन्छ भन्दै शीर्ष नेताकै फोन आउँछ, मैले भने जहाज किन्नभन्दा कर्मचारी भर्ना गर्न गाह्रो छ भन्दै जवाफ दिने गरेको छु’ , कंसाकारले भने । 

आफ्ना मान्छे नियुक्त नगरेको भन्दै केही दिन अगाडि एक जना माननीय झगडा नै गर्न आएको कंसाकारले सुनाए । केहीबेरको भनाभनपछि ती माननीयलाई सम्झाएर पठाएको उनले जानकारी दिए ।

विमानस्थलमा भने करारमा काम गर्ने कर्मचारी नराख्ने हो भने कामै गर्न नसकिने भएकोले २० जना सवारी चालक र अपरेटर्स राखिएको निगमको भनाइ छ । निगममा अहिले करारमा मात्रै करिब दुई सय जना कार्यरत रहको कंसाकारले जानकारी दिएका छन् ।

नेवानी कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजनप्रसाद उप्रेती करारमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया निगम संगत नरहेकोले आफूहरूले विरोध गरेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार निगमका कुनै पनि कर्मचारी संगठनले करार नियुक्तिलाई समर्थन गरेको छैन् । 

सवारी चालक राख्दा पनि निश्चित नियम र प्रक्रिया हुन्छ । त्यो विपरीत सरकारी गाडी चलाउन ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने तर्क उप्रेतीको छ ।जुनियर सहायकका नाममा पछिल्लो समय एकै पटक ४० जनाभन्दा बढी नियुक्त भएको जानकारी उनले दिए । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै यस्तो नियुक्तिको संख्या ६० जनाभन्दा बढी छ ।

करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा एक साता अगाडि मात्रै निगमको मानव संसाधन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी कर्मचारी संगठन (नेवानि)का अध्यक्ष मनोज शाहले बताए । 

उनका अनुसार यो समितिले निगमभित्र नियुक्ति भएका सबै करार कर्मचारी हटाउने भनेपछि एकपटक मात्रै बैठक भएकोले निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । इन्फो निगमले सवारी चालक, अपरेटर्ससहित तीन तहका जुनियर सहायकदेखि पाँचौ तहसम्ममा कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

२०७२ असोज २१ । भारतले २७ बर्ष अघि नाकाबन्दी गर्दा त्यतिबेला मुलुक पञ्चायती व्यवस्थामा नै थियो । पञ्चायतको विरोधमा मुलुकभरि का“ग्रेस र तत्कालिन मालेले भित्री रुपमा पञ्चायतलाई ठुलो धक्का दिने कार्यक्रहरु चलाई रहेका थिए । मुलुकको पुरानो राज्यसत्ता कमजोर भएको बेला थियो त्यो, त्यहि बेला भारतले आफ्नो अनुकुलका निर्णयहरु गराउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाइ भारतले आफूसंग झुक्ने बनाउने प्रयास ग¥यो । तर उनी झुकेनन् ।चिनसंग प्लेनबाट पेट्रोलियम पदार्थ मगाएर भएपनि देशवासीलाई बाढे । 

उनकै पालामा तत्काल २०४२ साल देखि नेपालमा पेट्रोलियम खानि अन्बेषण सुरु गरिएको थियो । तिन बर्ष लगाएर गरिएको अन्बेषण ले मोर¨ जिल्लाको बाहुनि गा वि स वार्ड नं ३ को राधानगरमा पेट्रोलियमको विशाल खानी पत्ता लागेको थियो ।

तत्कालिन समयमा नेपाल, चिन, इटाली, नेदरल्याण्ड र स्वीजरल्याण्डका कम्पनीहरुले स्थलगत अुनगमन गरि ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको पुष्टि गर्दै उत्खन्नका लागि काम पनि सुरु गरे । जब प्रसोधनको अन्तिम तयारी भइरहेको थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो । भारतले नेपाल सरकारसंग उत्खननमा लाखेको खर्च दिने गरि खानी बन्द गराउन लगायो । भारतको तर्क थियो नेपालको खानी संचालन हुदा भारतको आसामको बगाईगाउमा रहेको खानी सुक्छ ।

३ हजार ५ सय ४० मिटर गहिरो ड्रिल गरि पाईप जमिन मुनी पु¥याएर पेट्रोलियम पदार्थको क्रुड आयल निकाल्ने काम समेत भइसेको थियो । तत्कालिन सरकारले खानीलाई निरन्तरता दिएर संचालनमा ल्याएको भए अहिले भारतको नाकाबन्दीले पेट्रोलियम हाहाकार हुने थिएन । उल्टै हामीले भारतलाई तेल बेचिरहेका हुन्थ्यौं । 

पछिल्लो समय उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले हामीले तेल निर्यात गर्छाै भनेर दिएको अभिव्यक्ती सामाजिक संजालहरुमा हासोमय भएपनि साच्चै खानी संचालन गर्ने हो भने नेपाल पेट्रोलियममा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । राधानगरमा भएकै खानी संचालनमा खासै समस्या छैन । 

परिवर्तनका लागि युवा समूह नेपालले एक बर्ष अघि सार्क शिखर सम्मेलनका बेला राधानगरको पेट्रोल खानी संचालनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको थियो । समूहका केन्द्रिय अध्यक्ष अशोक पौडेलले भारतले कुनैपनि बेला नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने संभावना भएकाले मुलुकलाई पेट्रोलियममा आत्मनिर्भर बनाउन आफूहरुले खानी संचालनका लागि दबाब दिएको बताए । सरकारले ढिलोचाडो नेपालका अन्य खानीहरु पनि संचालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कस्थानिय होम रिजाल पेट्रोल खानीलाई सुचारु गरी पेट्रोल निकाल्न थाल्नु पर्ने वताउछन । करोडौ रुपैया लगानी भईसकेको भन्दै यसलाई सरकारले ब्यावस्थापन गदै नेपालमै पेट्रोलियम खानीलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उनको माग छ । 

तत्कालिन समयमा चाईनिज कम्पनीले माटो सम्याउने काम गरेको र इटालीको साइपम कम्पनीले ड्रिल गरी पाईप विच्छउने काम गरेको पेट्रोल खानीका संरक्षक चौकीदार कपिलमणी रिजालले बताए । उनले भने आफ्नै देशमा पेट्रोलको उत्पादन हुने भएपछि स्थानियहरु खुसी भएका थिए तर त्यो लामो समय टिकेन । तत्कालिन समयमा रातदिन नभनी काम हुने गरेको प्रतक्ष्यदर्शी स्थानिय छविलाल सिम्खडा बताउछन् । आफु पनि त्यसताका निर्माणका काममा लागेको उनले विगत सम्झदै बताए । तर खै भारतकै कारण रोकियो रे भनेको सुनेका थियौ उनले थपे । 

पेट्रोल पाइन्छ भनेरै यत्रो काम गरेको भएपनि एकाएक काम रोक्नु भारतनै वाधक भएको स्थानीय अगुवा प्रकाश सिम्खडा वताउँछन । ड्रिल गरि पाईप विच्छ्याउने, पोखरी खन्ने, उत्खनन्का लागि आवश्यक विभिन्न केमिकलको भण्डारण गर्ने घरको पनि निर्माण गरिएको थियो । तर अहिले यो केमिकल राख्ने घर पनि भत्किने अवस्थामा पुगिसेको छ भने अन्य क्षेत्र रुखपातले छोपीन लागेको छ ।

त्यसमा  महिला पत्रकारहरु धेरै पीडित छन् । उनीहरुले लेखेको समाचार हत्तपत्त मिडियाहरुले छाप्दैन्न पनि । छापे पनि महिलाहरुले लेखेको समाचारहरुलाई सानो स्पेस दिने गरेका छन् । प्राय मिडिया हाउसहरुले  ‘महिलाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौ’ भन्ने गर्दछन् । तर ती पनि हात्तीको देखाउने दाह्रा मात्र हुन् ।

यदि महिलाहरुलाई प्रत्येक मिडिया हाउसले प्राथमिता दिने भए प्रत्येक मिडिया हाउसमा महिला पत्रकारहरु खै  ? महिला पत्रकारहरु मिडिया हाउसमा रहे पनि उनीहरु श्रम शोषणमा छन्, यौन शोषणमा परेका छन् । महिला पत्रकारहरुलाई कतै आफनै मिडियाका पुरुषहरुले यौन शोषण गरेका छन् त कतै श्रम शोषण ।  

मिडिया हाउसहरुमा महिला पत्रकारहरु शोषणमा परेपछि उनीहरु वाध्य भएर आफनो पेसा परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा महिला पत्रकारहरु पुरुष पत्रकारहरुभन्दा आउने जाने क्रम धेरै हुन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा आएर एक दुई बर्ष काम गर्ने यौन शोषण, श्रम शोषणमा पर्ने गर्छन् । त्यसपछि बाध्य भई मिडिया क्षेत्र नै छाड्ने गरेका छन् ।

पुरुष पत्रकारको हकमा महिला पत्रकारहरुलाई श्रमको मूल्य कम दिने र समयमा नदिने चलन पनि कतिपय मिडिया हाउसहरुमा रहेको छ । ‘हामी महिला पत्रकारहरु नै अन्यायमा परेका मान्छेहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि काम गर्छौ । तर खै त महिला पत्रकारहरुको लागि सुरक्षा र न्याय कहाँ छ ?’ सुरक्षा र न्याय पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । कानुनमा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा लागु छैन मात्र कानुनमा सिमित छ । 

महिला पत्रकारहरुले पनि अरुहरुलाई न्याय दिनका लागि र समाजमा ताजा ताजा सूचनाहरु प्रवाह गर्नका लागि अहाेरात्र डटेर काम गरेका हुन्छन् । तर आफूहरु अन्यायमा परेको लुकाएर छिपाएर हिँड्ने गरेका छन् । ‘आफू धेरै नै अन्यायमा परे पनि नपरेको जस्तो गरेर अरु अन्याय परेकाहरुलाई न्याय दिलाउको लागि काम गर्छौ ।’ वास्तवमा महिला पत्रकारहरुको ठूलो दर्दनाक पीडा आफ्नै मनमा सीमित छ । पुरुष पत्रकारहरुलाई मिडिया हाउसले समयमा नै तलब नदिए पनि उनीहरु विज्ञापन खोजेर भएपनि आफनो तलब कटाउने गर्दछन् । तर महिला पत्रकारहरु भने आफनो तलब बाध्य भएर छोड्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरु विज्ञापनदाताहरुबाट विज्ञापन पनि उठाउन सक्दैनन् । कतिपय विज्ञापनदाताहरुले महिला पत्रकारहरु विज्ञापनको पैसा उठाउन जाँदा दुव्र्यवहार गर्ने, जिस्काउने जस्ता काम गरेका छन् । 

त्यही कारणले पनि महिला पत्रकारहरु विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको पैसा उठाउन त्यति जाँदैनन् । त्यही भएर पनि बाध्य भई आफूले गरेको श्रमको मूल्य छोड्न बाध्य हुन्छन् । महिला पत्रकारहरु कार्यालयमा, रिपोर्टिङ स्थलमा र कार्यक्षेत्रमा समेत यौन शोषणमा परेका छन् । तर त्यस्ता शोषणका दोषी पुरुष पत्रकारहरुलाई खै त नेपाल पत्रकार महासंघले कारबाही गरेको ? खै त मिडिया हाउसहरुले कारबाही गरेको ? उल्टै शोषणमा परेपछि यस्ता पीडाहरु सहन नसकेर पीडित महिला पत्रकारहरुले पेसा परिवर्तन गर्न बाध्य छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघ र मिडिया हाउसहरुले यस्ता शोषण गर्ने पत्रकारलाई कारबाही गरे महिला पत्रकारहरु पनि यस पेसामा टिकेर काम गर्न सक्थे । श्रम शोषण गर्ने मिडिया हाउसलाई पनि प्रेस काउन्सिलले कारबाही गरे मिडिया हाउसहरु समवेदनशील भएर महिला पत्रकारहरुलाई समयमा नै तलब उपलब्ध गराउँथे होला । महिला पत्रकारहरुको हकहित, सुरक्षाको निम्ति ‘खोकी रहने’ नेपाल पत्रकार महासंघ नै यसप्रति संवेदनशील छैन । त्यसमा अझ महिला पत्रकारहरुको हकहितको लागि खोलिएका संस्थाहरु क्रियाशील महिला पत्रकार समूह (डब्लु डब्लु जे ) र सञ्चारिका समूहले पनि सक्रिय भएर काम गर्नु पर्ने आवश्यक्तालाई महसुस नगरेको अनुभव भइरहेको छ । 

सुनसरीमा पनि कतिपय मिडियाहाउस यस्ता कुराबाट अछुतो छैन । सुनसरीको कतिपय मिडिया हाउसका सम्पादकहरु, मालिकहरु, म नै मालिक हुँ भन्ने सम्पादकहरुले नै महिला पत्रकारहरुको श्रम शोषण गरेका छन् । श्रमको मूल्य समयमा नदिने अनि बजारमा ठूला कुरा गरेर हिड्ने मिडिया हाउस पनि छन् । महिला पत्रकारहरुले समयमा श्रमको मूल्य पाउदैनन् । सुनसरीमा पनि कतिपय महिला पत्रकारहरु रिर्पोटिङ् स्थलमा, कार्यालयमा दुव्र्यवहारमा परेका छन् । यस्तो दुर्व्यवहारमा, श्रम शोषणमा, यौन शोषणमा परेपछि बाध्य भएर महिला पत्रकारहरुले पेसा परिवर्तन गरेका उदाहरणहरु छन् । तर ती शोषण गर्ने पुरुष पत्रकारहरु भने खुलेआम पत्रकारिताको झ्याली पिट्दै हिडिरहेका छन् । पीडितले न्याय नपाएपछि आफै पत्रकारिता क्षेत्रबाट छेउ लाग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सच्चै नै  यस्ता महिला पत्रकारहरुलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्न ठुल्ठुला चुनौतिहरु रहेको छ । यदि यो चुनौति सामना  गर्न नसक्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा रहन गाह्रो छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्न नआटे, नसोचे पनि हुन्छ ।

नेपालभर पुरुष पत्रकारहरु ८ हजार २ सय १४ जना रहेका छन् भने महिला पत्रकारहरु १  हजार ६ सय १३ जना मात्र छन् । महिला र पुरुष पत्रकारहरु नेपाल पत्रकार महासंघमा जम्मा १० हजार ७७ जना आबद्ध  छन् । नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट जम्मा १ हजार ४ सय ४४ जना रहेका छन् । त्यसमा महिला पत्रकारहरु २ सय ४६ जना र पुरुष पत्रकारहरु १ हजार १ सय ९८ जना छन् । महासंघको केन्द्रीय क्षेत्रमा १ हजार ५ सय ८७ जम्मा आबद्ध छन् । पुरुष पत्रकारहरु १ हजार ३ सय २०  र  महिला पत्रकारहरु २ सय ६७ जना छन् । 

पश्चिमी क्षेत्रमा पुरुष पत्रकारहरु १ हजार १ सय ७० जना र महिला पत्रकारहरु २ सय ३२ जना गरी जम्मा १ हजार ४ सय २ जना रहेका छन् । मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा पत्रकारहरु १ हजार ४ सय ११ जना  आबद्ध छन् भने पुरुष पत्रकारहरु १ हजार १ सय ४३ जना र महिला पत्रकारहरु २ सय १७ जना रहेका छन् । सुदुरपश्चिमी क्षेत्रमा जम्मा ६ सय ६६ जना महिला पत्रकारहरु ८० जना र पुरुष पत्रकारहरु ५ सय ८७ जना महासंघमा आबद्ध छन् । 

कर्पाेरेट व्रान्चमा जम्मा १ हजार ५ सय ८३ जना पत्रकारहरु रहेका छन् । त्यसमा १ हजार १ सय ५९ पुरुष पत्रकारहरु रहेका छन् । महिला पत्रकारहरु भने २ सय ७१ जना रहेका छन । काठमाण्डौ भ्याल्लीमा पुरुष पत्रकारहरु १ हजार १ सय ८२ जना र महिला पत्रकारहरु २ सय ५६ जना रहेका छन् भने एशोसिसयन अर्गनाईजेशनमा जम्मा पत्रकारहरु ५ सय जना रहेका छन् । त्यसमा पुरुष  पत्रकारहरु ४ सय ५६ जना र महिला पत्रकारहरु ४४ जना रहेका छन् । यो आँकडाले पनि नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि महिला पत्रकारहरु एकदमै कम आबद्ध भएको देखिन्छ । 

अझ खोजीको विषय त के छ भने, कति महिला पत्रकारहरुले वार्षिक रुपमा पत्रकारिता छाडेर पलायन हुन्छन् । अहिलेसम्म यसको लेखाजोखा हुन सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध भएका पुरुष पत्रकारहरु भन्दा  महिला पत्रकारहरु उपस्थितिको हिसाबले न्यून छन् । जबसम्म पत्रकारितामा बाँच्न सक्ने आधार बन्दैन, जिविकोपार्जन गर्नलाई आत्मसम्मान बेच्नुपर्छ र भ्रष्टहरुको गुलामी गर्नुपर्छ त्यतिबेलासम्म महिला पत्रकारहरु पेशाबाट अलप हुन्छन् । प्रतिकार गर्दा समेत् आफ्नै अस्तित्व लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तब महिलाहरु यो क्षेत्र छाडी अलप हुन्छन् । महिला पत्रकारहरुले दलाली गरेको हामी सुन्न पाउँदैनौं र त्यो हैसियत र गैरजिम्मेबार महिला पत्रकारहरु हुदैनन् । यहा महासंघको नेतृत्व गर्ने पत्रकार हुँ भन्नेदेखि भुरेटाकुरे पत्रकारिता गर्न थालेकाहरुले समेत कहिले समाचार लेखेर त कहिले समाचार नलेखिदिएर पैसो कुम्ल्याउँछन् । पत्रकारकै नेताहरु समेत आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छन् । के महिला पत्रकारहरुमा यो धब्बा छ ? छैन । महिलाहरु स्वभिमानी, आत्मनिर्भर र कामप्रति बफादार भएका कारणले नै शोषणमा परेका छन् तर बोल्न सकेका छैनन् कारण पुरुष प्रधान समाजको पितृसत्तात्मक सोच पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि हाबी छ । अब नेतृत्वले महिला पत्रकारहरुको वकालत गर्नेहरुले मिडियामा समता ल्याउने बेला छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले न्यायको अनुभूति गर्ने र सम्मानपूर्वक काम गर्ने गरेका छन् ? के उनीहरुले पाउने न्युनत्तम पारिश्रमिक पाइरहेका छन् ? पारिश्रमिक नपाएपछि पत्रकारिता छाड्ने महिलाहरु कत्ति छन् ? के उनीहरुलाई पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सोच्नु र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । सेतो पर्दाभित्र काला कामहरु त भइरहेका छैनन् ? युद्धस्तरमा यसको अनुगमन, निरीक्षण र न्याय प्रदान गर्नेतर्फ वकालत गर्नेहरु र नेतृत्वहरु लागि पर्नुपर्छ । 

पत्रकारहरुको लागि  न्यतम तलब कहिले १० हजार कहिले १९ हजार हुनु पर्ने भन्दै राज्यले घोषणा गर्दछ । त्यो घोषणा भने ‘ल्साहामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भन्ने टुक्सँकासँग ठ्याक्कै महिला पत्रकारहरुको लागि मिल्दोजुल्दो छ । महिला पत्रकारहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा आउन जति सजिलो छ  । तर यस क्षेत्रमा टिकिरहन त्यति नै गाह्रो छ ।

त्यसैगरी, केहि बर्षदेखि धरानमा पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी लक्ष्मी दर्नालले पनि आफना मिडिया हाउसबाट एकदमै मानसिक टर्चर दिएको कारणले आफुले काम गरेको मिडिया हाउस छाडेको बताइन् । आफुले काम गरेको मिडिया हाउसले मानसिक टर्चर सधै दिएको कारणले अफिस पुग्नसाथ आङ्ग नै सिरिङ्ग हुने गरेको उनले बताइन् । सानो गल्ती हुनसाथ गाली गर्ने जहिल्यै पनि अफिसबाट निकाल्न खोज्ने गरेको उनले बताईन् । आफुले काम गरेको मिडिया हाउसले विभिन्न बहाना गरेर निकाल्न खोज्ने र मानसिक टर्चर दिने गरेपछि मानसिक टर्चर सहन नसकेर आफुले नै काम गरेको मिडिया हाउस छाडेको उनले बताइन् । अफिसमा आफुले काम गरेकोमा कहिल्यै पनि विश्वास नगर्ने गरेको पनि उनले बताइन् । जहिल्यै पनि अविश्वास गर्ने गरेको कारणले पनि मिडिया हाउस छाडेको उनले बताइन् ।

धरान मै केही बर्षसम्म पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेर पेसा परिवर्तन गरेकी सुचिता अधिकारी यसरी बताउछिन्– पत्रकारितामा काम गर्न धेरै नै रहर थियो । तर  यस क्षेत्रमा दवै संयोग आफुले सोचे जस्तो भएन । उनले पत्रकारिता क्षेत्र छोडेर अहिले सिलाई बुनाईमा काम गर्छिन् ।  पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्दा भन्दा यस पेसाबाट धेरै नै जीवनयापन गर्न सजिलो भएको उनले बताइन् । पत्रकारिताक्षेत्रमा नाम मात्र तर दाम नभएको कारणले पनि यसक्षेत्रमा काम गर्न एकदमै गाह्रो भएकोले पनि पेसा परिवर्तन गरेको उनले बताइन् ।  

त्यसैगरी, मोरङ्ग जिल्लामा र धरानमा  केहि बर्ष पत्रकारिता गरेकी सुमित्रा बराल यसरी बताउछिन– पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्दा महिला पत्रकारहरुलाई एकदमै अवसर नभएको उनि बताउछिन् । यस क्षेत्रमा काम गर्न धेरै नै खोजे तर महिला पत्रकारहरुको अवसर नभएपछि आफुले पेसा परिवर्तन गरेको बताइन् । बराल अहिले नोबेल हस्पितटलको कर्मचारीका रुपमा कार्यरत छिन् । साथै आफनो पढाईलाई निन्तररुपमा ध्यान दिएकीछिन् । उनले अहिले विवाह समेत् गरेकी छिन् । झन विवाहपछि महिला पत्रकारहरुलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा आउन गाह्रो हुने उनले बताउछिन् ।  लक्ष्मी, सुचिता र सुमित्रा त महिला पत्रकारहरुको लागि उदाहरण मात्र हुन् ।  सयौं महिला पत्रकारहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछन् । उनीहरु यौन, श्रम शोषणमा परेपछि बाध्य भएर पेसा परिवर्तन गरेका छन् । सुनसरीमा पनि महिला पत्रकारहरु यौन शोषण र श्रम  परेका छन् भने कति महिला पत्रकारहरु रिपोटिङ्ग स्थलमा र कार्यलयहरुमा दुर्व्यावहारमा परेका छन् । त्यही भएर महिला पत्रकारहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा पलायन हुन्छन् । पुरुष पत्रकारहरुको पत्रकारीता क्षेत्रमा वर्चस्व बढने गरेको छ । कतिपय महिला पत्रकारहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेर विदेश समेत पलायन भएका छन् । यसरी महिला पत्रकारहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा टिक्न चानचुने कुरो होइन ।

त्यसैगरी क्रियाशिल महिला पत्रकार समूहको (डब्लु डब्लु जे) पुर्वाञ्चल संयोजक गंगा बराल यसरी भन्छिन्– ‘महिला पत्रकारहरुलाई अवसर नभएको कारण पनि लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा टिक्न नसकेका हुन् ।’ यस क्षेत्रमा महिला पत्रकारहरुले धेरै  नै मेहनत गरेका छन् । तर पुरुष पत्रकार जत्तिको अवसर पाएका छैनन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा महिला पत्रकारहरुले घरपरिवारलाई सन्तुष्ट पारेर आउनुपर्छ त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा टिक्न गाह्रो छ । मेहनत गरे अनुसारको मिडिया हाउसहरुले महिला पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक पनि दिएका छैनन् । विवाह भएपछि जिल्ला छाडनु पर्ने र अध्यनको लागि राजधानी जानु पर्ने भएको कारणले पनि महिला पत्रकारहरुलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्न समस्या रहेको छ । यदि राज्यले, नेपाल पत्रकार महासंघले र महिला पत्रकारको हकहितको लागि खोलिएको संस्थाहरुले नै महिला पत्रकारको हकहितको लागि कडा नियम बनाइदिएर कार्यान्वयमा कडाई गरे महिला पत्रकारहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा टिकन सक्ने थिए। राज्य, नेपाल पत्रकार महासंघ र महिला पत्रकारको हकहितको लागि खोलिएको संस्थाहरुले गम्भीर ध्यानकर्षण देखाएर काम गर्नु पर्ने बताउछिन् । डब्लु डब्लु जेमा नेपालभरका महिला पत्रकारहरु ६ सय जना मात्र आबद्ध रहेको बताउछिन् । डब्लु डब्लु जेले नेपालभरि विभिन्न क्षेत्रमा महिला पत्रकारहरुको हकहितको लागि निरन्तर काम गरिरहेको उनले बताइन् । पीडित महिलाहरुलाई केहि मात्रामा न्याय पनि दिलाउन सफल भएको छ । कतिपय मिडिया हाउसहरुले विभिन्न वाहाना गरेर कामबाट निकाली दिएकाहरुलाई पुन: सोही मिडिया हाउसमा काम गर्ने वातावरण समेत मिलाएको जस्ता पनि काम गरेको छ । तर डब्लु डब्लु जेले भने जति काम गर्न अलि सकेको छैन । 

सरिता पुमा राई

महिला पत्रकारको हकहितको लागि खोलिएको अर्काे संस्था संञ्चारिका समूहको पूर्वाञ्चल संयोजक निलिफा सुब्बा पनि यसरी बताउछिन– ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा महिला पत्रकारहरुले धेरै नै संघर्ष गरेता पनि यसको मूल्यांकन भएको छैन ।’ नत यसको मूल्याकन राज्यले नै गरेको छ न त मिडियाहाउसहरुले । महिला पत्रकारहरुले पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्न बालुवामा पानी हाल्नु सरह भएको छ । सञ्चारिका समूहले पनि महिला पत्रकारको हकहितको लागि काम गरे त्यति सफलता प्राप्त हुन नसकेको बताउछिन् ।

तर महिला हकहितकै लागि काम गरिरहेको उनले बताइन् । तर सञ्चारिका समूहमा कति जना महिला पत्रकारहरु आबद्ध छन् भन्ने आँकडा भने नभएको उनले बताइन् । यो आँकडा जम्मा गर्ने क्रम भने संञ्चारिका समूहको केन्द्रिय कार्य समितिले जारी राखेको उनले बताइन् । लामो समयदेखि आफू पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरिरहेको यस क्षेत्रमा आफूले काम गरेदेखि धेरै नै महिला पत्रकारहरु पलायन भएको पनि उनि बताउछिन् । महिला पत्रकारहरुलाई यस क्षेत्रमा काम गर्न धेरै नै चुनौति रहेको कारणले पनि महिला पत्रकारहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा टिक्न मुस्किल रहेको उनले बताइन् ।

  

  

२०७२ असोज २१ । कोरियन भाषा परीक्षा इपीएसको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । परीक्षामा ८ हजार ४ सय ९० जना उत्तीर्ण भएका इपीएस कोरिया शाखा निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले जानकारी दिए ।

सहभागीमध्ये १९ दशमलव ५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन् । परीक्षामा उत्पादनमुलकतर्फ ५ हजार ८ सय १७ र कृषि तथा पशुपालन तर्फ २ हजार ६ सय ७३ जना उत्तीर्ण भएका हुन् ।

पास हुनेमा ७ हजार ७ सय ८९ पुरुष र १ सय १ महिला छन् । इपीएस भाषा परीक्षा असोज २ र ३ गते सञ्चालन भएको थियो ।

मंसिरको पहिलो हप्तापछि पास भएकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, आवेदन दर्तालगायतका प्रक्रिया सुरु हुने निर्देशक बास्तोलाले बताए । प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरु सन् २०१६ को जनवरीदेखि कोरियामा रोजगारीका लागि जान सुरु गर्ने अनलाइन खवरमा समाचार छ ।

इपीएसको नतिजा www.epsnepal.gov.np, www.dofe.gov.np  र  www.hrd.or.kr  मा हेर्न सकिने इपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।

२०७२ असोज २१ । चोक्मागु ६ पाचथरकी १७ वर्षकी बिना थुलुङ राईलाई देशविदेशबाट संकलन गरिएको ७ लाख १६ हजार ४ सय ७८ रुपियाँ रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनिकुमार राईको प्रमुख आथित्यमा सो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । थुलुङ राई साँस्कृतिक कलाकार संघले आज असोज २१ गते विहान सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

किरात राई यायोक्खा ललितपुरको हलमा भएको सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खा ललितपुरको अध्यक्ष ऋसिस्वर राई, किरात राई साँस्कृतिक कलाकार संघको उपाध्यक्ष जनक राई, किरात राई लेखक संघको उपाध्यक्ष खुक्सङ खम्बूसहित अन्य धेरैको कार्यक्रममा उपस्थिति थियो । थुलुङ राई साँस्कृतिक कलाकार सङ्घको अध्यक्ष पदम थुलुङ राई तथा सदस्य निलम रोजु राईको अगुवाईमा सहयोग रकम संकलन गरिएको लेखक खुक्सङ खम्बूले बताए ।

ट्युमरपीडित बिना थुलुङलाई सानोमा लड्दा गालामा चोट लागेको थियो । अहिले ट्युमर भएको छ । ट्युमर बढ्दै गएर गालामा झुन्डिन थालेपछि साह्रै असहज भएरको बताउछिन् पीडित बिना राई । उपचार गर्न ढीलो भए क्यान्सर हुन सक्ने भएकोले तुरुन्तै अप्रेसन गर्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको थियो ।

सहयोगको निम्ति अनुरोध

फोटो : कपिल राई

सौजन्य: इसमता ।

२०७२ असोज २१ । लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले ईलामस्थित महेन्द्ररत्न वहुमुखी क्याम्पसको वोर्डमा किरात लिपिको अक्षरले क्याम्पसको नाम लगायत लेखेको छ । अरुण पूर्वका ९ जिल्लाका हरेक शैक्षिक संस्थाका वोर्डमा किरात लिपिमा लेख्ने अभियान अन्तर्गत ईलामस्थित महेन्द्ररत्न वहुमुखी क्याम्पसको वोर्डमा किरात लिपिमा लेखिएको हो ।

ईलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा वुधवार एक कार्यक्रम गरी क्याम्पसको वोर्डमा यसरी किरात लिपिले पोतिएको मञ्च अध्यक्ष अवोध अविरलले जानकारी दिनुभयो । लिम्बु विद्यार्थी मञ्च यसरी क्याम्पसको वोर्डमा किरात लिपि लेख्न लामो समयदेखि संघर्षरत छ । 

यसअघि पांचथरस्थित पांचथर वहुमुखी क्याम्पस र यासोक वहुमुखी क्याम्पस, मोरङको पथरी वहुमुखी क्याम्पस र ईलामको बांझोस्थित सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयको नाम किरात सिरिजङ्गा लिपिको अक्षरले पोतिएको थियो । यसरी किरात लिपि प्रयोग भएसंगै शैक्षिक संस्थाका बोर्डहरु त्रिभाषीय बनेका छन् । 

२०७२ असोज २१ गते । सरकारले इन्धन निर्यातमा इण्डियन आयल कर्पोरेशनको एकाधिकार तोड्दै ग्लोबर टेन्डर आहृवान गरेको छ ।

भारतले अघोषित नाकाबन्दी नहटाएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । नेपाल आयल नियमले इन्धन पैठारीका लागि टेन्डर आहृवान गरेको छ ।

देशी तथा विदेशी सप्लायर्सहरुले टेण्डर लिन सक्नेछन् । सरकारले कम्तिमा १५ दिनका लागि दैनिक २०० के एल डिजेल, पेट्रोल १०० केएल र हवाई इन्धन र मटिलेल २०० केएल र ग्यास १०० मेट्रिकटनका लागि टेण्डर आहृवान गरेको छ ।

हवाइ मार्ग वा स्थलमार्गबाट काठमाडौंमा इन्धन ल्याउनु पर्ने सरकारी सर्त छ । सरकारले तीन दिनभित्र टेण्डर भर्न आहृवान गरेको छ ।

निगमले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना 

२०७२ असोज २० । भूकम्पपछि विभिन्न ठाउँमा झरेको पहिरोले अवरुद्ध बाह्रविसे–तातोपानी सडकखण्डमा आजदेखि ठूला गाडी सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटको प्रयासमा २६ किलोमिटर लामो सो खण्डमा गत शुक्रबारदेखि खुलाइएको ट्रयाकलाई सुधार गरी यात्रु बस तथा कन्टेनर भ्यानसमेत सहजरुपमा मितेरी पुलसम्म ल्याउन थालेको इन्जिनियर रामबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

अहिले राजमार्ग मर्मतका लागि ब्रोकर, डोजर, स्काभेटर र लोडरसहित १० वटा मेसिनरी औजार प्रयोग भइरहेको र ठूलो ब्रेकर हेभी इक्यूपमेन्ट डिभिजनमा माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सो सडकका लागि बजेटको अभाव भएकाले माथिल्लो निकायसम्म बजेट माग गरिएको डिभिजन इन्जिनियर रामहरि पोखरलले जानकारी दिए । सडक सञ्चालनमा आएसँगै भूकम्पका कारण विस्थापित भन्सार, अध्यागमनलगायतका कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।

अन्यत्र गएका स्थानीय जनता पनि फर्किसकेकाले चहलपहलमा वृद्धि हुन थालेको स्थानीय व्यापारी कामी शेर्पाले बताए।

 

२०७२ असोज २० । भूकम्पलाई अवसरमा बदल्ने भाषण, लेख, समाचार बन्द भएका छन्। भारतसँग निर्भरता घटाउने बहसले ठाउँ कब्जा गरेको छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको प्राधिकरण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय हुँदा पनि कसैलाई चासो छैन।

'विपद्मा गम्भीर बहस गर्ने, सुध्रिन्छु भन्ने अन्तमा सबै कुरा बिर्सिएर पुरानै ढर्रामा अघि बढ्ने बानीमा सुधार नहुने भयो', अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख भन्छन्, 'नाकाबन्दी खुलेसँगै व्यापारमा निर्भरता घटाउने विषय पनि पानीको फोकाझै बिलाउनेछ।'

विपद्लाई अवसरमा बदल्ने भाषण गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिगत रुचीका कारण यसको गठननै ढिला भएको थियो। भूकम्प लगत्तै प्राधिकरणको आवश्यकताबारे बहस सुरु भए पनि सरकारले दातालाई देखाउनका लागि काठमाडौंमा दाता सम्मेलनन (असार १०) हुने बेला बल्ल अध्यादेश जारी गरेको थियो। 

असारको अन्तिममा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) नियुक्त गरेको थियो । साधन स्रोत सम्पन्न प्राधिकरणको शक्तिशाली प्रमुखमा काँग्रेसमै विवाद हुनुका साथै सत्ता साभेदार एमाले र विपक्षी एमाओवादीको समेत आँखा लागेकाले सरकार लामोसमय अनिर्णित रहेको थियो। 

प्राधिकरण सीईओ मर्यादाक्रममा मन्त्री सरह हुन्छन्। राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीसरहका डेपुटी सीईओ आवश्यकताअनुसार नियुक्त गर्ने अधिकार सीईओलाई हुनेछ। १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमान गरिएको पुनर्निर्माणको काममा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गरी व्यक्तिगत लाभ हत्याउने नियतका कारण सरकारमै र कांग्रेसमै पनि सीईओ छनोटमा विवाद भएको थियो। 

अन्तिममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 'भिटो' लगाएर पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरे।सिइओका साथै प्राधिकरणको पाँच सदस्यमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सहरी विकास मन्त्री डा.नारायण खड्का, पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पा र तारानिधी भट्टराई नियुक्त भए। 

दुईजना विज्ञ सदस्यको नियुक्ती बाँकी छ। तर, प्राधिकरणलाई अनावश्यक देखाउन खोज्ने, सीईओ नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहेकाको खेलका कारण प्राधिकरण निष्क्रिय बस्नपर्ने अवस्था बनेको हो। 

भूकम्प लगत्तै देखि पुनर्निर्माण सरकारमार्फत गर्ने कि आईएनजीओ/एनजीओमार्फत भन्ने बहस सुरु भएको थियो। सरकारको अडानका कारण सरकारमार्फत गर्ने कुराले जित्यो। 'अहिले एनजीओ-आईएनजीओमार्फत कामगर्नुपर्ने पक्षधर प्राधिकरणलाई निष्क्रिय बनाउने खेलमा छन्' , प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो। 

आईएनजीओ÷एनजीओवालाको पकड एमालेमा बलियो भएकाले एमाले नेतृत्व÷सांसद् पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निष्क्रिय बनाउने काममा प्रयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ। एमाले सांसद् पार्वत गुरुङले राखेको संशोधन प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै आयोग गठन गरी सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको प्राधिकरण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय हुँदा पनि कसैलाई चासो छैन।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव पेस नगरी प्राधिकरणलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन पास गर्नुपर्छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भदौ ७ गते प्रतिस्थापन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो। 'प्रतिस्थापनको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने योजनामा संसद्का महासचिवमात्र हैन सभामुखप्रति पनि शंका छ', प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो। प्रतिस्थापन दर्ता नभएको र वैधता संकटमा पर्ने थाहा अघिनै भए पनि त्यतिबेला संसद्को बैठक १५ गतेका लागि बोलाइएको थियो।

प्रतिस्थापन हुन नसके पनि संसद्मा विधेयक पेस गरी फास्ट ट्रयाकमा ऐन बनाएर चाँडै प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउने प्रयास पनि एमालेका साथै काँग्रेसकै कतिपय सभासद्का कारण विफल भएको थियो। विधेयकमा भरमार संशोधन प्रस्ताव गरी यसलाई छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ। 

संशोधन प्रस्तावमा कतिपय सभासद्ले ऐनको नाम पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण प्राधिकरण राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। यस्तै सांसद्हरूले पुनर्निर्माणको काममा आफ्नो भूमिकामा चासो राखेर संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। 

जनकराज जोशीले निष्क्रिय भएको अवधिमा भएका कामकारबाहीलाई वैधता दिने दफा ३३ लाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रत्येक ६ महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरी समितिको निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

विकास लम्सालले अनुगमन तथा सुसाशन समितिले अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। सीईओको कार्यकाल कसैले ५ वर्ष त कसैले ३ त कसैले २ वर्ष तोकिनपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। 

सांसद् भरतमोहन अधिकारीले तोकिएको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरे पदमुक्त गर्नपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । पुर्निनर्माणको सबै ठाउमा काम सुरु गर्नुअघि सार्वजनिक सुनुवाइ हुनपर्ने प्रस्तावपनि उनैको छ। 

रामेश्वर फुयाँलले उपभोक्ता र स्थानीय निकायका प्रातिनिधि सम्मिलित समितिको सिफारिसमा मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने प्रावधान थप्न भनेका छन्।प्राधिकरणको काम कारबाहीमा सांसद्को भूमिका हुनपर्ने खालको संशोधन सबैले चाहेका छन्।

कार्यसमितिमा प्रभावित जिल्लाका निर्वाचित सभासद् सदस्य हुने भनिएको छ । हितराज पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्को संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने भनेका छन्। सभामुखको अध्यक्षतामा दुई जना सभासद् र दुई विज्ञ सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गर्ने नभिएको छ।

एमाले सासंद् गंगालाल तुलाधरले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन÷अनुसन्धान गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। प्राधिकरणको विज्ञ हुन अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा पाँचवटा अनुसन्धानपत्र छापिएको व्यक्ति हुनपर्ने प्रस्ताव पनि उनैले गरेका छन्। 

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट ।

२०७२ असोज २० । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लामा रहेका अस्पतालमार्फत ती क्षेत्रका बिरामीका लागि टेलिमेडिसिन सेवा थालेको छ ।

प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा पहाडी जिल्ला धनकुटा, उदयपुर, सिराहा र इलामका जिल्ला अस्पताल र ती जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग गरी इन्टरनेटमार्फत विशेषज्ञ सेवा दिने तयारी पूरा गरेको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकृत सुजेन्द्र तामाङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रतिष्ठानले यसका लागि टेलिमेडिसिनमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरसम्बन्धी तालिम दिने कार्य धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा सम्पन्न गरिसकेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनताका लागि टेलिमेडिसिन सेवा निकै फलदायी हुने हुंँदा प्रतिष्ठानले यस्तो सेवा दिन लागेको हो । रासस

२०७२ असोज १९ । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस) लाई सरकारी सहुलियत सहित काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ।

सरकारले तयारी गरेको सम्झौतामा भारतबाट प्राप्त सहुलियत ऋणलाई न्यून ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुका साथै वर्षको निश्चित रकम आम्दानी हुने गरी न्यूनतम राजस्वको ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ। त्यसको प्रस्ताव भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको छ। प्रस्तावित सम्झौता तयारीअनुसार ९५ किलोमिटरको सडकमा ट्रक, बस, मिनी बस, कार र मोटरसाइकल गरी करिब २१ हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने छ। एउटा पनि सवारी साधन नगुडे वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सर्त प्रवद्र्धकको छ। कम सवारी गुडेर कम मात्रै रकम उठे पनि १५ अर्बमा अपुग भएको रकम सरकारले थपेर दिनुपर्ने छ।

उक्त सर्त मान्ने गरी सरकारले सम्झौताको तयारी गरेको हो। सरकार र प्रवद्र्धकले हाल गरेको प्रक्षेपणअनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल विसं २०२२ भित्र बने २०२५/२६ सालबाट न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी अन्तर्गतको रकम बुझाउनु पर्दैन। विमानस्थल बनेको अवस्थामा पर्याप्त सवारी आगमन हुने प्रक्षेपणसहित नाफा हुनेछ। २०२६ सालभन्दा अगाडि २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घाटा हुने छ। तर, विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने सम्भावना भने छैन। त्यस्तै विमानास्थल बन्दै नबनेको अवस्थामा २०३१/३२ बाट मात्रै न्यूनतम राजस्वको रकम बुझाउनुपर्दैन। त्यसभन्दा अघिल्ला १० वर्षमा ६४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सरकारले तिर्नुपर्ने प्रक्षेपण छ।

उक्त रकम पनि सरकार र कम्पनीले क्रमश: ८० र २० प्रतिशतको अनुपातमा बाँडिने भएकाले राज्यलाई व्यभार नहुने मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। ‘कुनै पनि वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन। तिर्ने रकमको केही हिस्सासमेत ऋण र सेयर लगानीकर्ताको हिस्सेदारका हिसाबले सरकारलाई नै फिर्ता हुने छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजनामा नेपाललाई व्यभार पर्ने सम्भावना छैन।’ सरकारका पूर्वप्रशासक, वहालवाला उच्च अधिकारी, राजनीतिक दल र संसदीय समितिहरूले भने न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा विरोध गर्दै आएका छन्। यस विषयमा विमति जनाउँदै पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले वहाल रहँदा मन्त्रालयलाई असफल मोडल अघि नबढाउन पत्राचार गरेका थिए।

‘सडक निर्माणमा न्यूनतम सवारी र राजस्वको व्यवस्था धेरै मुलुकले छाडिसकेका छन्। भारत तथा थाइल्यान्डमा यो मोडलको प्रयोगले एकदमै समस्याग्रस्त छ,’ २०७१ चैत ११ गते उनले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको राजस्व नउठ्ने प्रस्टै छ। वित्तीय भार पर्ने गरी यस्तो मोडालिटी अवलम्बन गर्नु कुनै दृष्टिकोणले औचित्वपूर्ण छैन।’ प्रवद्र्धक र सरकारले जनाएअनुसार निर्माणपछि फास्ट ट्रयाक भएर गुड्ने मोटरसाइकलले करिब १ हजार ५ सय ५८, कारले ३ हजार १ सय १६, बस तथा ट्रकको ६ हजार २ सय ३२ र हेभी ट्रकले ९ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सोही फास्टट्रयाक आसपास रहेर सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई पनि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने इजाजत दिइसकेको छ। ‘मानौं भोलिका दिनमा सुरुङ मार्ग निर्माण भई सवारी साधनको दस्तुर कम गरिदियो भने यो फास्टट्रयाकमा आकर्षण हुने छैन,’ सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सरकारले हरेक वर्ष न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीका नाममा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन?’

फास्टट्रयाक २० वर्षअघिबाट निर्माण गर्ने चर्चा सुरु भएको हो। सरकारले हाल सम्झौताको अन्तिम तयारी गरे पनि राजनीतिक तहमा भने सहमति जुटिसकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई ‘ब्रिफिङ’ गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंगलबार शीर्ष नेतृत्वसँग कार्यक्रम तय भएको छ। फास्टट्रयाकको सम्झौताको विषयमा बढी मात्रामा एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २००८ मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तायार पारेको हो। नेपाली सेनाले २०७० सालमा ट्रयाक खोलेको हो। सार्वजनिक– निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउने २००८ मै आशयपत्र (ईओवाई) को सूचना जारी भएको थियो।

ल्याडमार्क र रिलायन्स कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरे पनि प्रस्ताव भने हालेनन्। पुन: सन् २०१२ मा निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) अन्तर्गत काम गर्ने गरी मन्त्रालयले आशय पत्र (ईओआई) जारी गरेको थियो। पुन: तीन कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरे पनि सवारी साधन संख्याको प्रक्षेपणलाई आधार देखाउँदै घाटा लाग्ने भनेर प्रस्ताव पेस गरेनन्। २०७० चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष रविन्द्रमान शाक्य नेतृत्वको निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) समितिले पीपीपी वा बुट मोडलसहित अन्य विकल्पहरूसमेत खुला राखी आयोजना विस्तार एवं सुधार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। जब कि लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा फास्टट्रयाक, ठूला पूर्वाधारका आयोजना र ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना बोर्डमार्फत लगानीकर्ता खोज्ने उल्लेख छ।

उक्त प्रक्रिया छल्न आयोगको बुट समितिबाट उक्त निर्णय गराई मन्त्रालयमा फास्ट ट्रयाक पुर्‍याइएको दाबी हालको प्रक्रियामा असन्तुष्ट सरकारी अधिकारीहरूको छ। त्यसपछि मन्त्रालयले २०७१ असोजमा बुट प्रणालीमा फेरि आशयपत्र जारी गरियो। ४ चिनियाँ, ३ भारत र अन्य मुलुकको एक कम्पनीले आशयपत्र पत्र खरिद गरे। प्रस्ताव पेस गर्नेमध्ये आईएल एन्ड एफएस कम्पनी निर्माणका लागि योग्य भएको सूचना जारी भयो। उक्त प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि आयोजनाको बृहत् अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको जिम्मेवारी पुन: सोही कम्पनीले पायो। १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने प्रतिवेदनमा औंलाइयो। यसमध्ये ५ प्रतिशत इक्विटी र ९५ प्रतिशत प्रिफेन्स सेयरको अनुपातमा १५ अर्ब सरकारको सेयर हुने छ। ७५ अर्ब रुपैयाँ भारतको सहुलियतपूर्ण ऋण ३ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरिने छ। ऋण दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको छ। बाँकी २२ अर्ब रुपैयाँ भने सम्बन्धित कम्पनीले गर्ने हो।

यसअघि एडीबीले गरेको डीपीआर अध्ययनअनुसार ९६ अर्ब रुपैयाँ लागत औंल्याइएको थियो। विश्व बैंकको भने १ खर्ब ३० अर्ब निर्धारण गरेको थियो। ‘सामान्यतया डीपीआर निर्माण गर्ने र सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिने र सरकारले साझेदार हुने काम विरलै गरिन्छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा त सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत उसैले दिने तयारी भइरहेको छ।’ मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले भने दुई मिटर चौडा थप गरिएकाले लागत बढ्न गएको हो। यसका साथै मन्त्रालयले कम्पनीप्रति लचकदार नभएको तथ्यहरूसमेत पेस गरेको छ। मन्त्रालयले शीर्ष नेतृत्वलाई बिफ्रिङ गर्न तयारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले वित्तीय स्रोत (फाइनान्सियल क्लोजर) १ सय ८० दिनमा जुटाइसक्नुपर्ने छ। त्यसको १ सय २० दिनसम्म ढिला गरे प्रतिदिन १५ लाखका दरले हर्जाना तिर्नुपर्ने। त्यसपछिको सय दिनमा पनि स्रोत जुटाउन नसके प्रतिदिन ३० लाख तिर्नुपर्ने छ।

‘त्यसपछि पनि स्रोत नजुटे सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय स्रोत जुटाएपछि १ हजार ८ सय २६ दिनभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ। नगरे प्रतिदिन १ करोड रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने। त्यसको २ सय ७० दिनसम्म पूरा नगरे रद्द गर्ने व्यवस्था छ।’ निर्माण सकिएको २५ वर्षपछि चालू अवस्थामा सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ। उक्त विवरण देखाउँदै मन्त्रालयले कम्पनीप्रति लचक नभएको जनाएको छ। न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीबारे आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटले व्यवस्था गरेकाले निर्णय गरेको ठाकुरले बताए। ‘सहुलियतपूर्ण ऋण पनि उसले मागेको हैन। हामीले नै दिने भएका हौं,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण ल्याई लगानी गर्दाको अवस्थामा उसले २३ अर्ब ४० करोड देखि ३८ अर्ब ९० करोडसम्म न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीको माग कम्पनीले गर्‍यो। यो रकम कम गरे हामी नै सहुलियपूर्ण ऋण दिन्छौं भनेर व्यवस्था गरिदिएका हौं।’

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले पनि प्रक्रिया, सुविधा र अस्पष्टताको विषय देखाउँदै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको छ। ‘लागतको अनुमान प्रवद्र्धकमार्फत नै अधिक गराइएको, निर्माणको अधिकतम हिस्सा ऋण र नेपाल सरकारको रहेको, न्यूनतम सवारी आगमनको संख्या अनुमान अत्यधिक रहेको, नगुडेर रकम नउठेमा सरकारले प्रवद्र्धकलाई नियमित बुझाउनुपर्ने भएकाले गम्भीरताका साथ सरकारले समयमै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ। तर, संसद्कै विकास समितिले भने निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

‘न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी घटाउन सस्तोमा ऋण’

कम्पनी छनोट भइसकेपछि न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीको छलफल भयो। उनीहरूले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण ल्याउने हो। बढी ब्याजको ऋण ल्याउँदा नाफा कम हुन्छ भन्दै न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी बढी मागे। भारतले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण थियो। हामीले नै सस्तो ब्याजको ऋण उपलब्ध गराइदिन्छौं तर राजस्व ग्यारेन्टीको रकम कम गरिदिनुपर्‍यो भन्यौं। तर यो सुविधाको पहिले नै किन भनिएन? नेपाली कम्पनीलाई किन नदिने? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रवर्द्धकले सुविधा पाउन प्रस्तावमा सहभागी हुनुपर्‍यो नि। सुविधा लिन इच्छा हुनेहरूले पहिले नै सहभागी हुनुपथ्र्यो। त्यसपछि नेगोसेसन हुने हो।

नेगोसेसनमा के दिने के नदिने भन्ने निर्धारण हुन्छ। प्रवद्र्धकलाई ऋण दिने अभ्यास भएअनुसार हामीले दिएका हौं। अन्यथा भन्न मिल्दैन।

सहुलियतपुर्ण ऋण जुन देशबाट ल्याइन्छ त्यही देशसँग सम्बन्धित निकायबाट खर्च गर्ने अभ्यास छ। चीनले दिन्छ भने चीनकै कम्पनीले पाउँछ। जापानले दियो जापानकैले पाउँछ। यो विश्वव्यापी अभ्यास हो। नेपालमा पनि लागू भएको अभ्यास हो। भारतले तीन पटक सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको थियो। विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गरिरहेका छन्। तर, ऊर्जा क्षेत्रको खर्च हुन सकेन। सडकलाई दिएको पैसा खर्च गरिरहेको छ। त्यसकारणले यो पटक अर्थ मन्त्रालयले ऋण उपलब्ध गराइदिन्छौं भन्यो। हामीसँग दोस्ती भएर यो कम्पनीलाई दिन खोजेका हैनौं। यो बुट ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट छानिएको कम्पनी हो। ऐनले त सरकारले चाहेमा बिनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, हामी त्यसमा गएनौं। आईएल एन एफएस कम्पनीले पहिले पनि दुई पटक प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर पनि पुन: प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गरेका हौं।

साभार: कान्तिपुर अनलाइन ।