२०७२ मंसिर २ । “राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । पार्टीका आफ्ना सबै कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिन, उत्पादन कार्यसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्न र राजनीतिलाई सफा गर्न आह्वान गर्दछ ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा यसो भनेको दुई वर्षपछि सोही पार्टीकी सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमाले र तिनका नेतालाई आफूले पटक पटक धेरै पैसा दिनु परेको गुनासो गरिन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनका वेलामा एमालेले (नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीले जस्तै) चन्दा बैंक खातामार्फत् मात्र लिने भनेको थियो । तर एमालेका नेताले चेक लिन नमानेकाले नगदै दिनुपरेको गुनासो पनि राज्यलक्ष्मीले गरेकी छिन ।

यो प्रकरणपछि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताको आम्दानीको स्रोत र खर्चबारे फेरि एक पटक चर्चा चलेको छ ।

राजनीतिक दल र राजनीतिक नेता स्वच्छ हुनपर्छ भन्ने विषय २०४६ सालको आन्दोलन पछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका पालादेखि नै चर्चामा रहेको थियो । सो सरकारले २०४७ साल जेठमा घोषणा गरेको आफ्नो नीतिगत मार्ग निर्देशनमा भनेको थियो– हरतरहका भ्रष्टाचारी र वदमाशहरुलाई दण्डित गरिनेछ।

२०४७ साल असार २५ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा शरच्चन्द्र वस्तीले अन्तरिम सरकारको यही नीतिलाई समेत ब्याख्या गर्दै एउटा लेख लेखेका थिए । त्यस लेखमा शरच्चन्द्रले राजनीतिक पार्टीहरूको आर्थिक कारोबारलाई सबै भन्दा सशक्त, ज्वलन्त र राजनीतिक इमान्दारीका दृष्टिले सर्वाधिक महत्वपूर्ण र मूल कुरो मानेका थिए। उनले त्यतिबेला उठाएका केही कुरा यसप्रकार थिए– राजनीतिक पार्टीहरूको सम्पत्ति छानवीन हुनुपर्छ, पार्टीले हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिमा आफनो आम्दानी, आयस्रोत र खर्चबर्चको विवरण सरकार र जनताका सामु खुला रुपमा राख्नुपर्छ।

उनले भनेका थिए, “अवैध सम्पत्ति थुपार्ने मन्त्री र भूपू मन्त्रीहरू दण्डनीय हुन्छन् भने त्यस्तै काम गर्ने राजनीतिक पार्टी चाहिँ किन क्षम्य हुनुपर्ने? एउटा असल उद्देश्य घोषणा गरेर खडा भएको पार्टीको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने बाटो पनि स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध र निष्कलंक नै हुनुपर्छ भनेर मान्न किन पसीना आउनुपर्ने?”

शरच्चन्द्रको लेखको सार थियो- राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतासँग लुकाउनु पर्ने कारोबार हुनुहुँदैन। तर यस्तो चर्चा चलेको २५ वर्षपछि, राजनीतिक व्यवस्था उथुलपुथल भइसक्दा पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताका आर्थिक कारोबार गोप्य छन् । उनीहरू स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध र निष्कलंक छैनन् भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

राजनीतिक दल चलाउन र कार्यकर्तालाई काम लगाउन पैसा चाहिन्छ । यसका लागि केही दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताबाट सदस्यता शुल्क उठाउँछन्, केहीले आफ्ना सांसदको तलबबाट केही पैसा लिन्छन् । तर यस्ता देखिने स्रोतबाट दल चलाउन चाहिने आम्दानी हुँदैन ।

विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक दलले अवैध किसिमले चन्दा दान लिन नपरोस भनेर उनीहरूलाई राज्यकोषबाट पैसा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा पनि राजनीतिक दलका लागि चुनाव लड्न चाहिने खर्च वैध तरिकाले उपलब्ध गराउने एउटा उपाय अपनाउन खोजिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका थिए, “निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई लगत्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रति मत रु.२०।– का दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।”

यसो गर्नु पर्नाको कारणमा उनले भनेका थिए- “राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना सम्भव छैन । चुनाव लड्ने प्रयोजनका लागि अस्वस्थ र अपारदर्शी तरीकाले चन्दा संकलन गर्ने कार्यले नै भ्रष्टाचारको बीउको अंकुरण हुन्छ । अपारदर्शी चन्दा संकलनको सम्भावनाबाट राजनीतिक दलहरूलाई मुक्त गर्न चुनाव हुने समय अगाडि दलहरूलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।”

“सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय–व्ययको हिसाब तथा वासलात नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सदस्य रहेका बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट लेखा परीक्षण गराई प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नु पर्ने” व्यवस्था पनि डा. लोहनीले गरेका थिए ।

“नाफामा सञ्चालित कम्पनीहरुले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने वर्ष चुनाव हुने मितिले दुई महिना अगाडिको समयभित्र आफ्नो नाफाबाट अधिकतम रु. ५० लाखसम्म राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक रूपले घोषणा गरी चन्दा दिन सक्ने र त्यस्तो चन्दालाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाइने व्यवस्था” पनि उनले प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर यो प्रस्ताव लागू हुन पाएन । म ११ महिनासम्म मात्रै अर्थमन्त्री हुन पाएँ, त्यही भएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न भ्याइनँ । विपक्षीहरूले पनि प्रतिगामीले प्रजातन्त्र मास्नका लागि यस्तो योजना ल्यायो भन्दै धुमधाम विरोध गरे,” लोहनीले साउथ एशिया चेकलाई बताए ।

त्यतिवेला संसद थिएन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पाँचवटा दल सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए । उनीहरूले बजेटको यस प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।

पाँच दलले जारी गरेको सँयुक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो- राजस्वले मुलुकको साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेका बेला पार्टीहरूलाई अनुदान दिने सरकारी निर्णय गैरजिम्मेवार हो ।

यसै प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था सार्वभौम संसद्ले पहिल्यै अस्वीकार गरिसकेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए- ‘दुई वर्षअघि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा मान्यता प्राप्त पार्टीहरुलाई प्रतिमत एक रुपैयाँका दरले अनुदान दिने प्रावधान प्रस्तावित गरेको थियो । तर, त्यतिवेला राज्यव्यवस्था समितिले मुलुक दलहरुलाई अनुदान दिने अवस्थामा नपुगिसकेको तर्क दिएर सर्वसम्मतिले उक्त प्रावधान हटाएको थियो ।’

महतलाई उद्धृत गरेर कान्तिपुर दैनिकले पाँच दलद्वारा बजेट अस्वीकार गर्ने घोषणा शीर्षकमा २०६० साउन ५ गते छापेको समाचारमा भनिएको थियो- ‘साधारण खर्च चलाउन पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । ऋणमाथि ऋण थोपरेर पार्टीहरूलाई अनुदान दिने…निर्णय गर्नुजस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यंग अर्को हुन सक्दैन ।… बेलायतजस्ता मुलुकको यस्तो अनुकरण ‘नेपाली घोडाको बेलायती ही–ही’ जस्तै हो ।’

राजनीतिक दल र नेताको अपारदर्शी खर्च कम गर्ने एउटा तरिका निर्वाचनका वेला उमेदवारले गर्ने खर्चमा सीमा लगाउनु । यसका लागि निर्वाचन आयोगले एकजना उमेदवारले १० लाखसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । धेरैले यस्तो विवरण बुझाउने गरेका छन् । तर यस्तो विवरण सत्य होइन भनी राजनीतिक दलका नेता आफैँ भन्छन् ।

“कसैले पनि (निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण सही) होइन । १० लाखले चुनाव लड्न सकिन्छ र अहिले ? पहिलोपटक गोरखामा चुनाव लड्दा मेरो छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । दोस्रो पटक लड्दा (के थाहा पाएँ भने) त्यसको कैयौ गुणा बढी खर्च हुँदो रहेछ । मैले धान्नै नसक्ने अवस्था भयो । साथीहरूले सहयोग गर्दा त मलाई गाह्रो भयो भने अरू मान्छेको जुन ढंगले खर्च भयो, त्यसले (१० लाखले) त छेउ पनि भेट्दो रहेनछ । तर हामी आफैँले सबैले सबैलाई ढाँटिरहेका छौं, ” बिबिसि नेपाली सेवालाई २८ अक्टोबर २०१५ मा दिएको अन्तर्वार्तामा बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वार्षिक आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । धेरै दलले विवरण बुझाएका पनि छन् । तर डा. भट्टराईको भनाइका आधारमा त्यो विवरण पनि सही नहुन सक्छ ।

राजनीतिक दलको आम्दानीको स्रोत पनि खुलेको छैन । अहिले राज्यलक्ष्मी प्रकरणमा एमालेको आम्दानीको छनक देखिएको छ ।

२०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको आम्दानीको केही झलक सञ्चारमाध्यममा देखिएको थियो । न्यूयोर्क टाइम्सको एउटा समाचारमा एमाओवादीकी हिसिला यमीको भनाइ भनी यस्तो कुरा छापिएको थियोः  “पहिले डरले गर्दा हामीलाई पैसा दिन्थे । अहिले त्यस्तो छैन । हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ । हामीले उनीहरूलाई खुशी पार्नुपर्छ । उनीहरूलाई चिढ्याउनु हुँदैन ।”

नेपाली कांग्रेसका हकमा यति कुरा पनि प्रष्ट छैन । सबै पार्टीले गएको संविधानसभामा समानुपातिक सिट पैसामा बिक्री गरेको आम विश्वास छ जसलाई सही वा गलत मान्ने दह्रो आधार छैन ।

यसरी आम्दानी पारदर्शी नहुँदा राजनीतिक दलले जसको पैसा लियो उसैको हितमा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूले जनताको हित हेर्न पाउँदैनन् भनिन्छ ।

“चुनावका बेला पार्टी अध्यक्षहरूले पैसाको चर्को अभाव खेप्ने गरेको मैले देखेको छु । त्यतिबेला अध्यक्षहरूलाई जसरी पनि पैसाको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उद्योगी, व्यवसायी र विदेशीसँग हात फैलाउनुपर्ने र उनीहरूको कृपाको बोझले थिचिरहनुपर्ने बाध्यता रहन्छ किनकि कसैले पनि सित्तैमा पैसा दिँदैन । चुनावको बेला उद्योगी, व्यापारी र विदेशीसँग पैसा माग्दा देशको नीतिनिर्माण सानो समूहको स्वार्थको वरिपरि घुम्न जान्छ । त्यही भएर ठूला पार्टी र यसका नेताहरूको नैतिक धरातल बलियो बनाउन राज्यले ती पार्टीलाई पुग्दो पैसा दिनुपर्छ भन्ने सोचेर त्यो योजना ल्याएको थिएँ । यस्तो हुन सक्यो भने कार्यकर्ता अथवा उम्मेद्वारले पनि पैसा पाउन पार्टी अध्यक्षलाई रिझाउनुपर्दैन । सबै कुरा प्रक्रियाअनुरुप चल्न जान्छ,” लोहनीले भने ।

नेकपा (एमाले) ले २०७० सालको निर्वाचनका वेला यस अवधारणालाई ब्युँताएको थियो । उसले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा भनेको थियो, “पार्टी सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गर्न र अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धका आधारमा राजनीति सञ्चालन गर्ने स्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति सक्रिय पहलकदमीमा उत्रिनेछ !!”

तर यस्तो सक्रिय पहलकदमी आजसम्म देख्न पाइएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “राजनीतिक दलहरूको खर्चको विवरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न” राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ ।

यस्तो विधेयक तयार हुन बाँकी नै छ ।

सुजित मैनाली र भृकुटी राईका साथमा, southasiacheck.org बाट

निर्वाचन आचारसंहिता २०७२

स्रोतः निर्वाचन आयोग

साभार: रातोपाटी ।

'वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन नेपालीले नै गर्न सक्छन्'

२०७२ मंसिर २ । नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज दोब्बर बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले नेपाल वायुसेवा निगममा आन्तरिक र बाहृय उडान गर्ने ४/४ वटा जहाज थप्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । अहिले निगमले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै उडान चार चार ओटा विमानबाट भर्दै आएको छ । मन्त्री पोखरेलले पारदर्शी प्रक्रियाबाट यो संख्या आठ आठ पुर्‍याउने बताए ।

‘मुलुकमा पर्यटक आगमन बढाउन पनि पर्याप्त राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज चाहिन्छ’ मन्त्री पोखरेलले भने- ‘निगमलाई जहाज खरिद गर्नका लागि अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।’ निगमले जहाज खरिद गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने वित्तिकै विभिन्न अवरोधहरु आउने गरेका छन् । यही कारण सञ्चालनमा आएको लामो समय वितिसक्दा समेत निगमले आवश्यक जहाज थप्न सकेको छैन् ।

दुईवटा बोइङ ७५७ उडाउँदै आएको निगमले २७ वर्षपछि दुईवटा एयरबस ३२० भित्र्याएको छ । जहाजको अभाव हुँदा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न नसकेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले ‘वाइड बडी’ जहाज किनेर युरोपसम्म सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

निगम सञ्चालक समितिले पनि ८ वटा नयाँ जहाज खरिद गर्न प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वटा वाइड बढी र २ वटा न्यारो बडी जहाज हुनेछन् । बाँकी चारवटा जहाज आन्तरिक उडानका लागि ल्याइने छ ।

‘जहाज किन्न अवरोध पुर्‍याउने सबैलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक बसालेर एकै ठाउँमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्न लगाउँछु’ मन्त्री पोखरेलले भने- ‘तालुक मन्त्री भएको नाताले पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज बढाएर पर्यटन विकास गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो ।’

अहिले निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंशाकार छन् । यसअघि निगमको महाप्रबन्धक भएको बेला वाइड बडी जहाज खरिद प्रकृया अगाडि बढाउँदा अख्तियारबाट अवरोध सिर्जना भएको थियो । ‘कंशाकार अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँले जहाज किन्ने बेलामा झमेला पनि झेलिसक्नु भएको छ, त्यसलाई अनुभव बनाएर जहाज खरिद प्रकृया अगाडि बढाउनुहुनेछ’ मन्त्री पोखरेलले भने- ‘उहाँलाई सरकारले पत्याएर ल्याएको हो, जुन प्रतिवद्धता लिएर आउनुभएको छ, त्यसलाई पुरा गर्न काम थाल्नुस् ।’

जहाज किन्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले निगममा जसरी पनि जहाज ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अख्तियार,सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर पारदर्शी प्रक्रियाबाट जहाज खरिद गरिने बताए । उनले निगममा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सहयोग बन्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । कर्मचारीको मनोभावना बुझेर उनीहरुलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए ।

व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्छ

मन्त्री पोखरेलले निगमको व्यवस्थापन आफै सम्हाल्नुपर्ने बताएका छन् । निगमको कुशल व्यवस्थापन गर्न नेपालीहरु पनि सक्षम रहेको उनको भनाई छ । व्यवस्थापन सम्हाल्न विदेशी साझेदार भित्राउने प्रकृया अगाडि बढिसकेका बेलामा मन्त्रीको यस्तो धारणा आएको हो ।

‘निगममा विदेशी साझेदार भित्राउने विषय कल्पना पनि गरेको छैन, मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक सरकार आफैले चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो’ मन्त्री पोखरेलले भने- ‘हामी आफूलाई कमजोर नठानौं, हामी आफै कुशल व्यवस्थपन गर्न सक्छौं ।’

तत्कालै विदेशी साझेदार भित्राउन आफ्नो दिमागले नमान्ने उनको भनाई छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने- ‘आनन्द पोखरेल भन्छ, वी क्यान ।’ ‘संकटको बेलामा निगमले हवाई इन्धन ओसारेर आन्तरिक उडान सुचारु राख्न सहयोग पुर्‍याएको छ’ उनले भने- ‘यदी निजी कम्पनी हुन्थ्यो भने यसरी सस्तोमा राष्ट्रको हित सोँचेर इन्धन बोकिदिने थिएन ।’

यस्तो संकट पटक पटक आउन सक्ने बताउँदै उनले भू्परिवेष्ठित मुलुकको भरपर्दो साधन हवाई सेवालाई निजीकरण गर्न नहुने स्पष्ट पारे । राज्य संकटमा पर्दा आवश्यक सहयोगका लागि पनि आफ्नै स्वामित्वको जहाज चाहिने उनको भनाई छ । साभार: अनलाइन खबर।

२०७२ मंसिर–१ । तीन महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले मधेसमा लाखौं नागरिक नेपाली नागरिकता लिनबाट बञ्चित भइरहेको दाबी गरिरहँदा भारतको एक चर्चित समाचार पत्रले सनसनीपूर्ण समाचार छापेको छ । 

मंगलबार प्रकाशित चर्चित भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले नेपाल के सीमावर्ती जिलों में दोहोरी नागरिकता वालों शीर्षकमा छापेको समाचारमा भारतको उत्तरप्रदेश राज्यस्थित महाराजगञ्ज जिल्लाका २० हजार भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको खुलासा गरेको हो । 

दोहोरो नागरिकता प्रकरणले चुनाव आयोगलाई अफ्ठेरोमा पारेको जनाउँदै सो पत्रिकाले नेपालतर्फ ८० किलोमिटर सीमाना जोडिएको महाराजगञ्जका मात्रै २० हजार बासिन्दा दोहोरो नागरिकतावाला भएको उल्लेख गरेको छ । 

‘एक्लै महारगञ्ज जिल्लाको करिब ८० किलोमिटर सीमाना नेपालसँग जोडिएको छ ’, नवभारत टाइम्सले लेखेको छ, ‘जहाँका ४० गाउँमा लगभग २० हजार दोहोरो नागरिकतावाला रहेका छन् । यिनीहरुसँग नेपाल र भारत दुबै देशको नागरिकता रहेको छ ।’

दोहोरो नागरिकता लिएकाहरुले महाराजगञ्ज जिल्लामा लोकसभा, विधानसभा, गाउँ पञ्चायदेखि लिएर क्षेत्र पञ्चायको चुनावमा पनि भाग लिइरहेको पत्रिकाले दाबी गरेको छ ।

‘सोनौली क्षेत्र एक्लैमा मात्रै एक हजार दोहोरो नागरिकतावाला रहेका छन्’, सुत्रलाई उधृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ, ‘उनीहरु सबैजसो नेपालको बेलहिया र भैरहवाका मूलनिवासी हुन् ।’

दोहोरो नागरिकताको समस्या एक्लै नेपालको मात्रै नभएर भारतको पनि रहेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । 

‘यो समस्या नेपालको मात्रै होइन । सीमामा रहेका भारतका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, गोन्डा, श्रावस्ती र लखिपुरको पनि हो । यी ठाउँमा यस्ता हजारौं मामिला बाहिर आएका छन् ।’

पत्रिकाले दोहोरो नागरिकता भएकाहरुसँग मताधिकार भएमा उनीहरुलाई मत हाल्ने काममा पनि कसैले रोक्न नसक्ने लेखेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा यसबारे उजुरी गरिएमा दोहोरो नागरिकताबारे जाँच गर्न सकिन्छ’, पत्रिका अगाडि लेख्छ, ‘तर एक पटक चुनाव भइसकेपछि यो प्रक्रिया त्यतिकै सेलाएर गइजान्छ ।’

महाराजगञ्जका डीएम सुनिलकुमार श्रीवास्वले दोहोरो नागरिकता राख्नुलाई अपराध भनेका छन् । ‘दोहोरो नागरिकता राखिनु अपराध हो’, उनले भनेका छन्, ‘यदि यस्ता व्यक्तिले चुनावका क्रममा भोट हालेको उजुरी परेमा उनीहरुमाथि अवश्य कानुनी कारबाही हुन्छ ।’ अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।

२०७२ कात्तिक ३० । चीनबाट अनुदानको पेट्रोल लिन २६ वटा ट्यांकर रसुवागढीबाट केरुङ गएका छन् । सोमबार नै थप ३० वटा ट्यांकर तेल लिन केरुङ पठाउने निगमले जनाएको रुसवागढी भन्सार प्रमुख केदार पनेरुले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

चीनले दिएको १ हजार मेट्रिक टन अर्थात १३ लाख लिटर पेट्रोलमध्ये अब ३ लाख ३५ हजार लिटर पेट्रोल नेपाल ल्याउन बाँकी छ । तिहार अघि एकैपटक २ लाख ७० हजार लिटर पेट्रोल ल्याइएको थियो । ५६ वटा ट्यांकरले तेल ल्याएपछि चीनले अनुदानमा दिएको सबै तेल काठमाडौं आइपुग्ने छ ।

चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोल पनि भारतबाट आएको पेट्रोलमै मिसाएर बिक्री भइरहेको छ । आयल निगमले चीनसँग ब्यापारिक रुपमा तेल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपनि चिनियाँ पक्षले जावाफ दिन ढिलाइ गरेको छ । अनलाइन खबरमा समाचार छ । 

मनमोहक सौन्दर्यले भरिपूर्ण गढीमा सियो जस्तै तिखा चिल्ला हरीयोपाते  ठिगुरे र गोब्रे सल्लाका बोटहरु छन् । सिरु र दुवो घारीले गुण्टा ओछ्याए झै लाग्ने हरिया र फाटिला चौरहरु छन् । अझ फागुन र चैत्रको महिनामा बनै राताम्मै हुने गरी ढकमक्कै फुल्ने लालीगुरासले मनै गमक्क पारीदिन्छ । विभिन्न चराचुरुगींको चिरीविरी र जंगली जनावरहरुको लुकामारी उस्तै आकर्षक हुने गरेको छ । यहाँबाट सदाबहार मुस्कुराईरहेझै लाग्ने मकालु र कन्चनजंघा हिमाललाई प्रष्टसंग देख्न सकिन्छ । यस्तैे वरपरको प्राकृतिक दृश्यावलोकनले भरपुर मनोरञ्जन पाउन सकिन्छ ।  भोजपुरको प्रसिद्ध स्थल ट्याम्केडाँडा, तेह्रथुमको ह्यातुगं झर्ना लगायतको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ । अनुभवीहरुका अनुसार मौसम सफा भएको बेला तराईका फाँटहरु, छिमेकी देश भारतका केही ठाँउहरु देख्न सकिन्छन् ।

यसरी हतुवागढीले प्राकृतिक दृष्टीकोणमा जति महत्व बोकेको छ, त्यति नै धेरै ऐतिहासिक तवरले छुट्टै अस्तित्व बोकेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा हमला गर्नु अघि हतुवा क्षेत्रमा किराती राजा अटल सिहंले राज्य सञ्चालन गर्दै आएका थिए । शाहको हमलामा उनले हारेपछि त्यहाबाट भागेका थिए । त्यसपछि दरबारको संरक्षणको अभावले भग्नाबशेषमा परिणत भएको छ । राजाले राज्य सञ्चालन गर्दा उनले बस्न प्रयोग गरेको ढुंगा, जातो लगायतको केही पुरातात्विक बस्तुहरु अझैपनि देख्न सकिन्छ । हाल हतुवागढी दरबार क्षेत्रमा नेपाली सेनाको व्यारेक बस्र्दै आएको छ ।    

स्थानीयहरुकै अनुसार अहिलेको घोरेटार बजार रहेको ठाँउ समथर थियो । किराती राजा घोडा दौडमा सौखिन थिए । राजाले गढीबाट आफ्नो घोडालाई  दौड्याउदै ल्याएर सोही समथर ठाँउमा चराउने गर्दथे । र सो स्थललाई घोडेटार नामाकरण गरिएको थियो । जुन अपंभ्रश भै कालान्तरमा आई घोरेटार भनिएको हो । यस्तै घोरेटार बजारमा रहेको भविष्यबक्ता पोखरीले देशमा हुन लागेको अवस्थाको बारे भबिश्यबाणी गर्ने गर्दथ्यो । पोखरीको सङ्लो पानीको रंगमा परिवर्तन आइ रातो रंगको हुदा अनिष्ट हुने संकेत दिने गर्दथ्यो । त्यसैले पोखरीको नाम भविश्यबक्ता राखिएको धारणाहरु गाँउघरमा अझै पनि सुन्न पाइन्छ । किराती राजाको हारसंगै हतुवाक्षेत्र छोडेपछि पोखरीको संरक्षणमा चासो नहुदा यतिबेला भग्नावशेषमात्र देख्न सकिन्छ ।

अहिले घोरेटारबजार दक्षिणी भेगको करीब एकदर्जन बढी गाविसको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बनेको छ । पर्यटन व्यावसायको ठूलो सम्भावाना बोकेको ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वको धरोहर भएपनि हतुवागढीको संरक्षण र संबर्द्धनमा क्षेत्रबासी ठोस रुपमा लागिपरेको पाईदैन । जसले गर्दा हतुवागढी इतिहासमा मात्र सिमीत त छदैछ । विस्तारै त्यो इतिहास पनि मेटिदै जाने पक्का छ ।

हतुवागढीको सम्वर्द्धन, प्रवर्द्धन गरी स्थानीय तथा बाह्य पर्यटनको संस्थागत विकासमा क्षेत्रवासीले एकचित्त भै लाग्ने हो भने किरातहरुको इतिहास सधै ताजा रहने, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण हुने मात्र नभई आयआर्जनको गत्तिलोमाध्यम समेत बन्न सक्नेछ ।

२०७२ कात्तिक २४। लोकसेवा अायोग धनकुटाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह

सुरक्षाका लागि सेनाको पोस्ट राख्ने तयारी

२०७२ कात्तिक २४ । नेपाल र चीनबीच व्यापारिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको मुस्ताङको कोरल्ला नाका सञ्चालन गर्नेबारेमा मुस्ताङका प्रशासक र तिब्बतको ढोङ्वासेनका अधिकारीबीच सोमबार मुस्ताङको लोमान्थाङमा छलफल भएको छ । 

वार्तामा तिब्बती पक्षबाट नेपालतर्फको सुरक्षालगायतका सबै पूर्वाधार पूरा गरेमा आफूहरु नाका खोली द्विपक्षीय व्यापार गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी नेपाली टोलीलाई दिएका छन् । यसका लागि नेपालका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेको नेपाली वार्ता टोलीका नेतृत्व गर्नु भएका मुस्ताङका प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । 

चीनसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको कोरल्ला नाकाको भौतिक अवस्था (सडक र पूर्वाधार) बारे अध्ययन गर्न उपल्लो मुस्ताङ पुगेको प्रजिअको टोलीले चिनियाँ पक्षसँग भेटवार्ता गरेको थियो । नेपाल र चीनका बीचमा कोरल्ला नाका खोल्ने सहमति भएकाले अब पूर्वधारको विकास गरिने प्रजिअ अधिकारीले बताए । 

 

यसैगरी नेपाली टोलीले कोरल्ला नाकाका बारेमा सडक र पूर्वाधारको अध्ययन गरेर फर्किएको छ । टोलीले जोमसोमदेखि कागबेनी, छुसाङ, चैले, झैते, घमी, चराङ, लोमान्थाङ, छोसेर र छोन्हुपदेखि कोरल्लासम्मको सडकको अवस्था अवलोकन गरेको थियो । तिब्बत नाका जोड्ने चैलेस्थित कालीगण्डकीमा पुल निर्माण छिट्टै सुरु गरेपछि कच्ची सडक सम्पर्क स्थापित हुनेछ । अहिले पनि नदीबाटै मालबाहक सवारी साधन र जिप ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन् । 

चैलेदेखि समरको उकालोको सडकमा ठूला गाडी सञ्चालनका लागि मोड सुधार वा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए । घमी खोला, चराङ खोला, लोमान्थाङ खोला छोसेर खोलामा पुल वा कलभर्ट बनाउनुपर्ने देखिएको छ । 'सडकको स्तरोन्नति तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भएमा कोरल्ला नाका कम्तीमा आठ महिनामा सजिलै सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ,' उनले भने । 

सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त जग्गा भएकाले भन्सार तथा गोदाम, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा, बैंकलगायतका पूर्वाधार निर्माणको तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ । 

उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले त्यस क्षेत्रमा बढी चिसो हुने हुँदा विद्युत्लगायतका इनर्जीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । साथै नेपाली सेनाको पोस्ट उक्त क्षेत्रमा राख्ने योजना भएकाले पोस्टका लागि जग्गा पनि हेरिएको भीमदल गणका प्रमुख सेनानी अर्जुन बस्नेतले बताए । 

तिहारलगत्तै नाकाको पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नापी टोलीलाई त्यसतर्फ पठाउने र नेपालतर्फको आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउने योजनामा रहेको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ । 

मुस्ताङ जिल्लाको सदरमुकाम जोमसोमदेखि एक सय किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरल्ला नाकालाई निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रुपन्देहीको बेलहियादेखि लोमान्थाङसम्मको ४०६ किलोमिटर चीन र भारत जोड्ने छोटो दुरीको कालीगण्डकी लोकमार्गले पनि समेटेको छ । 

कोरल्ला नाका सञ्चालनमा आउन सकेमा व्यापारमा भारतसँगको परनिर्भरता हट्ने, धौलागिरि क्षेत्र व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास हुने मात्र नभई कालीगण्डकी करिडोरमा जलविद्युत् र पर्यटन विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइएको छ । सौजन्य: अन्नपूर्ण पोष्ट । 

२०७२ कात्तिक २४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशबासीका नाममा गर्ने भनिएको सन्देश समय अभाव र तयारी अपुगका कारण नहुने भएको छ ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछिको संकटपूर्ण अवस्था र आफूले गर्न लागेका प्रमुख कामहरुको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने बताएका थिए । आज देशबासीका नाममा सम्बोधन आउने सम्भावना कम रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संकटको समाधान र भूकम्प पीडित जनताको पक्षमा विशेष घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । ओलीले जनतालाई पालमुनिबाट छानो मुनि ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताइसकेका छन् । जनताले संकटको बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देखाएको संयम र धैर्यलाई सरकारले उच्च सम्मान गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।

२०७२ कात्तिक २३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार देशबासीलाई सम्बोधनको तयारी गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको मंगलबार एक महिना पुग्दैछ । त्यस अवसरमा देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले केही कार्यक्रमहरु घोषणा तयारी गरेका छन् ।

राप्रपा नेपालका तर्फबाट सोमबार दुई राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्रीलाई नियुक्त गरेपछि संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीलाई सम्बोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । ‘भ्याएँ भने भोलि देशबासीलाई सम्बोधन गर्छु र केही कार्यक्रम घोषणा गर्छु’ ओलीले भने-‘आफ्ना इच्छा र तरिकाहरुका सम्वन्धमा भन्छु ।’

एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकसहितका दलको समर्थनमा ओली असोज २४ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २५ गते सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । सरकार गठन भएको एक महिना पुगे पनि अहिलेसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अनलाइन खबरमा समाचार छ । 

२०७२ कात्तिक २३ । नेपालले औपचारिक सम्झौता अघि नै ब्यापारिक रुपमा तेलको कारोबार सुरु गर्न चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपालको आयल निगमले चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरेशन (पेट्रो-चाइना) लाई पत्र लेख्दै विस्तृत व्यापारिक सम्झौता अघि नै व्यापारिक कारोबार सुरु गर्न प्रस्ताव गरेको हो । चीनले दिएको अनुदानको पेट्रोल आउनासाथ दुई कम्पनीबीच तेलको कारोबार सुरु गरिहाल्ने आयल निगमको प्रस्ताव छ । भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा इन्धनको चरम अभाव भएको छ । र, तत्काल आपूर्ति नभए सुरक्षा र अत्यावश्यकीय सेवा बाहेकका सवारी साधन बाहेकलाई तेल नपाउने अवस्था आएको छ ।

इन्धन संकट टार्न आयल निगमले ब्यापारिक सम्झौता नै नपर्खिन आग्रह गरेको निगमका निमित्त निर्देशक सुशिल भट्टराइले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । तर, चीनले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।निगमले व्यापारिक सम्झौताको तयारीका लागि पेट्रो चाइनाका प्रतिनिधिलाई नोभेम्बर १५ मा नेपाल भ्रमणमा बोलाएको छ ।

साथै तेलको मूल्य प्रस्ताव गर्न भनेको छ, चिनियाँ टोली नेपाल आएमा तेलको ढुवानी, मूल्य, कर, परिमाण लगायत प्राविधिक विषयहरुमा छलफल भएर व्यापारिक सम्झौता हुने गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा समय लाग्ने अवस्था आएमा सम्झौता हुनु अघिबाटै कारोबार सुरु गर्न निगमले पेट्रो-चाइनालाई प्रस्ताव गरेको हो । ‘कारोबार अनुसारको भुक्तानीमा समस्या हामीलाई हुँदैन । सम्झौता अघि नै कारोबार सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका छौं’ निमित्त निर्देशक भट्टराइले भने-‘व्यापारिक रुपमा तेल ल्याउने समझदारीपत्रमा टेकेर चीनले तेल दिन सक्छ ।’

आयल निगम र पेट्रो-चाइना दुबै सरकारी कम्पनी भएकाले सम्झौता अघि नै कारोबार सुरु भएमा अन्य प्राविधिक तथा प्रक्रियागत झन्झट नहुने उनले बताए ।

साभार: अनलाइन खबर ।

कात्तिक २३ । सरकारले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग वार्ताको वातावरण तय गर्नका लागि विशेष प्रस्ताव पास गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्यमान समस्या समाधानको लागि अधिकतम लचकताका साथ अगाडि बढ्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाका केही माग कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र अन्य विषयमा सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ । ‘तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलका मागलाई ध्यानमा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था भएको, झुटा ठहरिएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ भएको, र मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप रु.१० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भई कार्यान्वयन भइसकेको छ । अन्य विषयहरूमा पनि यथोचित रुपमा निष्कर्ष र सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी आन्दोलरत दलहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिई सीमानाकाको अवरोध हटाउन समेत आग्रह गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ – ‘तिहार, छठ र ल्होसार जस्ता चाड–पर्वहरुका सम्मुखमा बन्द र सीमा–भन्सार धर्ना कार्य बन्द गरी जनताको जीवन सामान्य तुल्याउन तथा वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक आन्दोलनरत दलहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।’

वर्तमान सरकार तराई र देशभरि नै जनतामा परिरहेको मर्का र असुविधाप्रति अत्यन्तै दुःखित र चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा यस्तो संकटको घडिमा जनताले देखाएको धैर्य, सदभाव र सदाशयताको निमित्त आभार प्रकट गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को प्रस्तावमा सीमानाका भइरहेको अवरोध हाटाएर आयात निर्यात नियमित गर्न तथा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन भारतसँग आग्रह गरिएको छ । ‘साथै नेपाल भारतका सीमा नाकाहरुमा भइरहेको पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधको स्थिति समाप्त गरी औषधी, खाना पकाउने ग्यास, र पेट्रोलियम पदार्थहरु लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात निर्यात नियमित गर्न एवं दुई देश वीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसंग आग्रह गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

मन्त्रीपरिषदको आज कार्तिक २३ गते पारित विशेष प्रस्ताव

तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलका मागलाई ध्यानमा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था भएको, झुटा ठहरिएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ भएको, र मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप रु.१० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भई कार्यान्वयन भइसकेको छ । अन्य विषयहरूमा पनि यथोचित रुपमा निष्कर्ष र सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी छ । यस पृष्ठभूमिमा तिहार, छठ र ल्होसार जस्ता चाड–पर्वहरुका सम्मुखमा बन्द र सीमा–भन्सार धर्ना कार्य बन्द गरी जनताको जीवन सामान्य तुल्याउन तथा वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक आन्दोलनरत दलहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ । वर्तमान सरकार तराई र देशभरि नै जनतामा परिरहेको मर्का र असुविधाप्रति अत्यन्तै दुःखित र चिन्तित छ । यस्तो संकटको घडिमा आम जनताबाट देखाइएको धैर्य, सदभाव र सदाशयताको निमित्त सरकार सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । विद्यमान समस्या समाधानको लागि अधिकतम लचकताका साथ सम्वादको बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्न तत्पर रहेको कुरा सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।

साथै नेपाल भारतका सीमा नाकाहरुमा भइरहेको पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधको स्थिति समाप्त गरी औषधी, खाना पकाउने ग्यास, र पेट्रोलियम पदार्थहरु लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात निर्यात नियमित गर्न एवं दुई देश वीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसंग आग्रह गर्दछ ।

साभार: रातोपाटी

२०७२ कात्तिक २२ । सोमबार एकाबिहानै जब प्रहरीले वीरगन्ज नाकामा बसेका धर्नाकारीमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो, स्थिति उस्तै रहेन । आन्दोलित मधेसको छोटो भ्रमणबाट फर्केर फिल्ड–नोट लेख्दालेख्दै यो आलेखको ढाँचा पनि उस्तै रहेन । सकारात्मक हुँदै गएको भनिएको सरकार–मधेसी मोर्चा बीचको वार्ताले पनि अलग मोड लिने निश्चित भयो । वीरगन्ज अचानक आक्रोशको आगोमा बल्न थाल्यो । एक भारतीय युवकले ज्यान गुमाए । म त्यही बेला सिरहाको सन्हैठा गाउँ सम्झिरहेको छु ।

देहातको भिन्नै सुगन्ध हुन्छ । अहिले भने देहाती सुगन्धमा आन्दोलनको राप पनि महसुस हुन्छ । साँझपख ठाउँ—ठाउँमा घुर सल्काइएको छ, धुवाँ एकतमासले हावामा लहराइरहेको देखिन्छ । गाउँ—टोलको सरसफाइ मात्र होइन, यो धुवाँलु लहरले लामखुट्टे र डाँठहरू धपाउने काम पनि गर्छ । देहाती सभ्यताको मिजासमा खेतमा काम गरिरहेका किसानको परिश्रमी धुन पनि मिसिएको छ । धान काट्ने र फसल थन्क्याउनेसँगै आलु र तोरी रोप्ने बेला छ । मलखादको अभाव छ, आलु रोप्ने खेतमा पानी पटाउनुछ, तर पम्पसेट चलाउने डिजेल छैन । मनमा अनेक परिताप छन्, तर आन्दोलनको रौनक पनि छ ।

मधेस आन्दोलन साँच्चै कहाँ छ ? किन छ ? वीरगन्जको नाकामा मात्र छ कि देहातको झुपडीमा पनि छ ? जनकपुरमा मात्र छ कि अलि पर्तिरका कस्बामा पनि छ ? जो अघिल्तिर भेटिन्छ, उसैसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ । जब प्रश्नै नगरिकन जवाफको बाढी आउन थाल्छ, मधेसमा बगिरहेको तेज धारलाई थेग्न पाइताला दह्रोसँग टेक्नैपर्छ । अनि मान्नैपर्छ– मधेस आन्दोलन यसपटक देहातका गाउँ, कस्बा सबैतिर पुगिसकेको छ । मधेसी नेता र अभियन्तासँग तपाईं यो आन्दोलनका एजेन्डा मिनेटमा गन्ती गर्न लगाउनुस्, तर मधेसी किसान, मजदुर, महिला, विद्यार्थी, युवायुवतीको आक्रोश टिप्न तपाईंलाई वर्षौं लाग्न सक्छ ।

काठमाडौंमा वार्ता चलिरहेको छ । काठमाडौं वा पुरै पहाडी जिल्लाहरूमा यो वार्ताबारे खासै चासो देखिन्न, तर मधेसका लाखौं आँखा वार्ताको परिणाम कुरिरहेका हुन्छन् । यसले दुइटा कुरा बताउँछ । पहिलो, मधेसी जनता यो आन्दोलन सुखद निष्कर्षमा पुगोस् भनेर पर्खिबसेका छन् । दोस्रो, काठमाडौं र पहाडतिर नाकाबन्दीबाट छुटकारा पाउने छटपटी त छ, तर मधेस आन्दोलनप्रति एक किसिमको पूर्वाग्रह पनि छ ।

अहिले बेवास्ता गर्न नसकिने तथ्य के हो भने मधेसी र पहाडी बीचको मनोवैज्ञानिक ध्रुवीकरण बढेको छ । तैपनि स्थानीय मधेसी नेताले समेत मानेको तथ्य के हो भने पहिलो मधेस आन्दोलनमा जुन किसिमको पहाडी समुदायप्रति नै आक्रोश थियो, त्यो अहिले छैन । आन्दोलनका नेता, कार्यकर्ताले सामुदायिक भावना भड्किन नदिन सावधानीपूर्वक काम गरेका छन् । अनि मधेस आन्दोलन आफ्नो विरुद्ध होइन, राज्यको विरुद्ध हो भन्ने परिपक्व बुझाइ पहाडी समुदायमा पनि विकास भएको छ । त्यसैले पहाडी समुदायले हरेक सहरमा ऐक्यबद्धता जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । जो मधेसको आन्दोलित भूगोलभित्र छैन, उसलाई भने मधेसी समुदायको चित्त कसरी फाटेको छ भन्ने थाहै छैन । त्यसैले मधेस आन्दोलनका बारेमा जेजस्ता धारणा र टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल वा कैयौं मिडियामा छताछुल्ल भएका छन्, ती मधेसी जनताको चित्त दुखाउने साधन भएका छन् ।

बर्दिबासबाट ढल्केवर, मिर्चैया, सिरहा हुँदै गोलबजार, लहान, राजविराज, जनकपुर जहाँ पुगे पनि यो यात्रामा हामीले समान प्रकारका प्रश्नहरूको बाढी देख्यौं । अढाई महिनासम्म आन्दोलन हुँदा र पचास मधेसी सहिद भैसक्दा पनि राज्यले हाम्रो कुरा किन सुनेन ? मधेसीलाई किन नेपाली ठानिएन ?

लहानको कार्यक्रममा सहभागी एक आन्दोलनकारीले भारतले सीमा मिच्दा पुरै गाउँले आन्दोलन गरेर जमिन फिर्ता ल्याएको जानकारी दिँदै प्रश्न गरे– देशको सिमाना रक्षा गर्ने मधेसी, तर हामीलाई नै अराष्ट्रिय भन्ने ? भाइभारदार र राणाजीहरूले मधेसको जमिनलाई विर्ता बनाए, तर मधेसी जनतालाई नेपाली ठानेनन्, ठूला दलले पनि हामीलाई त्यस्तै ठान्ने ? सात सालको क्रान्तिदेखि कम्युनिष्ट विद्रोहसमेत मधेसबाट हाँकिएको छ, मधेसी जनताले रगत, पसिना, बास सबै दिएका छन्, तर आज मधेसी जनतालाई गोली र लाठीको उपहार दिने ? सुर्खेत र जुम्लाले आन्दोलन गर्दा वार्ता नै नगरी सम्बोधन गर्ने तर मधेसी जनतालाई केही दिन नचाहने नेताहरू हाम्रा पनि नेता हुन् कि पहाडी जनताको मात्रै ?

सन्हैठाका किसानले सुस्तरी साइकल हाँक्दै यिनै सवाल गरिरहेका भेटिए । जनकपुरका बौद्धिक प्रा. भोगेन्द्र झाले पनि यिनै सवाल उठाए । लाहान र जनकपुरका मात्र होइन, देहाती बस्तीका युवाहरूको चित्त यसरी फाटेको छ कि उनीहरू यो राज्यले आफ्नो पीडा बुझ्दैन भन्ने ठहरमा पुगेका छन् । स्कुल, कलेज बन्द छन् । कलकारखाना ठप्प छ । बाबुआमाले भैंसीलाई पराल हाल्न पठाएका छोरा/छोरी जुलुसमा पुगिसकेका हुन्छन् । जहाँ जानुस्, आन्दोलनका कथा/व्यथा सुन्न पाइन्छ । आन्दोलनले यति धेरै बहुआयामिक रूप लिएको छ कि यसलाई फगत एजेन्ड वा शक्तिको लेनदेनले मात्र सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सास्ती खेप्ने जोश

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका दल र नेतालाई पनि मधेसी जनताले परीक्षामा राखेका छन् । तर आन्दोलनलाई सफल पारिछाड्ने र त्यसका निम्ति सबै सास्ती खेप्ने जोश जताततै देखिन्छ । स्कुलका कलिला किशोर—किशोरीमा पनि मधेसी जनतालाई अधिकार नदिइएको बुझाइ छ र आन्दोलन सफल पारेरै स्कुल जाने जोश छ । के यो भावनालाई दमनले नामेट गर्न सक्छ ? राष्ट्रवादको काँचो उत्तेजनामा रहेका सबैले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने विषय यहाँ छ ।

आन्दोलनरत स्थानीय नेताहरू नै भन्छन्– आन्दोलन मधेसी मोर्चाले मात्र गरिरहेको छैन । बुद्धिजीवी, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता सबैको यही दाबी छ । त्यसैले आन्दोलन मोर्चाका नेताको मात्र तजबिजमा छैन । राजविराजका मोर्चाकै नेता सुनिल झाले सुनाए– एकपटक युवा आन्दोलनकारीहरूले मोर्चाकै संयोजकको बाटो छेकिदिए । झाका अनुसार मोर्चाले आन्दोलनलाई अनुशासित गर्न टोलीहरू नै खटाएको छ । मधेस आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिरहेका ठूला पार्टीका शीर्ष नेताले यसको बहुआयामिक चरित्रलाई बझ्नु जरुरी छ । मोर्चाका एजेन्डाहरूको सम्बोधन खास लेनदेनको मोडलमा होला, तर सबै बराबर अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति हुनेगरी मधेसी जनतालाई सम्बोधन गर्ने विशिष्ट मोडलको खोजी गरिनुपर्छ ।

नाकाबन्दीको मार मधेसमा पनि उस्तै छ । टेबलमा पेट्रोलका बोतल सजाइएको दृश्य सडक किनारमा जताततै छ, तर त्यो सजावटको मूल्य धेरै महँगो छ । दैनिक जीवनमा त्यसको यातना यत्रतत्र देखिन्छ । माडर बोर्डर छेउको गाउँमा बस्ने एक युवकले सुनाए– भारतको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्न जाँदा उनीहरूलाई फरक व्यवहार गरिन्छ । ‘नेपलिया’को अलग लाइन, त्यसमा पनि जम्मा तीन लिटर पेट्रोल दिन्छन् र जुनसुकै घरायसी सामान लिएर आउँदा एसएसबीका जवानले अनेक सवाल र सामान खोतलखातल गर्ने गर्छन् ।

आलु रोप्ने बेला भयो, मलखाद छैन । व्यापार व्यवसाय चरम घाटामा छन् । किसान, मजदुरको जीवनमा अनेक संकट पैदा भएका छन् । यातायात व्यवसायीले ऋणको किस्ता र व्याज बुझाउनसकेका छैनन् । बैंक, सरकारी कार्यालय सबै तीन महिनादेखि बन्द छन् । दोकानमा सबै सामान पाइँदैन । औषधीको अभाव हुन थालिसक्यो । तैपनि मधेसी जनता यसपटक वार कि पारको आन्दोलन छेड्ने कुरा गर्छन् । कैयौं प्रसंगमा यस्तो लाग्छ, मधेसी नेता सिर्फ जनताको कुरा सापटी लिएर बोलिरहेछन्, आन्दोलनको पुरै शब्दकोश गाउँघर, सहर, कस्बामा तयार भैरहेको छ ।

मिडिया कहाँ छ ?

खासमा मधेसी जनताले काठमाडौंका मिडियासँग चित्त दुखाएका छन् । कारण अनेक होलान् र सबै मिडिया उस्तै नहोलान्, तर नाकाबन्दीले मिडियालाई जति उत्तेजित बनायो, मधेस आन्दोलनले किन बनाएन ? यो यस्तो सवाल हो, जो भर्खरै हुर्कंदै गरेको नेपाली मिडियाका लागि एक चुनौती पनि हो । मिथिला र भोजपुरा क्षेत्रमा पत्रपत्रिका पुग्दैनन् आजकल । कैयौं अनलाइन र टिभीले मधेस आन्दोलनलाई भारतीय नियतसँग जोडेर यस्तो चर्को स्वरमा कुरा गर्छन् कि तिनको इरादा विपरीत तिनकै प्रस्तुतिले मधेसी जनतालाई साँच्चै भारतले हामीलाई सहयोग गरेको हो भन्ने भान पर्नगएको छ ।

यहाँ ख्याल गर्नैपर्ने कुरा के हो भने मधेसी जनताको मनमनमा पुगेको आन्दोलनको बहुआयामिक चरित्रलाई भारतको नियतसँग मात्र जोडेर गरिने व्याख्याले समस्यालाई झन् जटिल तुल्याएको छ ।

सम्भवत: त्यसैकारण सरकार र ठूला दलका शीर्ष नेताले मधेस आन्दोलनलाई हेर्दा दिल्लीतिर मात्र हेरिरहेका छन् । भारतको नियतको कुरा र मधेसी बस्ती—बस्तीमा पुगेको आन्दोलनको मर्म विलकुल फरक विषय हुन् । भारतसँगको परनिर्भरता घटाउने आर्थिक आन्दोलन सुरु गर्ने दिन साँच्चै आएछ भने पनि सबैभन्दा ठूलो योगदान मधेसकै लाखौं किसानको हुनेछ । तसर्थ यो आलेखमा मधेसी जनताको आन्दोलित मनको जुन मानचित्र बनेको छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

साभार: इकान्तिपुर ।

२०७२ कात्तिक २२। लोकसेवा अायोग नेपालले रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक खरिदार वा सो सरह जुम्लाको लिखित नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । विस्तृत जानकारी हेर्नुहोस्:

२०७२ कात्तिक २२ । नेपाल आयल निगम विराट पेट्रोलियम प्रालिबाट डिजेल–पेट्रोल नकिन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । हालको खरिददरभन्दा चार गुना महँगो मूल्य पेस गरेको विराटलाई प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का एक्लैले निर्णय गरी तेल ल्याउन स्वीकृति दिएका थिए ।

तर, सर्वत्र आलोचना भएपछि विराटको तेल नकिनी सोझै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न दिन सकिने निगमको निष्कर्ष छ । विराट पेट्रोले भने आफ्नो तर्फबाट सम्झौता खारेज गरेको जनाएको छ ।

निगमका कर्मचारीले विराटलाई तेल किन्न २० करोड रुपैयाँ दिएको पेस्कीसमेत चाँडै फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । विराटबाट निकै महँगोमा तेल किनेर सस्तोमा उपभोक्तालाई बेची संस्थालाई करोडौँ नोक्सान पुर्‍याउन लागेको विषय बाहिर आएपछि प्रबन्ध निर्देशक खड्का विराटबाट तेल किन्न हच्किएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार शुक्रबार साँझ विराट पेट्रोबाट तेल नकिन्ने विषयमा निगम अधिकारीको समान धारणा बनिसकेको छ । ‘विराटले ल्याएको तेल निगमले नकिन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उसले तेल ल्याएर आफ्नो हिसाबले बेचोस् भन्ने छ । बरु उसलाई तेल बिक्रीका लागि निगमले सहजीकरण गरिदिने भन्ने छ ।’

विराटले भारतको सिलगुडीबाट ल्याउने डिजेल–पेट्रोल झापाको चारआलीसम्म ढुवानी गरिदिने सम्झौता छ । चारआलीमा निगमको कार्यालय छ, तर तेल भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन । भारतको नाकाबन्दीका बाबजुद एउटा कम्पनीले भारतबाटै इन्धन ल्याउने, तर निगमले ल्याउन किन नसक्ने भन्दै निगमका कर्मचारी प्रबन्ध निर्देशक खड्को निर्णयप्रति रुष्ट छन् ।

‘एउटा कम्पनीले भारतबाटै तेल ल्याएर दिन सक्ने, तर झन्डै आधा शताब्दीदेखि भारतसँग तेल कारोबार गरिरहेको संस्थाले ल्याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले भारतबाट तेल ल्याउन सकिन्छ भने निगमले नै पहल गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ । तर, भारतबाट निजी कम्पनीले ल्याएको तेल निगमले किन्न हुँदैन भन्नेमा सबै कर्मचारी एकमत छन् ।’

निगमले विराटबाट प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ९९ र डिजेल १ सय ८७ रुपैयाँमा खरिद गर्ने (भन्सारबाहेक) गरी सम्झौता गरेको थियो । भन्सारसमेत जोड्दा उक्त तेलको खरिद मूल्य पेट्रोल २३० रुपैयाँ ७१ पैसा र डिजेल १९३ रुपैयाँ ८६ पैसा प्रतिलिटर पुग्छ । जबकि भारतकै इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट निगमले भन्सारसहित प्रतिलिटर पेट्रोल ७६ रुपैयाँ ६५ पैसा र डिजेल ५९ रुपैयाँ ३३ पैसामा खरिद गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

२०७२ कात्तिक २१ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४७ जना नागरिक अगुवाहरुले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘स्मरणपत्र’ बुझाएका छन् । स्मरणपत्रमा मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीलाई अलग-अलगरुपमा बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

‘तराई मधेसको तीन महिना लामो आन्दोलन र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीलाई अगल-अलग विषय र विधिमा बुझ्न जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको दुई पृष्ठ लामो स्मरणपत्रमा भनिएको छ-‘तराई मधेसको समस्या हाम्रो आन्तरिक र राजनैतिक समस्या भएकाले यसलाई संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट हल गर्न र भारतको अघोषित नाकाबन्दीलाई कूटनैतिक माध्यमबाट हल गर्न मुख्यतः सरकारमा रहेका पार्टीहरु मुलुकका सबै जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीहरुले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।’

नागरिक अगुवाहरुले नेपालीलाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीको कित्तामा विभाजित गरेर नहेर्न आग्रह गरेका छन् । देशमा एउटालाई राष्ट्रवादी र अर्कोलाई अराष्ट्रवादी कित्तामा राखेर हेर्ने सोचाइ परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको स्मरणपत्रमा भनिएको छ-‘कथित राष्ट्रवादको पुरानो सोच, आफू अब्बल दर्जाको राष्ट्रवादी र अर्को अराष्ट्रवादी भन्ने दोषारोपणको आँखाबाट होइन, आजको वास्तविकताबाट हेर्न र मनन गर्न सक्ने प्रगतिशील राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन गर्दै, आफ्नो क्षणिक सत्तास्वार्थमा आधारित कहिले कसैका सामु लम्पसार पर्ने र कहिले एक अर्काका विरुद्ध एक अर्कालाई उभ्याउने बचकना खेल र भूमिकाबाट मुक्त हुँदै स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा दुई विशाल छिमेकीहरुको यो वा त्यो राष्ट्रको निर्भरता वा परनिर्भरताका आधारमा होइन, अन्तरनिर्भरताका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राख्दै व्यवहार गर्ने संस्केतिको निर्माण गर्न जरुरी छ ।’

संविधान निर्माणपछि मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति लगायतले व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । मधेसमा निहत्था मानिसहरु मारिएका र आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा देखिएको चन्दै चाँडो समाधान सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

जनताका असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न, राष्ट्रिय एकताको भावना पैदा गर्न, दिगो शान्ति बहाल गर्न र दुई छिमेकीवीचको सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै उनीहरुको आर्थिक वृद्धिको अवरसरबाट फाइदा लिएर मुलुकको सम्वृद्धिमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यस्तै अभाव, महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

साभार: अनलाइन खबर ।

२०७२ कात्तिक २१ । जिम्मा लगाएको काम विदेशी कम्पनीले नगरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन अन्योलमा परेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले २०३३ सालमा चुरे तथा तराई समेट्ने गरी सर्वेक्षण गरेपछि २०३९ सालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि परियोजना गठन गरेर उत्खननका लागि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, काम नभएपछि उत्खननको काम अन्योलमा परेको हो ।

'परियोजना गठन भएसँगै देशको चुरे तथा तराई क्षेत्रलाई १० वटा क्षेत्रमा भाग लगाएर विदेशका विभिन्न कम्पनीलाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा दिइएको थियो', परियोजना प्रमुख डा सोमनाथ सापकोटाले भने, 'तर सुरक्षाका कारण देखाउँदै उनीहरुले काम गरेनन् ।'  

सापकोटाले विदेशी कम्पनीले नेपालमा आफ्नो लगानीको सुरक्षा नदेख्ने र देशमा स्पष्ट ऐनकानुन नहुँदा काम हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । जिम्मा दिइएका कम्पनीमा सेल कम्पनी अमेरिका, इमिरेट्स एसोसिएसन गु्रप युएई, केएन इनर्जी गु्रप बेलायत, टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनी अमेरिका र विविवि च्याम्पियन्स अमेरिका थिए ।

परियोजनाका वरिष्ठ भूगर्वविद् डा. गणेश त्रिपाठीले परियोजनाले पेट्रोलियम अनुसन्धानको काम छिटो अगाडि बढाउने बताए । उनले विदेशी कम्पनीले लगानीको सुरक्षा देखाउँदै काम नगरेकाले उनीहरुको सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख गरे ।

'पहिला सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार विदेशी कम्पनीले काम नगरेपछि हामी नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेर अगाडि बढ्न लागेका छौँ', उनले भने ।

यस्तै अध्ययनका लागि परियोजनाले २१ वटा डाटा प्याकेज तयार गरेको छ । विदेशी कम्पनीले डाटा प्याकेज हेरेर लगानी गर्ने विश्वास परियोजनाले लिएको छ । सौजन्य: अन्नपूर्णपोष्ट ।

जेनेभामा सत्यनिरुपणबारे बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीको आपत्ति

२०७२ कात्तिक २० । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा भारतले नेपालको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयमा प्रश्न उठाएकोप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई प्रश्न गरे- ‘राष्ट्रसंघ समेतको संलग्नतामा नेपालमा सम्पन्न भएको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा जानकारी छैन ?’

शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारततर्फ लक्षित गर्दै पत्रकारहरुसँग भने- ‘अस्तिका दिन हाम्रो एकजना छिमेकीको भाषण सुनियो, यहाँ हामीले भनेको कुरा मानेनौ भने देखाइदिन्छौं भनेर धम्क्याउने, अनि त्यहाँ गएर पोहोर परारको कुरा गरेर पहिले हिंसा मच्चाउनेलाई कारवाही भएन भन्ने ?’ शान्ति प्रक्रियाको जानकारी भएन उहाँहरुलाई ?’

नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसित शुक्रबार सिंहदरबारमा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हिजो द्वन्द्व थियो, शान्ति प्रक्रियामा गयौं, संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतको संलग्नतामा मिलायौं । हिजो द्वन्द्वरत पक्षहरु आज एक ठाउँमा छन् । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छन् । सरकारमा भएर होस्, नभएर होस् । यस प्रक्रियामा छन् ।’ अनलाइन खवरमा समाचार छ ।

२०७२ कात्तिक १९ । नेपाल-भारत सीमामा पर्ने जोगबनीस्थित दसगजा क्षेत्रभित्र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अस्थायी क्याम्प खडा गरेको छ। 

दुई देशबीचको सम्झौता उल्लंघन गर्दै एसएसबीले बल मिच्याइँ गरेर क्याम्प खडा गरेको हो।एसएसबीले पाँच दिनअघि क्याम्प खडा गरेर कामकारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

त्यसलाई फिर्ता पठाउन नेपाली पक्षले पनि पहल गर्न सकेको छैन। सीमाको दसगजा क्षेत्रलाई दुवै देशले प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न पनि पाइँदैन।

दुई देशको सिमाना छुट्याउन गाडिएको पिलर छेउमै एसएसबीले क्याम्प खडा गरेको हो। दसगजाभित्र पर्ने विराटनगरबाट जोगबनी प्रवेशका लागि बनाइएको गेटदेखि भित्रपट्टि टेन्ट टाँगेर क्याम्प बनाइएको छ।

एसएसबीको क्याम्प र नेपाली भूभागमा गाडिएको पिलरको दूरी दुई मिटरमात्रै छ।संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा त्यहीं दसगजा क्षेत्रमा प्रवेश गरेर प्रदर्शनकारीले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने गरेका थिए। 

दसगजा क्षेत्रमा राखिएका फलफूललगायतका फुटपाथ पसलको आडमा मोर्चाका कार्यकर्ताले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्न थालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी र नेपाली सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा त्यस्ता पसल हटाइएको थियो। त्यही ठाउँ ओगटेर एसएसबीले क्याम्प खडा गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउने विषयमा नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच विराटनगरमा दुईपटक बैठक बसेर सहमति भएको थियो । गत वर्ष माघ र कात्तिकमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका बेला एसएसबीले क्याम्प खडा गरेको हो।

यस विषयमा नेपाल प्रहरीका अधिकारीले कुरा राखे पनि एसएसबीका अधिकारीले खासै चासो दिएका छैनन्। इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक गंगाप्रसाद पौडेलले जोगबनी क्षेत्रमा एसएसबीले बनाएको अस्थायी क्याम्प हटाउन आग्रह गरिएको बताए। 

'यस विषयमा माथिल्लो निकायमा समेत जानकारी गराइएको छ', उनले भने, 'यसरी दसगजा क्षेत्रभित्र क्याम्प खडा गरेर आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्न दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीले मिल्दैन।'गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र परराष्ट्रका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले भने यसबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए। 

अधिकारीले औपचारिक कार्यक्रम, समारोहबिना एकअर्काको मुलुकमा सुरक्षाकर्मीहरू बर्दी लगाएर बस्न, क्याम्प खडा गर्न नमिल्ने बताए। उनले भने, 'यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कूटनीतिक प्रचलनविपरीत हुन्छ।' ढकालले हालसम्म एसएसबीले दसगजा क्षेत्रमा आफ्नो शिविर राखेको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए। 

'त्यस्तो (शिविर राखेको) हो भने त्यो गरैकानुनी हो, भारतले तुरुन्त हटाउनुपर्छ', ढकालले बुधबार साँझ अन्नपूर्णसँग भने।मोरङका एसपी तारिणीप्रसाद लम्सालले बिहारको विधानसभा निर्वाचनका लागि क्याम्प राखेको हुनसक्ने बताए। 'बिहीबार हुने निर्वाचनका लागि सीमानै सिल गरेको अवस्था छ', उनले भने, ‘त्यही निर्वाचन सुरक्षाका लागि राखिएको भए पनि त्यसपछि भने हटाउन पहल गर्नेछौं।'

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले दसगजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको अस्थायी क्याम्पका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘कुन ठाउँमा कसरी क्याम्प खडा गरिएको हो भन्नेबारेमा बुझेरमात्र भन्न सकिन्छ', उनले भने, ‘विधानसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाइएको भए पनि त्यो आफ्नो भूमिमा मात्र बनाउनुपर्छ । दसगजा क्षेत्रभित्र बनाउन पाइँदैन।' अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।

२०७२ कात्तिक १८ । कांग्रेसमा मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न पूर्वमा मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिममा कैलाली र बर्दिया नफुटाई सम्भव नहुने भन्दै त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा आएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यले मधेसको समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा पनि आएको छ। 'सुनसरी र मोरङ तथा कैलाली र बर्दिया नजोडी मधेसी दलहरू मान्दैनन्,’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले भने।

अर्का केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण संविधानमै नगरेर ठूलो भूल भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। ‘मधेसमा हाम्रो प्रभाव शून्य हुँदैछ,' निधिले भने, 'जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा लबिङ गर्ने हो भने केही सुधार गर्न सकिन्छ।' निधिले पहाडमा केपी ओलीको र मधेसमा सीके राउतको अतिवादी सोचले मुलुक समस्यामा फसेको बताए।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले संसद्को पहिलो र दोस्रो पार्टीसँगै सत्तामा बस्न नहुने भन्दै अहिलेको गतिविधिले केही हानि नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। 'सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा शपथमा समेत सहभागी नभएको एमालेसँग गठबन्धन गरेर हामीलाई फाइदा हुँदैन थियो,' केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने, 'अब मधेसमा पार्टी गतिविधि बढाउनुपर्छ।' 

केन्द्रीय सदस्य खाँडले भने अहिले पनि दक्षिणको समर्थन ओलीलाई भएको भन्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस उपयोग भएको दाबी गरेका थिए। 'शक्ति केन्द्रहरू कांग्रेसमा प्रवेश गरेर सत्ताबाट पनि बाहिर गराए र गठबन्धन पनि तोड्यो,' खाँडले भने, ‘ओलीलाई महाकाली सन्धिदेखि नै दक्षिणको साथ छ।'

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू निधि, खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सूर्यमान गुरुङ, नवीन्द्रराज जोशी, केशवकुमार बुढाथोकी, गुरुराज घिमिरेलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार बस्नेछ। अन्नपूर्णपोष्टमा खवर छ ।

२०७२ कात्तिक १८ । प्रस्तुतीमा शलीन, व्यवहारमा अत्यन्त कुटिल मानिने कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अर्को एक प्रयासमा पनि असफल भएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह बन्न गरिएको प्रयासमा सिटौला असफल भएका थिए । यो असफलताबाट चिन्तित बनेका उनी अाफू राष्ट्रपति बन्ने र कांग्रेसलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा थिए । प्रचण्डलाई मनाउन सफल भएको ठान्ने सिटौलाले प्रचण्डले दिएको वचनकै आधारमा राष्ट्रपति बन्न अग्रसर भएका थिए । 

कात्तिक ७ गते शनिबार बिहान भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव हुँदा कोइरालाले इरिटेड हुँदै ‘म हुन्न, म हुन्न’ भनेका थिए । त्यसपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा उनले पनि अस्वीकार गरेका थिए ।

रामचन्द्र र प्रकाशमानले प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सक्रिय राजनीतिमै रहन चाहेको बताए पछि सिटौलालाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्न गरिएको प्रस्तावमा उनले ‘ठीक छ, म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न तयार छु’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । सिटौलाको कुरा सुनेर बैठकमा सबै चकित भएका थिए । सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने पक्षमा सुशीलसहित अधिकांश पदाधिकारी थिएनन्, त्यसैले केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने भन्दै टुंग्याइयो ।  घटना र विचारमा खबर छ ।

२०७२ कात्तिक १८ ।  भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले आधाभन्दा बढी जनसंख्या उच्च आर्थिक जोखिममा परेको छ ।

दिनको करिब २ सय रुपैयाँ (२ अमेरिकी डलर) मात्रै कमाउने जनसंख्या प्राकृतिक विपत्ति र नाकाबन्दीको उच्च जोखिममा परेको हो । विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘भिजन फर नेपाल’ प्रतिवेदनअनुसार दिनको २ डलर मात्रै कमाउने जनसंख्या ५७.३ प्रतिशत छ ।

 राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलका अनुसार रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, मौसमको प्रतिकुलता र प्राकृतिक विपत पर्ने बित्तिकै मुलुकमा थोरै कमाइ भएको जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छ । ‘यीमध्ये कुनै एकमा मात्रै असर पर्ने बित्तिकै जनता गरिब भइहाल्नेछन्,’ पोखरेलले भने, ‘यसपल्ट रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

२०७२ कात्तिक १७ । सुन्तलेको धाप्लाङबाट सामान लिएर चिसापानी जाँदै गरेको को २ त १७८६ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा खोटाङबजार ९ का चालक २४ वर्षीय सोमनाथ बिश्वकर्माको ज्यान गएको छ ।

खाद्यान्न लिएर आउँदै गरेको ट्याक्टर मंगलबार बिहान साउनेचौर २ र ३ को सीमानामा पर्ने राप्चा भीरबाट पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका डिएसपी बिद्यानन्द माझीले बताउनुभयो ।

सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल खसेको ट्याक्टरका चालक बिश्वकर्माको घट्नास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।

साँघुरो सडकका कारण ट्याक्टरले नियन्त्रण गुमाएर पल्टिएको अनुमान गरिएको चिसापानी उच्च माविका प्राचार्य रामबहादुर राउतले बताउनुभयो ।

२०७२ कात्तिक १७ । काठमाडौंबाट रसुवाको स्याफ्रुबेसी जाँदै गरेको ना ३ ख ५७०६ नम्बरको यात्रु बस मंगलबार राम्चेमा दुर्घटना हुँदा एक बालकसहित १२ जनाको मृत्यु भएको छ । ३१ जना यात्रु घाइते भएका छन् ।

झण्डै चालीस यात्रु चढेको बस दिउँसो साढे १२ बजे राम्चे गाविस ४ ग्राङ भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो । बस सडकबाट झण्डै २ सय मिटर तल खसेको छ । ‘दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु भैसकेको छ, अरु अवस्था के छ हामी बुझ्दै छौं,’ रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘घाइतेहरु सबैलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइसकेका छौं ।’

मृत्यु भएकाहरुको सनाखत नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका डिएसपी अवदेश विष्टले जानकारी दिए । गम्भीर घाइतेहरुलाई उपचारका लागि एम्बुलेन्समार्फत् काठमाडौं तर्फ पठाइएको छ । सामान्य घाइतेहरुको जिल्ला अस्पताल धुन्चेमा उपचार भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा डिएसपी विष्ट नेतृत्वको टोली उद्धारमा खटिएको अनलाइन खबरमा समाचार छ ।

२०७२ कात्तिक १७ । संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाले आहृवान गरेको अनिश्चितकालिन आमहड्तालका कारण ईन्धनको अभावमा एम्वुलेन्स संचालनमा समेत समस्या भएपछि सप्तरीका ग्रामीण क्षेत्रमा गोरुगाडा (वयलगाडा), टायरगाडा, ठेलागाडा र रिक्सा प्रयोग गर्न र विरामी वोक्न थालिएको छ ।

मोर्चाको लगातारको वन्दका कारण यातायात ठप्प हुनुका साथै ईन्धनको अभावमा एम्वुलेन्सहरु ग्यारेजमा र अस्पताल परिसरमै थन्क्याएर राखिएकापछि विरामी ओसारपसार गर्न ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाले गोरुगाडा ठेला, रिक्सा र टायरगाडा प्रयोग गर्न वाध्य भएको राजधानीमा खबर छ ।

विगत ८० दिनदेखि यातायात ठप्प भएको र ईन्धनको अभावमा एम्वुलेन्स पनि सहज रुपमा उपलब्ध हुन छाडेपछि सुत्केरी वुहारीलाई १६ किलोमिटर टाढा पकरी गाविसवाट सदरमुकाम राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पतालमा वयलगाडामा राखी ल्याउनु परेको सो गाविसकी किसनीदेवीले सुनाईन् ।

‘ईन्धन छैन भनी एम्वुलेन्स पनि आउन मानेनन्’ उनले भनिन्-वाध्य भई सुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि वुहारीलाई वयल गाडामै ल्याउनु परेको हो ।’ मोर्चाको वन्दका कारण यातायात ठप्प हुनु र ईन्धनको अभावमा एम्वुलेन्स संचालमा समेत समस्या भएपछि केहि दिनयता वयलगाडा र ठेलामा ग्रामीण क्षेत्रवाट विरामी लिई आउनेको संख्या वढेको सो अस्पालले जनाएको छ । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।

२०७२ कात्तिक १६ । नेकपा एमालेले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम आज टुंगो लगाउने भएको छ । मन्त्री छान्नका लागि अपरान्ह ४ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने बैठकमा समसायिक राजनीति र मन्त्रीहरुको बारेमा छलफल हुने पार्टी प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्री बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत रुपमा गर्न लागेको भन्दै माधव नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले पार्टीबाट संस्थागत निर्णयका आधारमा गर्न दबाव दिएका थिए ।

महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने मन्त्री बनाउनका लागि पार्टीले निश्चित मापदण्ड तोकेर प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउने बेला नेताहरुसँग व्यक्तिको बारेमा परामर्श गर्न सक्ने बताए ।

पोखरेलले भने-मापदण्ड बनाउने पार्टीले हो । त्यति गरेपछि व्यक्तिको बारेमा यो हुन्छ र यो हुन्न भन्दा एउटा व्यक्ति विवादित बन्छ । व्यक्ति हुन्छ वा हुन्न भनेर बिभाजित गर्नु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिदा ओलीले एकलौटी गर्न सक्ने आशंका नेपाल पक्षको छ । एमालेबाट हालसम्म तीन मन्त्री बनेका छन् । जसमा एकजना नेपाल पक्षका छन् भने दुई जना ओली पक्षका छन् ।

एमालेबाट अब बन्ने बढिमा ७ मन्त्रीमा आदिवासी जनजाति,महिला,मधेशी,दलित र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर पठाइने महासचिव पोखरेलले बताए ।

अरुलाई बढी दिएको गुनासो

महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु अन्य पार्टीलाई दिएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग एमालेका नेताहरु अशन्तुष्ट छन् । अझै स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि राप्रपा नेपाल,फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलले दावी गरेपछि प्रधानमन्त्री संकटमा छन् । तर, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने एमालेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत पाएको अवस्थामा एमालेले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

मन्त्रालय फुटाउने निश्चित

केही मन्त्रालय बिभाजन गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको र त्यसमा पार्टीले पनि स्वीकृत दिने एमाले स्रोतले जनाएको छ । ओलीले मन्त्रालय बिभाजन गरेर भने पनि साना दललाई मिलाउने र एमालेका १० मन्त्री बनाउने आश्वासन नेताहरुलाई दिएका छन् ।

बिभाजन हुनेमा संघीय मामिला र स्थानीय विकास, स्वास्थ्य र जनसंख्या,वातावरण र विज्ञान प्रबिधि,कानुन न्याय र संसदीय तथा संस्कृति तथा पर्यटन र नागरिक उड्डन मन्त्रालय छन् । त्यस्तै भौतिक पुर्वाधार र यातायात मन्त्रालय पनि फुटाइने सम्भावना छ ।

अझै राप्रपा,नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त लगायतका दल सरकारमा सहभागी हुन बाँकी छ । अन्य एक दुई सांसद रहेका साना दलले पनि मन्त्री दावी गरिरहेका छन् ।

यसअघि नै एक सांसद रहेका मधेश समता पार्टी,बहुजनशक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । यसपटक मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको संख्या ४० को हारारीमा पुग्ने अनुमान छ । साभार: अनलाइन खवर ।

२०७२ कात्तिक १६ । सोसल नेटवर्किंग साइट फेसबुकले आफ्ना कर्मचारीका लागि हरेक मंगलबार सुस्त गतिको इन्टरनेट टु जीमा काम गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । फेसबुकले घोषणा गरेको टु जी ट्युसडे अन्तरगत अबदेखि हरेक मंगलबार फेसबुकका कर्मचारीको इन्टरनेट कनेक्सन टू जी स्पीडसम्म स्लो गरिनेछ । जसबाट फेसबुक कर्मचारीहरुले थाहा पाउनेछन् की उदीयमान बजारहरुमा एपले कस्तो परर्फम गरिरहेको छ ।

विकाशशील विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि फेसबुकले पछिल्लो समयमा निकै मेहेनत गरिरहेको छ । यसका लागि उसले विभिन्न नयाँ एप्स तथा फिचर्स ल्याएको छ । तर जो मानिसहरुले विकाशोन्मुख तथा विकाशशील देशका मानिसलाई लक्षित गरेर यी एप बनाएका हुन्छन् उनीहरु तिव्र गतिको इन्टरनेटको पहुँचमा हुन्छन् । यी एपका वास्तविक लक्षित प्रयोगकर्ता भएका देशमा भने इन्टरनेट निकै सुस्त रहने गरेको छ । यस्तो धिमा गतिको इन्टनेट प्रयोग गर्न बाध्य मानिसहरुको पीडा एप निर्माता तथा फेसबुकका कर्मचारीहरुलाई थाहा हुँदैन ।

त्यसैले एप बनाउनेहरु तथा ती एप प्रयोग गर्नेहरुबीचको अन्तर मेट्ने प्रयासका रुपमा फेसबुकले टू जी ट्युसडे नामको पहल थालेको बिजनेस इनसाइडरमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । फेसबुक कर्मचारीले जब मंगलबार आफ्नो एपमा लगइन गर्नेछन् तब उनीहरुले आफ्नो न्युजफिडको माथी एक प्रम्प्ट देख्नेछन् । त्यसमा उनीहरुलाई सोधिनेछ की उनीहरु आउँदो एक घण्टासम्म आफ्नो इन्टरनेट स्पीड कम गरेर यो प्रोग्राममा भाग लिन इच्छुक छन् की छैनन् ?

इच्छुक कर्मचारीलाई एक घण्टाका लागि इन्टरनेट स्पीड कम गराएर निकै धिमा गतिको इन्टरनेटमा फेसबुक एप चलाउने प्रयोगकर्ताको जस्तै अनुभुति गराइनेछ । यसबाट कर्मचारीहरुले फेसबुकका एपमा गर्नुपर्ने सुधार तथा सबल र दुर्वल पक्षहरुका विषयमा जानकारी हासिल गर्न सक्नेछन् ।

स्मरण रहोस् फेसबुकले यसअघि नै यस्तो प्रविधिको विकाश गरिसकेको छ जसमा एक यस्तो प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ जहाँ प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट सिस्टम कत्तिको तिव्र छ भन्ने कुरा एपले पत्ता लगाउँछ र सोही अनुसार न्युजफिडमा स्टोरीहरु देखाइन्छ । सौजन्य: अनलाइन खबर ।

२०७२ कात्तिक १५ । निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसहित अवकाशप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारले विशेष निर्णय गरी सुविधा दिने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयको छलफलमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मात्र निवास सुविधा दिने तय भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई विशेष निर्णय गरी सुविधा दिन लागिएको हो । गृहको प्रस्तावमा पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवलाई निवास निर्माण नभएसम्म घरभाडा, एउटा गाडी, मासिक दुई सय लिटर इन्धन, गाडी मर्मत खर्च, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीबाट एक अधिकृत, एक नासु र दुई कार्यालय सहयोगी पूर्वराष्ट्रपतिको निवासमा खटाइनेछ । अतिथि सत्कार खर्च कति दिने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । डा. यादव बिहीबार नै शीतलनिवासबाट बागडोल सरिसकेका छन् । निवर्तमान उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई अवकाशपछि घर मर्मत खर्च, गाडी, मसलन्द खर्च, मासिक एक सय ७५ लिटर इन्धन सुविधा दिने प्रस्ताव गृहको छ ।

त्यस्तै, एक अधिकृत र एक कार्यालय सहयोगी खटाइनेछ । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि एउटा गाडी, मासिक एक सय ७५ लिटर इन्धन, केही अतिथि सत्कार खर्च, गाडी मर्मत खर्च दिने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वसभामुखका लागि पनि एक नासु र एक श्रेणीविहीन कर्मचारी खटाइनेछ । नेम्वाङलाई मात्र यो सुविधा दिने प्रस्ताव गृहले अघि बढाउन लागेको छ ।

पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधासम्बन्धी कानुन नभएकाले तीनजनाको सुविधाका लागि विशेष प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजान लागिएको गृहका एक अधिकारीले बताए । निवर्तमान राष्ट्रपति डा. यादव बिहीबार नै शीतलनिवासबाट बागडोल सरिसकेका छन् । बागडोलमा भाडाको घरमा उनी बस्नेछन् । सरकारले गत वर्ष विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तथा सुविधासम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, पछि संसद्बाट अनुमोदन पनि भएन । अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गरे पनि धेरै सुविधा दिन लागिएको भन्दै विवादमा परेपछि गृहमा फर्काइएको थियो । सोही अध्यादेशमै भएको प्रावधानअनुसार अहिले विशेष प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागिएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

२०७२ कात्तिक १५ । कञ्चनपुरको पुरानो सदरमुकाम बेलौरी नगरपालिका– १ फटियाका करनबहादुर सुनार एक बिगाहा जमिनका मालिक हुन् । तर, उनीसँग एक बिगाहा जमिनको लालपुर्जा मात्रै छ, जोत्नका लागि जमिन छैन ।

सुनारले १३ वर्षदेखि आफ्नो जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन् । किनकि, उनको जमिन नेपाल–भारत सीमाको पिलर नं २०० नजिकै छ । सो जमिन भारतीय पक्षले आफ्नो देशभित्र पर्छ भन्दै उपभोग गर्न रोकेपछि उनी भूमिहीन बनेका हुन् ।

विसं २०२८ देखि बसोबास गर्दै आएको सुनारको जमिनको २०३५ सालमा कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारले २०३६ सालतिर जग्गा धनी लालपुर्जा दिएको सुनारले बताए । सुनारको जमिन २०५८ सालदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गरेपछि उनले जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ‘मेरो जमिन हाम्रो देश भारतको हो, भन्दै बेलाबेलामा भारतीय वन विभागका कर्मचारीहरुले धम्काउने, दुव्र्यबहार गर्ने गर्दछन्’ सुनारले भने – ‘के गर्ने कागजमा मात्रै जमिन छ ।’

‘वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिन आफूले उपभोग गर्न नपाएको १३ वर्ष भइसक्यो ।’ उनले भने – ‘फिर्ताका लागि कहीँ कतैबाट समेत पहल भएको छैन ।’ जमिन उपभोग गराइदिने पहल कसैले नगराएको उनको दुःखेसो छ ।

त्यस्तै बेलौरी नगरपालिका–१, फटैयाका अर्का स्थानीयवासी मानबहादुर सुनारको समस्या उस्तै छ । उनको पनि नेपाल–भारत पिलर नं २०० नजिकै रहेको डेढ बिगाहा जमिन भारतीय पक्षको धम्कीका कारण आधा बाँझो र आधा आवादी छ । ‘भारतीय वन विभागका तर्फबाट बेलाबेलामा आई धम्काउने जोतिरहेका बेला हल गोरु खोलेर लिएर जाने, ट्र्याक्टर नै लिएर जमिन उपभोग नगर्न भन्दै धम्की दिन्छन्’ – उनले दुःखेसो पोखे ।

‘हातमा लालपुर्जा भएर के गर्ने जमिन उपभोग गर्न पाएको छैन ।’ उनले पनि १३ वर्षदेखि जमिन उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनीहरु दुवैजना अरुको अधियाँ गरेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका छन् । सरकारले यो जग्गा हाम्रो होइन भन्न सकोस्, भारतमै पर्छ भनी किटानी गरोस् हैन भने हामीले लालपुर्जा भएको जग्गा जोतपोत गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

दुवै नेपाली नागरिकको जमिनबारे स्थानीय प्रशासन अझैसम्म पनि मौन बसेको छ । विसं २०६७ मा संसदीय समिति र तत्कालीन कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धिबहादुर खड्काको नेतृत्वमा आएको टोलीले पीडित नेपालीको लालपुर्जाको प्रतिलिपि पनि लगेर गएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको इलाका प्रशासन पुनर्वासका प्रमुख मानप्रसाद भट्टले बताए । उनका अनुसार दुवैजनाको जिल्लादेखि केन्द्र तहसम्म कुरा पु¥याइसकेको भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

नगर विकास समिति पुनर्वासका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बाँस्तोलाले भारतीय पक्षले नेपालीको जमिन उपभोग गर्न नदिएको प्रति निकै आवाज उठाएको बताए । दक्षिणी क्षेत्रका जनताले सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान र सीमा मिच्नबाट रोक्नका लागि एक गाविस एक सशस्त्र सीमा सुरक्षा क्याम्प राख्नुपर्ने माग गरे पनि स्थानीयवासीको माग सरकारले नसुन्दा यस्तो समस्या देखापरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

यस बारेमा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले दुवै नेपाली नागरिकको लालपुर्जा भए उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । यसबारेमा कञ्चनपुरका राजनीतिक दलहरुले समेत पहल गरिदिनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।